नेपाळी इतिहासाचा एक धावता आढावा

  रस्तावना:

'आज नवीन टीचर आली माझ्या वर्गावर' - माझ्या सातवीत शिकणाऱ्या कन्येने शाळेतून घरी आल्या आल्या उत्साहाने सांगितले. 'पण ती खडूस असावी, तिने आम्हाला जरा कॉम्प्लिकेटेड असाईनमेन्ट (काय ते मराठी!) दिले आहे - भारत आणि शेजारी देश ह्या विषयावर आम्हा मुलांना ग्रुप असाईनमेन्ट म्हणून एका प्रेझेंटेशन तयार करायचे आहे (का ते म !) - सो लेटअस डिसकस धिस व्हेन वी हॅव डिनर ..........

आणि मग संध्याकाळी घरात एका गमतीदार चर्चेची सुरवात झाली. तिला काही माहिती सांगण्याआधी मीच तिला काही प्रश्न विचारले. त्यातून कळलेल्या काही गोष्टी:

तिला भारताच्या भौगोलिक सीमा बऱ्यापैकी व्यवस्थित माहित होत्या, सीमेलगतच्या शेजारी देशांची नावे ठाऊक होती. अपवाद म्यांमार (बर्मा) चा.

पाकिस्तान आणि चीन दोन्ही शेजारी देशांशी भारताचे युद्ध झालेले आहे हे माहित होते, बांगलादेशची निर्मिती अश्याच एका युद्धातून झाली हे माहित होते, पण भूतान आणि नेपाळ ह्या देशांची फक्त नावेच माहित होती.

श्रीलंका ही भारताशेजारी असलेली 'आयलंड कंट्री' आहे हे तिला माहित होते पण भारत-लंका ह्यांची भौगोलिक सीमा (physical border) आहे हे तिला मंजूर नव्हते, पाण्यात असलेल्या देशाची जमिनीवर 'बाउंडरी' कशी असेल असा तिचा प्रश्न होता. श्रीलंकेच्या कोलंबो विमानतळावर आपण अति-तिखट ‘मसाला थोसे' (डोसा) खाल्ला होता हे तिला मात्र पक्के आठवत होते. श्रीलंकन एअरवेजच्या हवाई सुंदऱ्या वेगळ्याच स्टाईलने साडी नेसतात आणि म्हणून त्या खूप सुंदर दिसतात असे सर्टिफिकेट तिने दिले (आणि मी अर्थातच त्याला अनुमोदन दिले.)

म्यांमार (बर्मा) हा शेजारी देश आहे आणि भारत-म्यांमार ह्यांची जवळपास 1600 किमि सीमा आहे हे तिला अजिबात मंजूर नव्हते. पण आम्ही एका मेजवानीत खाल्लेले बर्मीज जेवण हे मात्र तिच्या दृष्टीने 'बर्मा हा छानच देश असावा' असे सर्टिफिकेट देण्यासाठी पुरेसे कारण होते.

अफगाणिस्तान हा भारताचा नसून पाकिस्तानचा शेजारी देश आहे, पण तो जवळच असावा आणि त्याला भारताचा शेजारी देश म्हणता येईल असे तिचे मत पडले. म्हणजे भारत आणि अफगाणिस्तान ह्यांच्यात भौगोलिक सीमा (physical border) होती / आहे हे तिला मंजूर नव्हते. (डुरॅन्ड लाईन म्हणून ओळखली जाणारी ही सीमारेषा आताच्या POK म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशातून जाते आणि हा प्रदेश भारतीय स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून, म्हणजे पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या पूर्वीपासून 'विवादास्पद मालकी' असलेला प्रदेश आहे. पण डुरॅन्ड लाईन ला आंतराष्ट्रीय सीमा म्हणून आजही मान्यता आहे आणि भारताने ह्या विवादास्पद भागावरचा हक्क काही सोडून दिलेला नाही.)

मालदीव हा देश मात्र माहित होता, कदाचित गेल्याच वर्षी तिथली सहा दिवसांची भरगच्च सहल झाली असल्यामुळे. ‘कॅन वी गो देअर अगेन टू फीड दोज लव्हली किड शार्क्स?’ माझ्या खिश्यावर प्रचंड मोठा ताण आणू शकणारा प्रश्न आला. पण मग कस्टर्ड संपवता संपवता 'I certify that Maldives is the most beautiful country I have seen' असे सर्टिफिकेट तिने (पुन्हा एकदा) न मागता देऊन टाकले आणि मी धोका टळल्याची नोंद घेतली.

चर्चेतून माझ्या पुन्हा एकदा लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे आज शाळा कॉलेजेस मध्ये शिकणाऱ्या मुलांना अमेरिकेची तर अगदी इत्यंभूत माहिती असते. म्हणजे अमेरिकन स्टार्स, पर्यटनस्थळे, तेथे घडणाऱ्या घटना, खाद्यसंस्कृती वगैरे, अगदी नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका ह्याबद्दल माहिती असते. (अर्थात अमेरिका ही महाशक्ती आहे आणि तिचे आपल्याकडे पूर्वापार आकर्षण आहे आणि असणारच हेही खरे) तसेच यूरोपच्या देशांबद्दल, अगदी ब्राझील, चीन, जापान सकट बहुतांशी देशांबद्दल थोडीफार माहिती असली तरी भारताच्या सख्ख्या शेजारी देशांबद्दल फारशी माहिती असेलच असे नाही.

जी गोष्ट लहानांची तीच थोरांची. आपल्यापैकी कितीजण शेजारी राष्ट्राबद्दल 'अपडेटेड' असतो? एका सामान्य भारतीयाला अमेरिका, युरोप, चीन, जापान बद्दल थोडीफार तरी माहिती असते, पण आपल्या शेजारी असलेल्या ह्या देशांबद्दल त्रोटक सुध्दा माहिती नसते. थोडाफार अपवाद पाकिस्तानचा. पाकिस्तानबद्दल आपल्याला जी काही माहिती असते ती सर्व बहुदा आतंकवादी घटना, घुसखोरी, सीमेवरचा गोळीबार, पुन्हा पुन्हा निर्माण होणारी युद्धसदृश्य परिस्थिती, सरकारी पातळीवर होणाऱ्या चर्चा अश्याच प्रकारची असते. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश तर कुठेच नसतात. अगदी 2008 पासून मला जेव्हा कामानिमित्त मालदीवला जावे लागायचे तेव्हा माझ्या मुंबईसारख्या महानगरात राहाण्याऱ्या बहुतेक मित्रांना तो आपला शेजारी देश आहे याची कल्पना सुद्धा नसायची. लाहोरला भेट द्यायची ठरवले असता पाकिस्तानचा व्हिसा न मिळाल्यामुळे माझी होणारी चिडचिड त्यांना समजून यायची नाही. नेपाळमध्ये काही पाहण्यासारखे असेल हे कमीच लोकांना पटायचे. आता चित्र थोडे बदललेले आहे. नेपाळ, श्रीलंका, भूतान हे देश भारतीय पर्यटकांच्या नकाशावर हळूहळू दिसू लागले आहेत, थोडीफार व्यापारिक, सांस्कृतिक घेवाण देवाण सुरु आहे, पण अजूनही 'शेजारी' देशाच्या मानाने आपले आर्थिक, सामाजिक आणि मुख्य म्हणजे 'पीपल टू पीपल' संबंध पुरेसे घनिष्ठ नाहीत असेच दिसते.

बांगलादेश म्हणजे घुसखोर, भूतान म्हणजे आनंदी देशांच्या यादीत अव्वल स्थान असलेला देश, नेपाळ हे एकमेव हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान तर बोलून चालून आतंकवादी देश, श्रीलंका म्हटले की रावण आणि प्रभाकरन, अफगाणिस्तान म्हणजे तालिबान आणि त्या बामियान बुद्धमूर्तींची विटंबना असेच काही ठराविक ठोकताळे आपल्या मनात असतात. ते दूर होतील अश्या काही बातम्याही आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत. टीव्ही, वर्तमानपत्रे वगैरे आपल्या संपर्क माध्यमातून आपल्या शेजारी राष्ट्रांबद्दल फारशी माहिती, कार्यक्रम, बातम्या नसतात. त्यामुळे ह्या देशांशी आपले संबंध जरी शतकानुशतके चालत आलेले असले तरी वरवरचे भासतात.

मला माझ्या कामानिमित्ताने, उपजत कुतूहल आणि हौसेमुळे, मित्र आणि परिवारजनांच्या भेटीगाठींच्या निमित्ताने, त्या त्या देशातील मित्र, सामान्य लोक, कवी, लेखक आणि राजदूत इत्यादी मान्यवरांशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चेतून, वाचन, पर्यटन आणि अश्याच अन्य कारणामुळे आपल्या ह्या शेजारी देशांबद्दल थोडेफार अनुभवता आले. आज कन्येला माहिती देताना 'तू नीट लिहून का काढत नाहीस?' असे सुचवण्यात आले आणि म्हणून ही तोंडओळख आपल्या शेजारी देशांची.

ह्या विषयावर लिहिण्याचा हा माझा पहिलाच प्रयत्न आहे. लिहिण्याचा उत्साह किती टिकेल याची खात्री नसल्यामुळे हे लेखन सध्या सार्क देशांपुरतेच. चीन आणि म्यांमार (बर्मा) दोन्ही शेजारी देशांवर लिहिणे एक मोठे काम होऊ शकेल, त्यामुळे ते जमल्यास थोडे नंतर. तसेच संदर्भांची यादी बनवणे एक किचकट काम आहे पण ते करावे लागेल खरे, माझे थोडे लिहून झाले की करीन.

पहिला देश - नेपाळ

नेपाळबद्दल विशेष ममत्व असण्याचे कारण म्हणजे अगदी लहान असताना आयुष्यातला पहिला 'विदेश'प्रवास आणि पहिलाच विमानप्रवास घडला तो काठमांडूला जाण्यासाठीचा. दोनही गोष्टींचे प्रचंड अप्रूप होते तेंव्हा. म्हणून 'random selection' करायचेच तर नेपाळचा क्रमांक पहिला.

थोडे अवांतर:

8 डिसेम्बर 1985 ला ढाका येथे स्थापन झाली SAARC सार्क ही संघटना. बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे सात संस्थापक देश असलेल्या ह्या 'साऊथ एशिअन अससोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन' मध्ये त्यावेळी अफगाणिस्तान हा देश नव्हता, तो नंतर सामील करण्यात आला. सार्क ह्या संकल्पनेचे श्रेय भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींचे. सार्क आणि पुढे 1 नोव्हेंबर 1993 ला जन्माला आलेली युरोपियन यूनियन ह्या सारख्याच संकल्पना आहेत - प्रादेशिक सहकार्य आणि त्यातून सर्व सदस्य देशांचा विकास. युरोपचे एकीकरण घडून आता परत त्याच्या विसर्जनाचे / विघटनाचे बिगुल वाजू लागलेत तरी सार्क अजून आहे तिथेच आहे. भारत आणि त्याचे सख्खे शेजारी देश मिळून एक शक्तिमान प्रादेशिक महासंघ निमार्ण करण्याचे सार्क संस्थापकांचे स्वप्न आजून फारसे पुढे गेले नाही हे खरे आहे.

saarc-country-map

क्रमशः

भारत आणि नेपाळ हे सख्खे शेजारी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सुद्धा एकमेकांशी घट्ट बांधल्या गेलेले देश. संबंध मात्र कायम 'कभी प्यार कभी तकरार' धर्तीचे. हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेल्या नेपाळची ‘जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र’ अशी ओळख अगदी मागच्या दशकापर्यंत होती. नेपाळला जग कायम 'हिमालयीन हिंदू किंगडम' असेच संबोधत आले आहे. त्याचे कारण हिमालयाचा प्रदेश, तेथे दीर्घकाळ असलेली राजेशाही आणि ९१% हिंदू लोकसंख्या.

अर्थात अगदी दहा-बारा वर्षांपूर्वीपर्यंत नेपाळ स्वतःला जरी हिंदू राष्ट्र म्हणवत असले तरी ते एकसंध एकजिनसी राष्ट्र कधीच नव्हते. साठ वेगवेगळ्या भाषा बोलणारी दोनशेच्या वर वेगवेगळ्या जातीसमाजाची लोकं, शेजारच्या तिबेट आणि भूतान मधून मोठ्या प्रमाणात आलेले शरणार्थी आणि तराई भागात शतकानुशतकं वसलेले भारतीय वंशाचे मधेसी लोक असा नेपाळी समाजाचा बहुमुखी चेहरा आहे. समाजात फूट पाडणारा जातीयवाद आणि प्रचंड गरिबी आहेच. त्यात प्रतिकूल हवामान, भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, वाढता फुटीरतावाद, भ्रष्टाचाराने बरबटलेली सरकारी यंत्रणा आणि गटातटाचे राजकारण करण्यात मश्गुल राजकारणी असे आजच्या नेपाळचे वर्णन अनेक नेपाळी विचारवंत करतात आणि ते बव्हंशी खरेही आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ नरेश सर्वसामान्य नेपाळी जनतेच्या ऐक्याचे आणि नेपाळी अस्मितेचे (कदाचित शेवटचेच) प्रतिक होते. राजेशाही अस्तित्वात असेपर्यंत भारताचे नेपाळशी अनेकांगी संबंध होते, म्हणजे जे सरकार किंवा देशपातळीवर असतात त्यापेक्षा 'पीपल टू पीपल' ज्याला म्हणतात ते. म्हणजे तसे अजूनही आहेत, पण संबंधातली ऊर्जा आणि उष्मा उतरणीला आहे हे सहज जाणवते.

नेपाळ हा सर्वबाजुनी जमिनीने वेढलेला देश. प्रचंड विस्तार असलेल्या चीन आणि भारत ह्या दोन शेजारी देशांच्या सावलीत काहीसा झाकोळलेला. सर्वात जवळ असलेले समुद्री बंदर म्हणजे भारतातले कोलकाता, ते ही साधारण १००० किलोमीटर दूर. त्यामुळे जवळपास सर्व महत्वाच्या आयातीसाठी नेपाळला भारतावर अवलंबून राहावे लागते. पेट्रोल-डीझेल असो की अन्नधान्य, कपडे असोत की औषधे, नेपाळला भारताशिवाय पर्याय नाही आणि जर असला तर खूप महाग.

चीन हासुद्धा नेपाळचा शेजारीच आहे. नेपाळला 'मदत' करायला कायम उत्सुक असलेला शेजारी. जगभर सर्वत्र बाजारपेठा चिनी मालाने खच्चून भरलेल्या दिसत असल्या तरी समुद्रमार्गे (तेच स्वस्त पडत असल्यामुळे) नेपाळला काही माल पाठवायचा झाल्यास चीनला भारतातील कोलकाता किंवा बांगलादेशातील ढाका बंदर गाठावे लागते. पुढील वाहतूक रस्त्याने. त्यामुळे कुठलाही चीनी माल शेजारच्या नेपाळला पोचवायला त्यांना लागणारा कमीतकमी वेळ म्हणजे ४५ दिवस.

ह्याचा अर्थ चीन नेपाळला खुष्कीच्या मार्गाने काही पाठवतच नाही असे नाही. मदतीला उत्सुक शेजारी असल्यामुळे कधी कधी चीन बरेच कष्ट करून नेपाळच्या मदतीला धावून जातो. सरलेल्या वर्षी म्हणजे २०१६ च्या एप्रिल-मे महिन्यात भारत-नेपाळ संबंध खूपच ताणले गेले होते. तराईतील 'मधेसी' (मूलतः भारतीय वंशाच्या) जनतेच्या संपामुळे भारताचे मालवाहू ट्रक नेपाळ सीमेवर अडकून पडले असताना काठमांडू आणि अन्य शहरामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. नेपाळला ‘ताबडतोब’ मदत करण्यासाठी चीन सरकारने त्यांच्या गान्सू प्रांतातल्या लाँझाऊ शहरातून एक अगदी १२९ वाघिणी असलेली 'सुपर फास्ट' मालगाडी काठमांडूकडे रवाना केली. तर हा सर्वात जवळचा मार्ग होता फक्त ३१५५ किमी. तोही विचित्र - प्रथम २४३१ किमी रेल्वेनी तिबेटमधल्या झिगेज पर्यंत, मग तेथे सर्व माल वाघिणीतून ट्रक्समध्ये टाकून रस्त्यानी ५६४ किमी प्रवास करून नेपाळ सीमेवर असलेल्या गिरोंग चौकी पर्यन्त आणि तेथून नेपाळी प्रदेशातून १६० किमी रस्त्याचा प्रवास करून काठमांडू शहरात! म्हणजे ११ मे च्या दुपारी निघालेली तातडीची मदत पोचली ती २२ मे ला रात्री.... तर अश्या 'ताबडतोब' केलेल्या मदतीची तुलना भारतातून सहज होऊ शकणाऱ्या आणि पूर्वापार होत असलेल्या मदत आणि व्यापाराशी होऊ शकत नाही.

१५ जागी व्यापार चौक्या असलेली खुली नेपाळ- भारत सीमा आणि त्यामुळे सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची सहज सोपी आयात, एकमेकांच्या देशात व्हिसाशिवाय मुक्त प्रवेश आणि वास्तव्याची मुभा, व्यापार आणि नोकरीधंदा करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य, एकमेकांच्या मुक्त सीमेवरून होणारा व्यापार, उच्चशिक्षण, वैद्यकीय मदत, नोकरी धंदा, सैन्यात भरती अश्या अनेक स्तरांवर नेपाळ आणि भारतीय समाज जोडला गेला आहे.

आपल्याकडे नेपाळबद्दल काही विशिष्ट कल्पना आहेत. भ्रामक आणि चुकीच्या. बहुतेक नेपाळी म्हणजे वॉचमन गुरखे किंवा हॉटेलातील वेटर/सेवक, नेपाळी मुली म्हणजे वारांगना-वेश्या, नेपाळी लोक म्हणजे दोनवेळा खायची भ्रांत असलेले गरीब लोक वगैरे वगैरे. वास्तविक नेपाळचा गरीमामयी इतिहास वेगळेच चित्र दाखवतो. रामायणात म्हणल्याप्रमाणे नेपाळ ही जनक कन्या सीतेची भूमी. नेपाळातील लुम्बिनी हे शाक्यमुनी गौतम बुद्धाचे जन्मस्थान. बुध्दधर्माच्या उत्कर्षाची आणि चीन-तिबेट-सिक्कीम सर्वदूर गौतम बुद्धाचा संदेश पोहचवण्याचा वारसा असलेली भूमी. मौर्य सम्राट अशोकाने बांधलेल्या स्वयंभूनाथ स्तूपाची, थेट वेदात उल्लेखलेल्या नगाधिराज हिमालयाचे सर्वोच्च शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टची भूमी. एकाचवेळी भारतीय, ब्रिटिश आणि नेपाळी अश्या तिन्ही देशांच्या सैन्यात पराक्रम गाजवणाऱ्या असामान्य शूर गोरखा सैनिकांची भूमी!

तर असा हा आपला शेजारी देश. आरश्याला दोन बाजू असाव्यात तसा - एक लखलखती उज्वल बाजू आणि दुसरी थोडी काळवंडलेली बाजू असलेला - काहीसा आपल्या भारतासारखाच !

थोडे अवांतर:

नेपाळ-भारत घनिष्टतेला जुन्या काळात एक आणखी कारण होते - नेपाळी राजघराणे आणि त्यांचे सरदार आणि उमराव यांचे भारतातल्या तालेवार राजपूत घराण्यांत सोयरिक करण्याचे धोरण. अश्या नातेसंबंधांची यादी अगदी प्रचंड आहे. भारत आणि नेपाळ राजकुलात लग्नसंबंध हे अतिप्राचीन आहेत. गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम आणि नेपाळी लिच्छवी राज्याची राजकन्या कुमारदेवी ह्यांचे लग्न हे अगदी तत्कालीन चलनी नाण्यांवर कोरल्या जाण्याइतपत महत्वाची घटना होती. नजीकच्या इतिहासात खरी सुरवात झाली नेपाळ नरेश राजा त्रिभुवन यांच्या तेरा औरस राजकन्यांपैकी नलिनी आणि भारती या दोन राजकन्यांच्या भारतीय राजघराण्यात झालेल्या लग्न संबंधांनी. नंतर नेपाळी पंतप्रधान शरद शमशेर जंगबहादूर राणांची कन्या यशोराज्यलक्ष्मी हिचे काश्मीरचे राजे महाराजा करण सिंग यांचेशी झाले शुभमंगल. मग ग्वाल्हेरचे सिंधिया (शिंदे) सरकार आपल्या प्रिय कन्येचे (उषाराजे) लग्न नेपाळच्या प्रसिद्ध राणा वंशांत करते झाले. बडोद्याचे महाराजकुमार संग्रामसिंग गायकवाड ह्यांच्या पत्नी नेपाळी राणा तर ग्वाल्हेरचे महाराजा माधवराव सिंधिया यांच्या आई राजमाता विजयाराजे सिंधिया आणि पत्नी माधवीराजे दोन्ही नेपाळी राणावंशीय राजकन्या. शेवटचे नेपाळ नरेश ज्ञानेंद्र ह्यांच्या सुनबाई हिमानी ह्या राजस्थानातील सीकर संस्थानाच्या राजकन्या... एक ना अनेक असे लग्नसंबंध भारतातील तत्कालीन शक्तिशाली राजघराण्यात झाल्यामुळे नेपाळी सरदार आणि उमरावांमध्ये भारताबद्दल एक वेगळीच आपुलकीची भावना दिसून येते, किंवा दिसून यायची असे म्हणू या.

क्रमशः

 

नेपाळ हे नाव घेऊन एकसंध राष्ट्राचे स्वरूप प्राप्त होण्यापूर्वी नेपाळी प्रदेशाने अनेक युद्धे, अनेक राजे आणि राजवटी अनुभवल्या आहेत.

नेपाळचा प्रदेश अगदी रामायण-महाभारत काळापासून भारतीयांना ओळखीचा असावा. मिथिलेच्या राज्याची मानसकन्या जनकनंदिनी सीता ही लग्न करून भारतात आलेली आद्य नेपाळकन्या समजली जाते. मिथिलेच्या जनकराजाला ती सध्याच्या नेपाळातील 'जनकपूर' येथे यज्ञाची जमीन नांगरताना सापडली असा उल्लेख रामायणात आहे. राजा जनक हा महाविद्वान राजा होता आणि त्याच्या राज्यात 'रजक (धोबी) आणि 'कुंजर' (भाजीविक्रेते) सुद्धा अस्खलित संस्कृत भाषेत सर्व व्यवहार करत असत असे उल्लेख प्राचीन नेपाळी साहित्यातही आहेत. आजही नेपाळमध्ये जनकपुरचा उल्लेख 'जनकपूरधाम' असा आदरार्थी केला जातो आणि ते नेपाळचे संस्कृत अध्ययन-अध्यापनाचे केंद्र आहे.

हिमालयाच्या पायथ्याशी 'मतातीर्थ' नावाची राजधानी असलेल्या शिवभक्त 'किरात' किंवा 'किरांत' राज्यांचा उल्लेख महाभारतात आहे. पांडव समर्थक सात्यकी राजाच्या मुखी असलेल्या संवादात 'युद्धापूर्वी अर्जुनाच्या बाजूने लढायला निघालेली ७०० विक्राळ हत्ती आणि अमाप धनुर्धारी वीर असलेली' किरात सेना ऐनवेळी पक्षबदल करून कौरवांच्या बाजूने लढली असे वर्णन आहे. प्राग्ज्योतिष (सध्याचे आसाम) चा राजा भगदत्तच्या 'एक औक्षहणी' सैन्यात बहुसंख्येने असलेल्या काटक किरातांना युद्धात हरवणे महाकठीण असल्याचे संवाद अन्य पांडव समर्थक राजांच्या तोंडी आहेत.

अनन्य शिवभक्त असलेल्या याच किरात राजांपैकी एक राजा (बहुदा यालांबर) हा प्रत्यक्ष देवराज इंद्राला भेटायला सदेह स्वर्गात जाऊन आला असल्याची वर्णने पाली आणि नेपाळी लोकसाहित्यात आहेत. ह्या भेटीची आठवण म्हणून आजही नेपाळमध्ये 'इंद्र जात्रा' नावाचा सण दरवर्षी प्रचंड उत्साहात साजरा केला जातो.

पण ही झाली लोकस्मृती आणि पुराणग्रंथातली माहिती.

इतिहासाला ठाऊक असलेली पहिली नेपाळी राजवट होती गवळी/गोपालक असलेल्या 'गोपाळ' राज्यकर्त्यांची. नंतर 'अहिर' राज्यकर्ते नेपाळवर काबीज झालेत, हे अहिर राजे स्वतःला 'यदुवंशी' आणि भगवान श्रीकृष्णाचे वंशज म्हणवत. ह्या दोन्ही राज्यकर्त्या घराण्यांबद्दल फारशी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नाही.

मग आलेत किरात किंवा किरांत राजे. नेपाळच्या ज्ञात इतिहासात किरातांच्या काळाबद्दल मतांतरे आहेत पण बहुतांश विद्वानांमध्ये किरात राज्यकर्त्यानी नेपाळच्या भूमीवर जवळपास १२०० वर्षे सलग निर्वेध राज्य केले ह्याबद्दल एकमत आहे. मग आले अल्पजीवी 'सोम' राजघराणे आणि तदनंतर चौथ्या शतकात नेपाळच्या सुवर्णकाळाचे शिल्पकार 'लिच्छवी' साम्राज्य स्थापन झाले. नेपाळची समृद्धी वर्धिष्णू झाली ती ह्याच लिच्छवी काळात.

लिच्छवी राजा अंशुवर्माने तिबेट आणि पुढे चीनपर्यंत व्यापारी मार्ग शोधला आणि भरभराटीस आणला. व्यापार हेच राज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे ह्यावर त्याचा पूर्ण विश्वास होता. म्हणून 'ट्रेड डिप्लोमसी' वगैरे शब्द आंतरराष्ट्रीय संबंधात प्रचलित नव्हते तेंव्हा त्याने राजकोषातील धन वापरून व्यापाऱ्यांना कर्जे, कर्ज-हमी, सुरक्षा रक्षक, याक आणि घोडे, राजाज्ञा पत्रे अशी सर्व मदत करून स्वतःच्या राज्याची भरभराट घडवून आणली. त्याकाळी जवळपास सर्व राज्यकर्त्यांचे प्रमुख उत्पन्न हे शासकीय करवसुली आणि युद्धात जिकंलेले धन एवढ्याच मार्गाने यायचे. राजाने स्वतः पुढाकार घेऊन नवीन व्यापारासाठी मार्ग शोधणे, व्यापारासाठी सुरक्षित रस्ते-चौक्या बांधणे आणि स्वतःकडे व्हेंचर कॅपिटॅलिस्ट आणि ट्रेड फायनान्सर (मराठी प्रतिशब्द सुचवा) वगैरे जबाबदारी घेणे जगाच्या ह्या भागात नवीन होते. म्हणजे स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क आणि काही प्रमाणात अरब-रोमन राजवटी ह्या व्यापाऱ्यांना व्यापार मोहिमेसाठी वगैरे सरकारी/ स्वतःचे पैसे कर्जाऊ देत असत पण त्यापुढे फारश्या जात नसत. आपल्या उपखंडात हे प्रमाण फार कमी होते. ह्या अंशुवर्माची कन्या 'भृकुटी' त्याच्या एक पाऊल पुढे होती, अगदी धाडसी आणि व्यापारनिपुण. अश्याच एका व्यापारी दलाची प्रमुख म्हणून तिबेटला गेली आणि तिने तिबेटच्या तत्कालीन सम्राटांशी लग्न केले. तिच्यामुळे तिबेट आणि चीनमध्ये बौद्धमताला मोठा राजाश्रय मिळाला असे मानतात. तिबेटमध्ये तिच्या सन्मानार्थ मंदिरे आणि गोम्पा बांधले आहेत. त्यापैकी काही आजही सुस्थितीत आहेत.

तर पार सातव्या शतकात तुटपुंज्या साधनांनिशी अवाढव्य हिमालय ओलांडून पलीकडच्या लोकांशी राजकीय-व्यापारी संबंध स्थापित करणारा अंशुवर्मा पहिला राज्यकर्ता ठरला आणि भृकुटीचे लग्न ठरले नेपाळ-तिबेट-चीन संबंधांची पहिली पायरी !

पुढे यथावकाश समृद्ध लिच्छवी साम्राज्य अंतर्गत यादवीमुळे खिळखिळे होत असताना उदय झाला तो 'मल्ल' सम्राटांचा. मल्ल राजांची प्रदीर्घ राजवट साधारण इसवी ११०० ते १७७० पर्यंत मानली जाते. जवळपास सर्वच मल्ल राजे युद्धनिपुण वीर, धुरंधर राजकारणी, कलाप्रिय रसिक आणि विद्वान होते. त्यांच्या काळात नेपाळ वैभवाच्या शिखरावर होता. ह्या सात-आठशे वर्षांच्या प्रदीर्घ मल्ल राजवटीला नेपाळचा दुसरा सुवर्णकाळ म्हणता येईल. १२२५ चा महाविनाशकारी भूकंप आणि १३४५ चे बंगालच्या सुलतान शमसुद्दीनने नेपाळवर केलेले आक्रमण ह्या दोन घटना वगळता मल्लकाळ हा बहुतांशी युद्धरहित आणि भरभराटीचा काळ होता. मल्ल राज्यांनी लिच्छवी राज्यांप्रमाणेच व्यापारउदीमाला भरघोस प्रोत्साहन आणि कलागुणांना उदार आश्रय दिल्यामुळे नेपाळचे वैभव वृद्धिंगत झाले आणि नेपाळी कलासंस्कृती बहरली. 'नेवार' शैलीतील अप्रतिम कलाकुसर असलेली अनेकमजली भव्य मंदिरे, राजवाडे आणि स्तूप राज्यभर उभे राहिले. आजही नेपाळमध्ये हे पुरातन वैभव काही प्रमाणात टिकून आहे. (मागच्या वर्षी झालेल्या विनाशकारी भूकंपात यातील अनेक देखण्या वास्तूंची बरीच पडझड झाली आहे)

पण सर्व वैभवशाली साम्राज्यांना असलेला शाप मल्लांना कसा चुकेल? त्यामुळे पुढे मल्ल साम्राज्य अंतर्गत भांडणे, ईर्षा आणि भाऊबंदकीला बळी पडून काठमांडू, भक्तपुर आणि ललितपुर अश्या छोट्या राज्यात विभागले गेले. राज्याच्या सीमांत प्रदेशातील अनेक छोट्या मांडलिक राज्यांनी स्वतःला स्वतंत्र घोषित केले आणि मल्लांच्या शक्तीचा ऱ्हास सुरु झाला. राजकारणनिपुण अशी ओळख असलेले मल्ल राजे स्वतःच्या छोट्या छोट्या राज्यातील हेवेदावे आणि एकमेकांविरुद्ध युद्धात गुंतून पडले होते त्याचवेळी राजकीय पटलावर उदय होत होता तो नंतर अखंड नेपाळचे जनक गणल्या जाणाया पृथ्वीनारायण शाह ह्यांचा!

थोडे अवांतर:

एक गोष्ट एव्हाना तुमच्या लक्षात आलीच असेल. नेपाळला 'लोकशाही' किंवा 'गणतंत्राचा' फारसा इतिहास नाही. अगदी पूर्वापार एकछत्री साम्राज्य आणि अनिर्बध सत्ता राबवणारी राजेशाहीच कायम ह्या देशात होती. अर्थात इतर अनेक देशांप्रमाणे काही प्रजाहितदक्ष राजे नेपाळलाही लाभलेत, पण अगदी अलीकडे, म्हणजे १९५१ मध्ये भारताच्या सक्रिय समर्थनाने पहिला 'मर्यादित' लोकशाहीचा प्रयोग घडेपर्यंत नेपाळी जनतेला 'लोकशाही' म्हणजे काय हे फारसे माहिती नव्हते. एक सक्षम-स्थिर-टिकावू लोकशाही राज्य स्थापन करण्यात आज नेपाळला पुन्हा पुन्हा येणाऱ्या अनेक अडचणीचे मूळ नेपाळच्या ह्या इतिहासात तर नसेल?

क्रमशः

नेपाळच्या एकीकरणाचे पर्व - भाग ३

पृथ्वीनारायण शाह - काठमांडू खोऱ्याच्या पश्चिमेला असलेल्या अनेक छोट्या छोट्या 'ठाकुरी' संस्थानापैकी एक 'गोरख' (नेपाळी भाषेत - गोरखाली) ह्या पिटुकल्या संस्थानाच्या राजाचा हा मुलगा. ह्या तरुण महत्वाकांक्षी राजपुत्राचे स्वप्न होते 'सम्राट' होण्याचे. त्यासाठी अगदी वयाच्या पंधराव्या वर्षी राजकारणाची उत्तम समज असलेला हा युद्धनिपुण तरुण आसपासच्या छोट्या संस्थानांना जिंकून आपले ‘गोरखाली’ राज्य वाढवण्याच्या कामाला लागला सुद्धा. शेजारी असलेली छोटी संस्थाने जिंकून, शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतलेली सेना तयार करून तो अंतर्गत यादवीने गांजलेल्या मल्ल साम्राज्याच्या सीमेला धडका देत होता - पुन्हा पुन्हा.

अर्थात मल्ल साम्राज्याची शक्ती कमी झाली असली तरी ते अगदीच काही पांगळे झाले नव्हते. राज्यरक्षणासाठी त्यांची फौज शूरपणे लढत होती. मल्लांना हरवण्याचे गोरखाली सैन्याचे असे दोन मोठे प्रयत्न फसले. पृथ्वीनारायणच्या फौजा शौर्यात कोठेही कमी नव्हत्या. त्याचे सेनापती आणि तो स्वतः युद्धाच्या डावपेचात कमी नव्हते. तरीही मल्लांना जिंकण्याचे दोन प्रयत्न वाया गेले. त्याचे जिगरबाज सैनिक सर्वशक्तीनिशी लढले तरी दोनदा पराभव आणि खूप नुकसान! त्या अनुभवातून एक गोष्ट हा राजा शिकला - आपले सैनिक प्रचंड शूर असले तरी अंतिम विजय मिळवायला युद्धात आधुनिक शस्रास्त्रेच लागतील. मग ही आधुनिक शस्त्रे मिळवण्यासाठी त्याने हुगळी (कोलकाता) येथील काही ब्रिटिश शस्त्रव्यापाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्याचे काम साधले नाही. राजा स्वतः काशीला आला, आणि त्याने गाठले काशीतील एक मोठे प्रस्थ असलेल्या अभिमानसिंह नामक धनाढ्य ब्राह्मण जमीनदाराला. ह्या अभिमानसिंहाचे काशी (बनारस/वाराणसी) आणि अलाहाबाद (प्रयागराज) येथील ब्रिटिश व्यापाऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध होते. त्याला काशीत मोठा मान होता. ब्रिटिश व्यापारी शस्त्रास्त्रे विकताना फार चौकस असत, सहजी कोणत्याही मागणीदाराला पुरवठा असे त्यांचे धोरण नव्हते. त्याकाळी दारुगोळा-बंदुका-तोफांचा व्यापार ज्याला 'क्लोज्ड ग्रुप ट्रेड' म्हणतात तसा होता, आजही साधारण तसाच आहे. मात्र अभिमानसिहांनी शब्द टाकला आणि काही ब्रिटिश व्यापारी आधुनिक बंदुका, दारुगोळा वगैरे विकायला तयार झाले. ह्या सर्व वाटाघाटींसाठी तरुण राजाचा अभिमानसिहांच्या घरी मुक्काम थोडा लांबला.

राजाच्या भविष्यातील योजनांबद्दल दोघांमध्ये चर्चा होई. भारतात तोवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापाराच्या नावाखाली प्रवेश करून नंतर छोटी-छोटी दुर्बल राज्ये गिळंकृत करण्याच्या कामाला लागली होती. प्लासीचे पहिले युद्ध ब्रिटिशांनी जिंकून एव्हाना बंगाल प्रांत ताब्यात घेतला होता आणि व्यापारी आता राज्यकर्ते झाले होते. मोगलांचे साम्राज्य खिळखिळे झाले होते आणि ब्रिटिश एक शक्तिशाली घटक म्हणून भारतात पाय रोवून उभे होते. अभिमानसिहांनी ब्रिटिश राज्यकर्ते, त्यांच्या शिस्तबद्ध फौजा आणि त्यांच्या विस्तारवादी राजकारणाबद्दल राजाला सावध केले, युक्तीच्या चार गोष्टी सांगितल्या. खरे तर स्वतः अभिमानसिंह ह्या राजाची धडाडी आणि हुशारी बघून खूप प्रभावित झाले होते. इतके की आपल्या एकुलत्या कन्येचा, नरेंद्र राज्यलक्ष्मीचा, विवाह त्यांनी पृथ्वीनारायणाशी करून दिला आणि त्याला सर्वतोपरी मदत देऊ केली.

काशीत नरेंद्र राज्यलक्ष्मीशी लग्न करण्यापूर्वी ह्या राजाने आणिक एक केले- कुठलाही धार्मिक हिंदू पुरुष सहसा करणार नाही असे काम. त्याने काशीतील ब्राह्मणांकरवी समारंभपूर्वक स्वतःचे भारद्वाज हे गोत्र बदलून काश्यप गोत्र धारण केले! ह्या अतर्क्य समारंभामागे एक कारण होते. आजवरच्या राज्यविस्तारात त्याने स्वतःचे अनेक जवळचे नातेवाईक ठार केले होते आणि अजून काही त्याच्या 'हिट लिस्ट' वर होते. नेपाळमधील तत्कालीन धार्मिक रुढींप्रमाणे 'गोत्र हत्येचे' पातक असलेल्या व्यक्तीस सम्राटपदावर आरूढ होता येत नसे. म्हणून ही पूर्वतयारी! आपल्या पूर्वजांची ओळख पुसण्याचा ह्या एका घटनेवरूनच 'सम्राट'पदाची पृथ्वीनारायणाची दुर्दम्य लालसा आणि त्यासाठी असलेला प्रचंड आत्मविश्वास दिसून येतो.

आधुनिक शस्त्रे, काही पगारी सैनिक आणि रणनीतिकुशल सल्लागार, बरेचसे धन असा सर्व जामानिमा घेऊन सर्वबाजूनी सज्ज होऊन नेपाळला परतलेल्या पृथ्वीनारायणाला फार दिवस रोखणे कुठल्याच नेपाळी राज्यकर्त्याला शक्य नव्हतेच. दुही आणि इर्षेने पोखरलेल्या वैभवी मल्ल राज्यांना निकराच्या तिसऱ्या प्रयत्नात नमवून संपूर्ण नेपाळ एकसंघ करून 'शाह' घराण्याचा एकछत्री अंमल कायम करण्याच्या स्वप्नाची पूर्ती करण्यात ह्या पराक्रमी पुरुषास यश मिळाले आणि सुरु झाला नेपाळी इतिहासातील एक नवा अध्याय ! पुढची जवळपास अडीच शतके नेपाळवर राज्य करणाऱ्या 'शाह' घराण्याचा अध्याय !

अखंड नेपाळचे जनक, आजच्या नेपाळचे आद्यपुरुष, नेपाळ नरेश - पृथ्वीनारायण शाह ह्यांचा अध्याय!

जुन्या लिच्छवी काळात बांधलेल्या काठमांडूच्या हनुमानढोका राजमहालाच्या आवारात जेव्हा श्वशुर अभिमानसिंह आणि काशीहून आलेल्या धर्मगुरूंनी 'समरविजयी' पृथ्वीनारायण शाहचा राज्याभिषेक केला तो दिवस होता २५ सप्टेंबर १७६८! तेव्हापासून ते अगदी अलीकडे २००८ साली नेपाळी राजेशाही संपुष्टात येईपर्यंत त्याच्या वंशजांनी नेपाळवर राज्य केले.

थोडे अवांतर:

ह्या पृथ्वीनारायण शाहला सगळ्याच कामात घाई होती असं गमतीने म्हटल्या जातं. माता कौशल्यावतीला सातवा महिना लागताच त्याचा जन्म झाला म्हणूनही असेल. पण हा घाई करण्याचा गुण ह्या राजाला वेळोवेळी फार कामी आला.

पृथ्वीनारायणाचे नेपाळात राज्यारोहण झाले त्याआधीच शेजारी भारतात ब्रिटिश सत्ता बाळसे धरू लागली होती. आधी फक्त व्यापारी म्हणून आलेल्या ब्रिटिशांनी हळूहळू हातपाय पसरले होते. अधिकाधिक प्रदेशात व्यापार हक्क, नवीन वखारी, समुद्रमार्गासाठी मोठी जहाजं आणि ती नांगरण्यासाठी उपयुक्त बंदरं मिळवून भारतातील व्यापार उदीम पूर्णपणे ताब्यात घेण्यासाठी शक्य ते सर्व ब्रिटिश करत होते. त्यांचे हेच सर्व उद्योग शेजारच्या बर्मा (आत्ताचे म्यांमार) आणि चीनमध्येही चालले होतेच. त्यामुळे भारतातून तिबेट आणि पलीकडे चीनला जाणाऱ्या नेपाळच्या व्यापारी मार्गावर ब्रिटिशांची नजर नसती तर नवल!

ब्रिटिशांना नेपाळ-तिबेट-चीन मार्गाचा मोह लवकरच होईल तेंव्हा आपल्या जवळपासच्या क्षेत्रातील सर्व व्यापारी मार्ग ताब्यात घेऊन नेपाळची एक ‘सलग भूमी’ आणि एक ‘सशक्त राज्य’ म्हणून बांधणी जरा घाईनेच करावी लागेल हे पृथ्वीनारायणाने ओळखले होते आणि आज आपल्याला शास्त्रात्रांची मदत करणाऱ्या ब्रिटिशांशी आज ना उद्या आपली युद्धात गाठ पडणार हे ही ! म्हणून त्याने योग्य ती घाई केली सुद्धा ! त्याबद्दल पुढे …

क्रमशः

एकीकृत नेपाळ आणि शाह राजवट - भाग ४

पृथ्वीनारायण एकीकृत नेपाळचा पाहिला नरेश म्हणून काठमांडूतील सिंहासनावर बसला खरा पण गोरखालीतील छोटे संस्थान आणि काठमांडूच्या नेपाळी सिंहासनात बराच फरक होता. एकतर नेपाळच्या एकीकरणात स्वतःचे हक्काचे परंपरागत राज्य गेल्यामुळे तत्कालीन छोटे संस्थानिक मनातून पृथ्वीनारायणावर चिडले होते. त्यात नेपाळी प्रदेशातील परंपरागत 'ठाकुरी' आणि 'नेवारी' वाद उफाळून आला होता. हा ठाकुरी-नेवारी वाद नेपाळच्या इतिहासाला कायम चिकटलेले प्रकरण आहे. ठाकुरी राजे स्वतःला राजस्थानातील राजपूत राज्यांचे वंशज आणि म्हणून श्रेष्ठ समजत. स्वतः पृथ्वीनारायण शाह ठाकुरी वंशातच जन्मला होता. याउलट नेवार ही नेपाळमधीलच एक शूर युद्धनिपुण जमात स्वतःला खरे भूमिपुत्र समजत असे. त्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये कायम श्रेष्ठत्वाचे वाद होत, प्रसंगी युद्धेही होत. ह्या दोन्ही प्रमुख लढवैय्या समाजांना एकत्र आणून शाह राजाने नेपाळच्या दरबारात 'भारदार' म्हणजे 'राज्याचे आधारस्तंभ' असे उच्च स्थान बहाल केले. अनेक शूर सेनापतींना आणि पूर्वाश्रमीच्या मल्ल दरबारातील असंतुष्ट पण योग्यता असलेल्या मंत्र्यांना 'काझी' म्हणजे मंत्रिपरिषदेत स्थान दिले. अनेक पुरस्कार, शौर्यदर्शक खिताब, युद्धखर्च वगैरे देऊन माजी संस्थानिकांना गोंजारले. थोडक्यात, सर्व उपाय करून नवीन नेपाळ राज्याची घडी नीट बसवण्याचा प्रयत्न केला.

स्वतःच्या गोरखाली भागातून आलेल्या बालमित्रांवर राजाचा जास्त विश्वास असणे स्वाभाविकच होते. असाच एक गोरखाली 'काझी' होता रामकृष्ण कुंवर, राजाच्याच वयाचा. त्याने मल्लांविरुद्ध लढताना विशेष चमक दाखवली होती. त्याला राजाने स्वतःच्या व्यक्तिगत सुरक्षा दलाच्या प्रमुखपदी नेमले आणि विशेष बाब म्हणून त्याचे पद वंशपरंपरागत केले.

नव्या राज्याचा ध्वज आणि राजचिन्ह ठरवण्यात आले. हिंदवी मराठी राज्याच्या भगव्या जरीपटक्यासारखाच पण रक्तवर्णी लाल रंगाचा त्रिकोणी ध्वज. त्याला गडद निळी किनार आणि ध्वजावर शुभ्र पांढऱ्या रंगात चंद्र आणि सूर्य. राजचिन्हावर हिमालय, जुन्या गोरखाली राज्याचे प्रतीक म्हणून खुकरी आणि खाली संस्कृत सुभाषित - जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी !

ब्रिटिशांच्या विस्तारवादाचा संभाव्य धोका ओळखून वेळीच सावध झालेल्या पृथ्वीनारायणाने नेपाळी सैन्य संख्या वाढवण्यावर, सैन्याच्या शिस्तीवर आणि शस्त्रसज्जतेवर भर दिला. स्वतःची प्रतिमा आणि नाव असलेली नाणी प्रचलित केली. दोनच वर्षात संपूर्ण नेपाळभर हे नवीन चलन वापरण्याची सुरवात झाली होती आणि हे नेपाळी चलन तिबेट आणि शेजारच्या भारतीय राज्यातही व्यापारासाठी स्वीकृत व्हावे म्हणून करारमदार झाले होते.

नवीन राज्याला शिस्त लावण्यासाठी काहीतरी लिखित मार्गदर्शक तत्वे असावीत म्हणून पृथ्वीनारायणाने 'दिव्योपदेश' हा ग्रंथ लिहिला. ह्या ग्रंथात नेपाळच्या राज्यकर्त्यांची आणि नागरिकांची कर्तव्ये, राजकीय आणि महसुली व्यवस्था, करप्रणाली, सैन्यदलांसाठी मार्गदर्शक तत्वे, परराष्ट्र संबंध अशा सर्व महत्वाच्या विषयांवर विस्तृत मार्गदर्शन केलेले आहे.

दिव्योपदेशातले पहिलेच वाक्य म्हणजे राजाच्या दूरदृष्टीचा आणि मुसद्दीपणाचा पुरावा - स्वतःच्या नेपाळ राष्ट्राला त्याने अडकित्त्यातल्या सुपारीची आणि दगडी जात्यातल्या धान्याची उपमा दिली आहे. एकीकडे चीन आणि दुसरीकडे भारत ह्या दोन्ही बलाढ्य शेजाऱ्यांना सारखेच सहकार्य करावे पण दोघांनाही अंतर्गत बाबींपासून दोन हात दूर ठेवावे आणि चातुर्याने नेपाळचा उत्कर्ष साधावा असे मार्गदर्शन त्याने स्वतःच्या मंत्रिमंडळाला केलेले आहे. लाच देणारा हा लाच घेणाऱ्यांपेक्षा जास्त दोषी आहे, त्याला शिक्षा व्हावी असा वेगळा आणि राज्यकर्त्यांना फारसा न शोभणारा विचारही आहे त्यात. अर्थातच पुढे नेपाळचे जे कोणी राज्यकर्ते झाले त्यांनी ह्या लाच देण्या-घेण्याच्या मुद्याकडे नक्कीच दुर्लक्ष केले.

काळ भरभर पुढे जात होता. नरेंद्र राज्यलक्ष्मी आणि पृथ्वीनारायण ह्या दाम्पत्याची तीनही मुले आता वयात आली होती, राज्यकारभाराचे आणि युद्धशास्त्राचे धडे गिरवत होती. मधल्या काळात राजाने राजकीय मोर्चेबांधणीचा भाग म्हणून विरोधी पक्षातील काही ठाकुरी आणि नेवार राजांच्या मुलींशी लग्ने करून त्यांचा विरोध बोथट करून त्यांना स्वतःच्या बाजूला वळवले होते.

राज्य थोडे स्थिरस्थावर करून तिबेट आणि भारतीय प्रदेशात अजून साम्राज्यविस्तार करण्याचा राजाचा मानस होता. पण इथे राजाचा घाई करण्याचा स्वभाव आडवा आला. स्वतःच्या स्वभावाला जागून हा राजा अवघ्या बावन्नाव्या वर्षी घाईने देवाघरी निघून गेला.

तदनंतर गादीवर आलेल्या प्रतापसिंह शाहने साम्राज्यविस्ताराचे धोरण सुरूच ठेवले. सिक्कीमचा बराच भाग ताब्यात घेतला, थेट भूतान पर्यंत धडक दिली. पण दोनच वर्षात त्याचा अगदी तरुणपणी, सव्वीस वर्षाचा असतानाच मृत्यू झाला. त्यानंतरचे रणबहादूरबिक्रम शाह आणि गीर्वाणयुद्धबिक्रम शाह हे दोन्ही सम्राट (आणि पुढे जवळपास सर्वच शाह सम्राट) अल्पायुषी ठरले. तरीही राज्याचे भारदार आणि गोरखा सैन्यातील अनेक शूर सेनापतींनी राज्यविस्ताराचे धोरण पुढे रेटले.

त्याकाळात सर्वशक्तीनिशी तिबेटवर चालून गेलेल्या गोरखा सैन्याला प्रचंड जीवहानी आणि आर्थिक नुकसान सहन करून पराभव पत्करावा लागला. एकदा नव्हे तर दोनदा. दुसऱ्यांदा १७९२ मधे तर 'माझ्या' तिबेटवर हल्ला केला म्हणून चीनच्या सम्राटाने नेपाळच्या राजाकडून मोठी खंडणी वसूल केली आणि नेपाळी राज्याचा काही प्रदेशही ताब्यात घेतला. (चीनची तिबेट गिळंकृत करण्याची इच्छा किती जुनी आणि प्रबळ होती ह्याचीच ही झलक)

पुढे गोरखा सैन्याने नेपाळच्या दक्षिण आणि पश्चिम सीमेला लागून असलेल्या भारतीय प्रदेशावर केलेले हल्ले आणि बराच मोठा डोंगराळ भूभाग स्वतःच्या अधिपत्याखाली आणून तेथे ठाणी स्थापन केली. शतक बदलत होते, १८०० साल उजाडले होते. भारताच्या भूमीवर तोवर ब्रिटिश अंमल गडद झाला होता. ब्रिटिश भारताचा अधिकाधिक भूभाग ताब्यात घेण्याची एकही संधी वाया घालवत नव्हते. ते योग्यवेळी नेपाळच्या सीमेवरच्या छोट्या राज्यांना 'मदत' करायला धावून जाणारच होते, तसे ते गेले. ब्रिटिश अमलाखालचा पूर्वेकडचा सीमांत भारत आणि गोरखा सैन्यात झटापटीला सुरवात झाली होती. पृथ्वीनारायणाचे भाकीत खरे ठरणार होते - नेपाळ आणि ब्रिटिश सैन्यात युद्ध आता अटळ होते.

* * *

गोरखा सैन्याचा आक्रमकपणा, सिक्कीम-भूतान-तिबेट ते भारतातल्या तराई भागातील त्यांच्या धडका हे ब्रिटिशांना खुपत होतेच. त्यांच्या चीन-तिबेट-भारत-बर्मा ह्या व्यापारी (आणि राजकीय सुद्धा) साम्राज्य विस्ताराच्या मार्गातील ही नेपाळी धोंड त्यांना नकोशीच होती. योग्य वेळी नेपाळच्या सामरिक महत्वाकांक्षेचा बंदोबस्त करण्यासाठी ब्रिटिशांनी दार्जिलिंग/ बंगाल, बिहार आणि गोरखपूर या चौक्यांवर सैन्याची आणि शस्त्रांची जय्यत तयारी करून ठेवली होती. काही वर्षे एकमेकांवर केलेल्या छोट्या-मोठ्या हल्ल्यांनंतर ब्रिटिश सैन्याची आणि नेपाळी फौजांची पहिली 'आमने-सामने' गाठ पडली ती नालापानी येथे. हे ठिकाण आजच्या हिमाचल प्रदेशातील देहरादून शहराजवळ आहे. युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी थेट ब्रिटिश फौजेच्या प्रमुखाचा बळी घेऊन नेपाळी सैनिकांनी ब्रिटिशांना धडकी भरवली. १८१४ ते १८१६ अशी दोन वर्षे गोरखांच्या गनिमी युद्धतंत्राने ब्रिटिशांना मेटाकुटीला आणले. इरेला पेटलेल्या ब्रिटिशांनी सर्वशक्तीनिशी नेपाळी सैन्याला नालापानीच्या किल्ल्यापर्यंत मागे रेटले आणि मग सर्वबाजूनी नाकाबंदी करून नेपाळी सैन्याची रसद तोडली. आता नेपाळी सैन्य शरण येईलच असा ब्रिटिश सैन्याचा होरा होता. तो अंदाज फसला, नेपाळी सैनिक अगदी अन्नावाचून मेले पण शरण आले नाहीत. शेवटी थोड्या उरलेल्या गोरखा सैन्याने सर्व ताकद एकवटून ब्रिटिशांवर अखेरचा हल्ला केला आणि हाच हल्ला ब्रिटिश सैन्याच्या इतिहासात 'दे लॉस्ट बट दे वन' ह्या शब्दात अमर झाला. गोरख सैन्याने असा काही पराक्रम दाखवला की ब्रिटिश सैन्याला तोंडात बोटे घालायला लागली. ब्रिटिश जिकंले खरे, पण अन्नपाण्यावाचून भुकेल्या-तहानलेल्या नेपाळी सैन्याचा अतुलनीय पराक्रम पाहून जेत्या ब्रिटिश सैन्याला त्याचे कौतुक वाटल्याशिवाय राहिले नाही. हे गोरखा लोक काहीतरी वेगळेच रसायन आहे हे त्यांना मनोमन पटले. आणि नालापानी युद्ध संपल्यानंतर काय झाले असेल तर 'ब्रिटिश सैन्यात नेपाळी गोरखा सैनिकांची भरती करण्याची परवानगी मिळावी' असा संदेश भारतातून ब्रिटिश होम डिपार्टमेंटला गेला ! सो, दे लॉस्ट बट दे वन.

नालापानी युद्धाचे एका अज्ञात चित्रकाराने काढलेले चित्र (१८१८)

* * *

थोडे अवांतर:

नालापानीच्या युद्धानंतर शत्रू होते ते मित्र झालेत. यथावकाश ब्रिटिश सरकारची परवानगी मिळाली आणि रॉयल ब्रिटिश आर्मी मध्ये गोरखा सैनिकांचा पहिला प्रवेश झाला. शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजितसिंहाच्या शीख सैन्याविरुद्ध, पेशावर आणि मुलतानमध्ये अफगाणिस्तानच्या खानशी लढताना आणि पुढे १८५७ च्या भारतीय उठावाला चिरडण्यासाठी गोरखा सैनिकांचा ब्रिटिशांना खूप उपयोग झाला. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश सैन्यातर्फे जगभर लढताना ह्या शूर गोरखा सैनिकांनी असामान्य पराक्रम गाजवला. जगाच्या सैन्य-इतिहासात चर्चिल्या जाणाऱ्या अनेक सुरस युद्धकथा-कहाण्यांना जन्म दिला. ती परंपरा आजही कायम आहे. एकाच देशाचे सैनिक तीन वेगवेगळ्या स्वतंत्र सैन्यातर्फे सारख्याच निष्ठेने लढत असल्याचे उदाहरण जगात अत्यंत दुर्मिळ आहे. नेपाळच्या स्वतःच्या सैन्याव्यतिरिक्त ब्रिटिश आणि भारतीय सैन्यात आजही गोरखा वीर पराक्रम गाजवत आहेत, त्याविषयी पुढे येईलच.

क्रमशः

शेजाऱ्याचा डामाडुमा- सुगौली तह आणि सत्तेचा बदलता सारीपाट - भाग ५

नालापानीच्या युद्धानंतर शत्रू होते ते मित्र झालेत. पण ह्या मैत्रीत नेपाळच्या वाट्याला आला एक अन्यायकारक तह. ह्या सुगौलीच्या तहाने नेपाळचा स्वाभिमान, त्याच्या भविष्यातील योजना, त्याच्या गोरखा सैन्याचे पंचेवीस वर्षांचे श्रम-पराक्रम ह्यावर पूर्ण बोळा फिरवून त्याचे खच्चीकरण केले. आजही दक्षिण एशियाच्या इतिहासाचे अभ्यासक ह्या सुगौली तहाला अर्वाचीन नेपाळच्या राज्यकर्त्यांची सर्वात मोठी चूक समजतात.

जवळपास पंचेवीस वर्षे खपून गोरखा सैन्याने पूर्वेला सिक्कीम, पश्चिमेला कुमाऊ आणि गढवाल, हिमाचल प्रदेशातील देहरादून आणि सिरमौर तसेच दक्षिणेचा पूर्ण तराई प्रदेश काबीज केला होता. थेट काश्मीर खोऱ्यात, अगदी श्रीनगरमध्येसुद्धा ठाणी कायम केली होती. पैकी नालापानी युद्ध झाले ते आजच्या देहरादून जवळ, त्या प्रदेशातल्या वर्चस्वासाठी. ह्या युद्धाचा पूर्व भारत-तराई भाग, काश्मीरचा भाग, भूतान-सिक्कीमचा नेपाळी ताब्यातील मोठा भूभाग, दार्जिलिंगचा प्रदेश ह्या सर्वांशी अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. पण सुगौली तहाने हा सर्व भाग इंग्रज राजवटीच्या पंखाखाली आणला असेच नव्हे तर त्याने नेपाळचे लचके तोडले.

नालापानीत गोरखा सैन्याचा निर्णायक पाडाव केल्यानंतर ब्रिटिशांनी सुगौली तहाची बोलणी चालू केली - आम्हाला फक्त नेपाळमधून तिबेट-चीन-भूतानला जाणाऱ्या व्यापारी मार्गातच रस आहे, बाकी नेपाळच्या प्रदेश आम्हाला नकोच आहे असे भासवून. अर्थातच हे खोटे होते. खरेतर ह्याचवेळी थोडा अधिकचा प्रयत्न करून ब्रिटिश अख्खा नेपाळ सहज गिळंकृत करू शकले असते. त्यांनी तसे केले नाही त्याला दोन खास कारणे आहेत. पहिले महत्वाचे कारण म्हणजे थेट सत्ता राबवायला अतिशय कठीण प्रदेश आणि दुसरे म्हणजे तिबेट आणि चीनच्या राज्यकर्त्यांची भीती. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर अस्थिरता नको असाही विचार ब्रिटिश राजवटीने केला. नेपाळकडून ब्रिटिशांना स्वतःला हवा तेवढा भूभाग आणि ब्रिटिशांतर्फे लढण्यासाठी नेपाळचे गोरखा सैनिक असे दुहेरी लाभ सुगौली तहाद्वारे मिळवायचे होते. अर्थात त्यांचे ताबडतोबीचे लक्ष्य होते ते काटक आणि शूर गोरखा सैनिक. त्यांना भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या प्रदेशावर राज्य करायचे तर सैन्य वाढवायलाच हवे होते.

तर ह्या नेपाळच्या ताब्यात असलेल्या भागांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त भाग ब्रिटिशाना 'नजर आणि कृतज्ञता' म्हणून बहाल करणाऱ्या सुगौलीच्या तहावर नेपाळतर्फे कोणी सही केली असेल तर राजगुरू गिरीराज मिश्र आणि दुभाषी म्हणून त्यांच्यासोबत असलेले चंद्रशेखर उपाध्याय यांनी ! अगदी राजा, पंतप्रधान, सेनापती वगैरे सर्व लोकांना डावलून युद्ध-तहाची एकतर्फी बोलणी (!) करून आणि राज्यकारभाराशी प्रत्यक्ष काही संबंध नसलेल्या ह्या दोघांची नेपाळतर्फे सही घेऊन ब्रिटिशांनी नवी सीमा आखली सुद्धा. ह्यात पूर्ण सिक्कीम, तराईचा प्रदेश, काश्मीरचा काही भाग, गढवाल, कुमाऊ, सिरमूर, असा सर्व भाग ब्रिटिश अमलाखाली घेण्यात आला. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी ताबडतोब स्वतःच ह्या सीमेला एकतर्फी मान्यता वगैरे देऊन नवा प्रदेश ताब्यात घेऊन ठाणी स्थापन केली. ब्रिटिशांच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे काठमांडूच्या राजदरबारात ब्रिटिश एजन्ट नेमण्यात आला. त्याच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही विदेशी व्यक्तींना नेपाळप्रवेशास बंदी घालण्यात आली.

सुगौली तह

हा तह एकतर्फी होता, नेपाळवर अन्याय करणारा होता ह्यात काही वादच नाही. ब्रिटिशांना जे हवे ते सर्व ह्या तहामुळे मिळाले, पण नेपाळचे काय? त्यांना फक्त आश्वासन मिळाले. नेपाळवर आम्ही भविष्यात कधीही आक्रमण करणार नाही, उलट अन्य कोणातर्फे आक्रमण झाल्यास ब्रिटिश सैन्य नेपाळच्या बाजूने उभे राहील असे आश्वासन. एक मात्र झाले, ब्रिटिश सैन्यात गोरखा जवानांना देण्यात येणाऱ्या मानधनापैकी एक मोठा भाग नेपाळ नरेशांच्या तिजोरीत थेट जमा होण्याची व्यवस्था झाली. त्यामुळेच की काय त्यावेळी (आणि नंतरही) कुठल्याही राजाने किंवा त्यांच्यातर्फे काम पाहणाऱ्या काझी - भारदारानी ह्या सुगौली तहाला कसलाही विरोध केला नाही.

जागतिक पातळीवर/ दोन देशांमध्ये जेंव्हा करार-मदार होतात त्यामध्ये एक पुनर्विचार-नूतनीकरणाचे कलम हमखास असते. म्हणजे जेंव्हा चीनकडून ब्रिटिशांनी हाँगकाँग हे बेट ताब्यात घेतले तेव्हा किंवा पोर्तुगीजांनी चीनकडून बळेच मकाऊ बेट मिळवले तेंव्हासुध्दा करार करतांना पुढे ९९ वर्षानंतर पुनर्विचार-नूतनीकरण होईल असे कलम होतेच. त्यानुसार ती दोन्ही बेटे कराराचा कालावधी संपल्यानंतर थोड्याफार कटकटींनंतर चीनला परत मिळालीत हे आपण बघितले. असे कलम सुगौली तहाच्या मसुद्यात घालायला ब्रिटिश प्रतिनिधी ‘आठवणीनी विसरला’ आणि नेपाळचे नुकसान भविष्यातही कधी भरून येणार नाही ह्याची तजवीज झाली. म्हणूनच नेपाळमधील विचारवंत आणि इतिहासाचे अभ्यासक ह्या सुगौली कराराचे वर्णन 'नेपाळी इतिहासातील सर्वात मोठी अक्षम्य चूक' / unpardonable historic mistake असे करतात.

* * * * * * * * * * *

ब्रिटिश सम्राट पहिल्या जॉर्जचे एक आवडते वाक्य होते - Continuity of life, policy and peace is what a King needs to reign perpetually.

पैकी पहिला मुद्दा म्हणजे राज्यकर्त्या व्यक्तींच्या वयाचा. दीर्घकाळ राज्य करायचे तर दीर्घायुषी असायलाच हवे. नेपाळी शाह कुटुंबातील बहुतेक राजे हे अल्पायुषी ठरले. त्यामुळे परत गादीवर नव्याने येणाऱ्या नेपाळ नरेशाचे वय फार कमी असणे हे ओघानेच आले. अश्यावेळी राजसत्तेचे वाटेकरी वाढतात, दरबारी राजकारणाला ऊत येतो आणि राजाच्या कुटुंबातील वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तींना स्वतःचे घोडे दामटायला संधी उपलब्ध होते. शाह राजवटीत हे असे खूपदा घडल्याने राजघराण्यातील स्त्रिया, राजाचे गणगोत, काझी, भारदार आणि सामंतांना खूप महत्व आले. अल्पवयीन राजाच्या वतीने बहुदा त्याची सख्खी किंवा सावत्र आई 'मुखत्यार' (regent) म्हणून राज्यकारभार चालवत असे. मग ह्या अल्पवयीन राजाचे लग्न स्वतःच्या मर्जीतील घराण्यात करण्यापासून ते उच्चपदांच्या वाटपात, गोरखा सैन्याने युद्धात जिकंलेल्या संपत्तीच्या आणि प्रदेशाच्या वाटणीत असे सगळीकडे अनेक परस्परविरोधी गटांची चढाओढ सुरु झाली. एकमेकांविरुद्ध कट कारस्थाने अगदी शिगेला पोहचली. काही प्रकरणे तर अगदी एकमेकांवर विषप्रयोग करण्याच्या पातळीवर गेलीत.

काठमांडूच्या राजमहालात हे सर्व प्रकार होत असले तरी सीमेवरचे नेपाळी सैन्य मात्र स्वस्थ बसले नव्हते. सुगौलीच्या अपमानास्पद तहाने झालेल्या पीछेहाटीला भरून काढण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू होते. चीनच्या क्विंग राजवटीची तिबेटवरची पकड ढिली पडली आहे असे बघून १८४१ साली ब्रिटिश सैन्याच्या सोबतीने त्यांनी तिबेटवर पुन्हा आक्रमण केले. पण चीनची मदत न घेताच तिबेटी सैन्याने स्वतःच हे आक्रमण परतवून लावले. गोरखा सैन्याचे प्रयत्न पुन्हा वाया गेले.

काठमांडू - बागमती नदीकाठावरची पुरातन मंदिरे

दरम्यानच्या काळात काठमांडूच्या दरबारात नेपाळ नरेशाचे पद अधिकाधिक शोभेचे होऊन खरी सत्ता पूर्णपणे राजकुळातल्या स्त्रिया आणि दरबाऱ्यांच्या हाती गेली. मोठया सैनिक तुकड्यांची मालकी आणि राजाशी असलेले जवळचे संबंध हीच खरी पात्रता आणि हीच दरबारातली चलनी नाणी. हळूहळू एक वेळ अशी आली की 'मुखत्यार' आणि पंतप्रधानपदाला राजापेक्षा जास्त महत्व प्राप्त झाले. ह्या राजकीय पोकळीत नेपाळी सैन्याने आपले एक वेगळे, थोडे स्वतंत्र असे स्थान ठळक केले होते. हे चालले असताना १८४५ साल उजाडले होते.

* * *

थोडे अवांतर:

कोणताही देश समजून घ्यायचा तर त्याच्या भूगोलापेक्षा त्याचा इतिहास आणि समाजाची जडण-घडण जाणून घेणे ही एक महत्वाची पायरी असते. आज आपले शेजारी म्हणून जे देश आहेत ते भारताशी थोडे फटकून वागतात, भारताच्या मदतीला अव्हेरतात किंवा त्याची पुरेशी परतफेड करत नाहीत असा जो सार्वत्रिक समज आहे त्याची मुळे बहुतेकदा इतिहासातल्या अनेक घटनांमध्ये असतात / आहेत. भारत-नेपाळ-तिबेट-चीन संबंध हे पुरातन असले तरी इतिहास, अविश्वास आणि गैरसमजाचे बळी आहेत. परस्पर गुंतागुंत कमी की काय म्हणून आपल्या शेजाऱ्यांशी असलेल्या संबंधांना एक विशेष आयाम आहे तो ब्रिटिश राजवटीचा, त्याच्या अतिरिक्त ऐतिहासिक ओझ्याचा.

गेल्या काही वर्षात भारतातर्फे नेपाळ सीमेजवळ लिपूलेख भागात केलेली पूल-रस्तेबांधणी आणि त्याला नेपाळचा तीव्र विरोध, नेपाळी संसदेने स्वीकारलेला नवीन नकाशा, नेपाळतर्फे सीमेची नव्याने मोजणी-आखणी करण्याची वाढती मागणी आणि दोहो देशांच्या संबंधात आलेली कटुता अशा अनेक मुद्द्यांचे मूळ गतकाळातल्या घटनांत आहे.

क्रमशः

शेजाऱ्याचा डामाडुमा - श्री तीन राणाज्यूं को सरकार - नेपाळ भाग ६

नेपाळमध्ये १७६८ मध्ये शाह राजांची राजवट अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे म्हणजेच आज आपण ज्या भूभागाला 'नेपाळ राष्ट्र' म्हणून ओळखतो त्या एकीकृत नेपाळ राष्ट्राची खरी स्थापना झाल्यापासून शाह कुटुंब सत्तेवर होते खरे, पण अल्पजीवी नेपाळ नरेश आणि पर्यायाने मग पुन्हा अल्पवयीन राजाचे राज्यारोहण असे अनेकदा घडल्याने पंतप्रधान-भारदार-काझी-सेनापती ह्यांना अनन्यसाधारण महत्व आले. नेपाळच्या काही मोजक्या प्रसिद्ध घराण्यांमध्ये सर्व पदे आणि सत्ता एकवटली. त्यात ही पदे सुद्धा यथावकाश वंशपरंपरात होत गेली. पर्यायाने नेपाळ नरेश हे पद अधिकाधिक शोभेचे आणि शक्तिहीन झाले होते. सरदारांच्या महत्वाकांक्षा आकाशाला भिडल्या होत्या. एकमेकांविरुद्ध शह-काटशह, कारस्थाने-षडयंत्र, मत्सर, विषप्रयोग, हत्या, बदला ह्यांनी नेपाळच्या सर्व सरदार- भारदारांचे जीवन व्यापून गेले होते.

वर्ष होते १८४६, सिंहासनावर होता राजेंद्र बीर बिक्रम शाह असे भारदस्त नाव असलेला राजा. नेपाळचा हा राजा सर्वात कमकुवत राज्यकर्ता म्हणून ओळखला जातो. तो ३ वर्षाचा असताना गादीवर आला. तो लहान असेपर्यंत राज्यकारभार त्याची सावत्र आई आणि त्याचे जवळचे नातेवाईक असलेले पंतप्रधान फतेहजंग शाह चालवत असत. पुढे तत्कालीन राजप्रथेप्रमाणे त्याचाही दोन सख्ख्या बहिणींशी एकाच दिवशी विवाह झाला. राज्याला लवकरात लवकर वारस मिळावा आणि राण्यांमध्ये फार सवतीमत्सरही होऊ नये म्हणून ही प्रथा पडली होती. त्याची पहिली पत्नी (नेपाळी भाषेत बडामहारानी ज्यूं) कोवळ्या वयातच पुरेश्या राजपुत्रांना जन्म देऊन निवर्तली होती आणि राजा पूर्णपणे त्याच्या धाकट्या (नेपाळी भाषेत कांचामहारानी ज्यूं) राणीवर, राज्यलक्ष्मीदेवीवर अनुरक्त होता, पूर्णपणे विसंबून होता. ह्या कांचामहारानी कारस्थानी, प्रचंड कोपिष्ट आणि सत्तालोलुप म्हणून प्रख्यात होत्या. राजाने 'लाल सनद' म्हणजे सर्व राजकीय आदेश देण्याचा अधिकार सुद्धा राजलक्ष्मीला बहाल करून टाकला होता. राज्यकारभारात ना त्याला फार रस होता ना वाव.

ह्याचवेळी नेपाळमध्ये घडले एक थरारक नाट्य. नेपाळच्या राजकीय क्षितिजावर एका नवीन शक्तीचा असा काही धडाकेबाज उदय झाला की नेपाळ दरबारात-शासनतंत्रात शक्तिमान समजले जाणाऱ्या सर्व नेपाळी रथी-महारथींची पार धूळधाण झाली. ही धूमकेतूसारखी अवतरलेली शक्ती होती 'राणा' शासकांची. हे राणा शासक पुढे जवळपास शंभरएक वर्षे नेपाळच्या शासनतंत्रातील सर्वाधिक शक्तिशाली केंद्र म्हणून प्रसिद्धी पावले. नेपाळमध्ये एक 'स्टेट विदिन द स्टेट' च अस्तित्वात आले म्हणा ना.

* * * * *
कोट पर्व

नेपाळमध्ये 'राणा' शासकांच्या राजकीय उदयाला निमित्त ठरली एक अनन्यसाधारण सभा. या प्रसंगाला नेपाळी इतिहासात 'कोट सभा' किंवा 'कोट पर्व' म्हणून ओळखतात. प्रचंड विस्तार असलेल्या थापाथली राजवाड्याच्या चौकात झालेल्या ह्या सभेत नेपाळचा संपूर्ण राजदरबार - सरदार, सेनापती आणि झाडून सगळ्या महत्वपूर्ण व्यक्ती उपस्थित होत्या. अर्ध्या तासा नंतर सभा संपली तेंव्हा मात्र रक्त आणि मृतदेहांच्या चिखलातून फक्त नेपाळचे तत्कालीन राजा-राणी आणि जंगबहादूर कुंवर नावाचा शूर सरदार आणि त्याचे नऊ भाऊ एवढेच लोक जिवंत बाहेर पडले !

थापाथली राजप्रासाद - काठमांडू

१९ सप्टेंबर १८४६ ची रात्र ही नेपाळच्या राजदरबारात मोठ्या पदांवर असलेल्या सर्व महत्वाच्या सरदार घराण्यांसाठी काळरात्र ठरली. निमित्त झाले गगनसिंह नावाच्या एका अत्यंत महत्वपूर्ण आणि महत्वाकांक्षी सरदाराच्या मृत्यूचे. हा गगनसिंह कांचामहारानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह यांच्या खास मर्जीतील काझी (मंत्री) होता. राणीसरकार आणि गगनसिंह ह्यांच्यात छुपे प्रेमसंबंध आहेत अशीही वदंता होती. गगनसिंह स्वतःकडे सात सशस्त्र सैनिक रेजिमेंट्स बाळगून होता, म्हणजे सर्वात जास्त सैनिक. खुद्द पंतप्रधान असलेल्या चौतारीया फतेहजंग शाह कडे तीनच रेजिमेंट असताना जास्त सैनिक असलेला गगनसिंह दरबारात जास्त ताकतवान होता आणि सर्व सरदारांचा नावडतासुद्धा. नेपाळमधील राजकीय वातावरण अगदी गढूळ झाले असतांनाच हा काळ आणि तश्यात १९ सप्टेंबरच्या सांयकाळी काठमांडूच्या दक्षिणेकडे असलेल्या त्याच्या महालाच्या सज्ज्यात गगनसिंह मृतावस्थेत आढळला. झाले......., हस्तेपरहस्ते बातमी रात्री उशिरा कांचामहारानीकडे पोचली. राणीसरकार क्रुद्ध झाल्या आणि ताबडतोब त्यांनी सर्व मंत्री, सेनापती आणि प्रमुख सरदारांची बैठक कोट (राजवाड्यातील शस्त्रागार) चौकात बोलावण्याचे फर्मान काढले. मध्यरात्री अर्ध्या झोपेत जेंव्हा सेनापती आणि इतर सर्व सरदार कोट चौकात पोचले तेंव्हा बहुसंख्य सरदार कुठल्याही शस्त्र किंवा अंगरक्षकाशिवाय आले होते. राजाच्या अंगरक्षक तुकडीचा प्रमुख असलेला जंगबहादूर कुंवर आणि त्याचे सर्व सैनिक मात्र पूर्ण शस्त्रसज्ज होते आणि त्यांनी बंदिस्त चौकात येण्याची सर्व दारे बंद करून फक्त एक दार प्रवेशासाठी उघडे ठेवले होते. आत येण्याऱ्या काही सरदारांकडे शस्त्रे असलीच तर ती तत्परतेने अंगरक्षक दलाने अडवली आणि ताब्यात घेतली.

सभा सुरु झाली तेव्हा कांचामहारानी रागाने थरथरत होत्या. त्यांनी उपस्थित सर्व सरदाराना तंबी दिली - काझी गगनसिंह भंडारीचा मारेकरी आपल्यातलाच आहे, कोण आहे ते मला माहित आहे. त्याला तुमच्यातील काहींची फूस आहे हे ही मला माहित आहे. पण तरी मी जनरल अभिमानसिंह यांना संधी देते, त्यांनी सभेला खरे ते सांगावे. नेपाळचे गृहमंत्री असलेले जनरल अभिमानसिंह हे मोठे प्रस्थ होते पण त्यांच्यावर राणीसरकारांची मर्जी नव्हती. त्यांनी राजा आणि राणीला अभिवादन करून सभेला काही सांगायला सुरुवात केली न केली तोच पंतप्रधान तिथे उपस्थित नाहीत नाहीत हे जंगबहादूरने राणीच्या लक्षात आणून दिले. वर स्वतःच्या भावाला पंतप्रधान फतेहजंग यांना ताबडतोब घेऊन येण्यास बाहेर पाठवले. कोणालाही सभा संपेपर्यंत चौकातून बाहेर सोडू नये असे आदेश स्वतःच्या तुकडीला देऊन जंगबहादूर परतला. तोवर राणीचा संताप अनावर झाला होता, त्यांनी काझी बीरकिशोर पांडे हाच गगनसिंहाच्या हत्येला जबाबदार आहे आणि त्याला ताबडतोब मृत्युदंड द्यावा अशी आज्ञा जनरल अभिमानसिंहाना दिली. अभिमानसिंह चपापले आणि त्यांनी राजे राजेंद्र बीरबिक्रमकडे पाहिले. राजे राजेंद्र काही बोलले नाहीत, त्याची सहमती आहे असे समजावे काय हे जनरल अभिमानसिंहना कळेना. एका वरिष्ठ मंत्र्याला फक्त संशय आहे ह्या कारणाने जीवानिशी मारायचे परिणाम भयंकर होवू शकतात हे त्यांना माहित होते. प्रचंड रागात असलेल्या कांचामहारानी अजून भडकण्याच्या आधी कोट सोडवा आणि त्यांचा राग कमी झाल्यावर पुढे काही करावे असे त्यांनी ठरवले आणि ते दरवाज्यापर्यंत आले. राजे राजेंद्र सुद्धा 'आधी चौकशी करा मग पांडे दोषी कि नाही हे ठरवू' असे पुटपुटत सभा मध्यावर सोडून उठले आणि अन्तःपुरात गेले. अभिमानसिंह बाहेर पडायला दाराजवळ गेले, जंगबहादूरच्या भावांनी मज्जाव केला, झटापट झाली आणि कुणाला काही कळण्याच्या आत अभिमानसिंह मारले गेले. मग काय, 'हेल ब्रेंकिंग लूज' ज्याला म्हणतात तशी स्थिती झाली आणि सर्व सभागण सैरावैरा पळू लागले. अगदी काही मोजके लोक कोटच्या उंच भिंती चढून जीव वाचवू शकले (पण तेही पुढे दुसऱ्या एका हत्याकांडात टिपून-निवडून मारले गेले.) पुढच्या काही मिनिटातच जवळपास सर्व उपस्थित सरदार, सभास्थानी नुकतेच आलेले पंतप्रधान चौतारिया फतेहजंग शाह आणि अख्खे मंत्रिमंडळ रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते.

त्या काळरात्री मृतदेहाच्या चिखलातून फक्त नेपाळचे तत्कालीन राजे राजेंद्र शाह, कांचामहारानी राजलक्ष्मी आणि जंगबहादूर कुंवर नावाचा शूर सरदार आणि त्याचे नऊ भाऊ एवढेच लोक जिवंत बाहेर पडले! हा जंगबहादूर म्हणजेच गोरखालीतून पृथ्वीनारायणासोबत काठमांडूला आलेल्या काझी रामकृष्ण कुंवरचा पणतू!

२० सप्टेंबर १८४६ ची पहाट झाली आणि नेपाळची थापा, चौतारीया-शाह, बस्नेत, पांडे, सिरुपली, जोषी इत्यादी तालेवार घराणी शोकसागरात बुडाली असताना राजमहालातून नेपाळचा इतिहास पुढच्या १०४ वर्षांसाठी पूर्णपणे बदलणाऱ्या फार्मानांची विद्युतवेगाने रवानगी झाली. पाहिले फर्मान होते जंगबहादूर कुंवरला 'राणा' हा खिताब देवून पंतप्रधानपदी नियुक्त केल्याचे. दुसरे त्यालाच नेपाळी फौजेचा सर्वोच्च कमांडर नियुक्त केल्याचे आणि तिसरे होते त्याच्या चार भावांची मंत्रीपदी नियुक्ती झाल्याचे. पुढच्या दोन दिवसात नेपाळच्या सर्व महत्वाच्या पदी जंगबहादूर राणा समर्थकांची नियुक्ती झाली आणि रक्तपाताच्या पायावर नेपाळ मध्ये 'राणा' राजवटीची पहिली वीट रचली गेली.

थोडे अवांतर:

प्रख्यात इटालियन विचारक-लेखक निकोलो मॅकियावेलीचे "द प्रिन्स" आले इसवी सन १५१३ मध्ये. ते जंगबहादूर कुंवरने वाचले असण्याची सुतराम शक्यता नसली तरी त्यात सुचवल्या प्रमाणे ‘नवीन राजसत्तेचा भक्कम पाया रचताना सर्व लायक प्रतिस्पर्धी मुळानिशी गारद करण्याची’ युक्ती नेपाळमध्ये १८४६ मध्ये घडलेल्या खऱ्याखुऱ्या 'कोट पर्वात' जंगबहादूर कुंवरने पुरेपूर वापरली. ३३३ वर्षांचा अंतराळ असलेल्या ह्या दोन गोष्टी - एक कल्पित शक्यता, एक खरीखुरी घटना. पण दोहोंमध्ये असामान्य साम्य आहे. आश्चर्यच!

थोडे जास्तच अवांतर:

इतिहासात क्रूर घटनांची पुनरावृत्ती होते तेव्हढी प्रसन्न घटनांची होत नसावी. नजीकच्या इतिहासात पुन्हा १ जून २००१ च्या उत्तररात्री असेच एक भयपर्व काठमांडूच्या नारायणहिटी राजवाड्यात घडले. नेपाळ नरेश राजे बिरेंद्र, राणी ऐश्वर्या, त्यांचे दोन्ही वारस राजपुत्र, त्यांचा भाऊ, बहिणी, आत्या झाडून सर्व राजपरिवार एका नृशंस हत्याकांडाला बळी पडला….. हे हत्याकांड घडवले कुणी तर राजा बिरेंद्रचा घोषित वारस युवराज दिपेंद्रने स्वतः !! ह्यात कोण जगले वाचले तर शेवटचे नेपाळ नरेश ज्ञानेंद्र आणि त्यांचा मुलगा राजकुमार पारस !

* * *

क्रमशः

शेजाऱ्याचा डामाडुमा- राणा शासनाचे शतक- नेपाळ भाग ७

थरारक 'कोट' पर्वानंतर पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या जंगबहादूर कुंवरने शौर्यदर्शक राजसी 'राणा' हे उपनाम धारण केले आणि स्वतःची सत्तेवरील पकड बळकट करण्यासाठी जे जे करता येईल ते करायचा सपाटा लावला. सर्वप्रथम नेपाळच्या जवळपास सर्व महत्वाच्या राजकीय, न्यायालयीन, मुलकी आणि सैनिकी पदांवर स्वतःच्या भावांची-मेव्हण्यांची-कुटुंबकबिल्याची नियुक्त्ती घडवून आणली.

त्याला आता नेपाळ नरेश राजेंद्र किंवा कांचामहारानी राजलक्ष्मीचा काही उपयोग नव्हता. त्यांना आधी काही दिवस नजरकैदेत ठेवले आणि नंतर संधी मिळताच देशाविरुद्ध कट-कारस्थाने केल्याचा(!) आरोप ठेवून भारतात काशीला निर्वासित केले. अवघे १६ वर्षे वय असलेल्या सुरेंद्र वीरबिक्रम शाहला कळसूत्री नरेश बनवून जंगबहादूर राणा नेपाळचा खरा राज्यकर्ता बनला.

श्री श्री श्री कुंवर शमशेर जंगबहादुर राणा - एक चित्र

नेपाळच्या पंतप्रधानपदी स्थिरस्थावर झाल्याझाल्या जंगबहादूर राणाने एक काम केले म्हणजे 'लामजंग आणि कास्की' ह्या नेपाळी प्रांताचा 'महाराजा' घोषित करून स्वतःला राज्याभिषेक करवून घेतला! म्हणजे अन्य सरदारापेक्षा स्वतःला वेगळे आणि नेपाळ नरेशांसारखे परंपरागत 'महाराजा'पदी स्थापित केले. स्वतःला नेपाळनरेशांसारखाच पण श्री श्री श्री श्री श्री (लघुरूप ‘श्री पांच’) ऐवजी 'श्री तीन' खिताब, तसाच हिरेमाणकांचा पांढरी पिसं असलेला राजमुकुट आणि राजासारखाच भरजरी पोशाख, नेपाळी सरसेनापतीचा शाही मानमरातब आणि 'प्रोटोकॉल' असली सर्व सत्ताप्रदर्शनाची बाह्य साधने सिद्ध करून 'राणा' हे पद कुंवर परिवाराला वंशपरंपरागत केले. त्याला अर्थातच दुर्बळ नेपाळ नरेशाच्या सहीशिक्क्याने फर्मान काढून कायदेशीर मान्यता मिळवली. नेपाळसारख्या दुर्गम आणि मागासलेल्या प्रदेशात ही व्यवस्था किती दूरगामी विचाराची होती हे पुढे पुन्हा पुन्हा सिद्ध झाले.

जंगबहादूर राणाची दुसरी असामान्य खेळी होती नेपाळच्या पंतप्रधानपदाला स्वतःच्या कुटुंबासाठी वंशपरंपरागत करताना उत्तराधिकारी निवडण्याच्या विशिष्ट पद्धतीची. त्याकाळी जगभर जवळपास सर्व राजकुलांमध्ये (अपवाद काही स्लोवाक आणि तुर्क राजकुले) 'मेल प्रायमोजेनीचर' पद्धतीचे प्रस्थ असताना राणांनी स्वतःसाठी मात्र वेगळी पद्धत निवडली. मेल प्रायमोजेनीचर पद्धतीत राजाचा सर्वात मोठा औरस मुलगा प्रथम उत्तराधिकारी (युवराज) असतो आणि त्याच्यानंतर राजाच्या अन्य औरस पुत्रांचा त्यांच्या वयाप्रमाणे क्रम असतो. राजाच्या सर्व औरस पुत्रांनंतर त्याच्या धाकट्या भावांचा वयाच्या जेष्ठतेनुसार क्रम असतो. अर्थात युवराजाच्या जेष्ठ औरस पुत्राचा क्रम नेहेमी राजाच्या वयानी लहान भावांपेक्षा कायम वरच असतो - ही झाली त्याकाळी प्रचलित व्यवस्था.

राणांनी स्वतःसाठी त्याकाळी स्लोवाकिया सोडला तर इतर कुठेही फारशी प्रचलित नसलेली 'रोटा' (स्टेअरकेस) पद्धत पसंत केली. ह्या पद्धतीत राजगादी पित्याकडून सर्वात जेष्ठ औरस राजपुत्राकडे न जाता राजापाठच्या लहान भावाला जाते. मग त्यापेक्षा लहान भाऊ, आणि त्या पिढीतील सर्व औरस राजपुत्राचा क्रम झाल्यानंतर उत्तराधिकार पुन्हा सर्वात मोठ्या भावाच्या हयात असलेल्या सर्वात जेष्ठ औरस राजपुत्राकडे अशी काहीशी गुंतागुंतीची रचना असलेली ही पद्धत. पण ह्यात सर्व भावांना पद मिळून भाऊबंदकी होणार नाही असा उद्देश. स्वतःला असलेली मुले, स्वतः चे नऊ भाऊ आणि प्रत्येकाची अनेक मुले लक्षात घेऊन ही पद्धत राणांनी निवडली असावी. ह्या पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा काही असेल तर पंतप्रधानपदी अल्पवयीन व्यक्ती असण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. अल्पायुषी शाह राजांच्या अनुभवावरून राणांनी धडा घेतला तो असा. (सध्या राजेशाही असलेल्या देशात बऱ्याच अरब राजवटी उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी ही ‘रोटा’ पद्धत वापरत आहेत)

त्यातच नेपाळ नरेशांच्या बहिणींशी स्वतःच्या परिवारातील मुलांची आणि अल्पवयीन नेपाळ नरेशाशी स्वतःच्या मुलींची लग्ने लावून त्याने शाह-राणा परिवारांचे भविष्य एकमेकांशी घट्ट जोडले. ह्या दुहेरी लग्नासंबंधांमुळे भविष्यतही राणा वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होऊ नये अशी तजवीज झाली.

यथावकाश दीर्घोद्योगी आणि दीर्घायुषी जंगबहादूर राणा निवर्तल्यानंतर एकूण नऊ राणा पंतप्रधान (तद्नुसार पदसिद्ध नेपाळ सरसेनापती तथा 'ग्रँड मास्टर ऑफ रॉयल ऑर्डर्स') झालेत. बहुतेक सर्व राणा राज्यकर्ते दीर्घायुषी ठरलेत आणि ब्रिटिश सम्राट पहिल्या जॉर्जच्या वचनाप्रमाणे they had continuity of life, policy and peace to reign for long.

सबकुछ राणा - नेपाळी राणा परिवाराचे एक चित्र

संपूर्ण राणा राजवटीत शाह नेपाळ नरेशांची अवस्था बरीचशी जपानच्या सम्राटासारखी होती. नेपाळ नरेशाला देवत्व प्रदान करण्यात आले होते, त्याचा जनतेशी अगदी कमीत कमी संपर्क येईल ह्याकडे राणांचे बारीक लक्ष होते. म्हणजे नेपाळ नरेश म्हणायला श्रीविष्णूचा अवतार, परम आदरणीय, पूजनीय वगैरे पण सत्तेची सर्व सूत्रे फक्त राणांकडे. अगदी पंतप्रधानपदावर कोणाला बसवण्याचा किंवा पदच्युत करण्याचा अधिकार सुद्धा आता नेपाळ नरेशांना राहिला नाही कारण ते सुद्धा वंशपरंपरागत झाले होते. राजकीय आणि मुलकी प्रशासन, सैन्य, परराष्ट्र व्यवहार, व्यापार, न्यायपालिका - सबकुछ राणा अशी नेपाळची अवस्था झाली. हा काळ थोडाथोडका नाही तर १०४ वर्षे एव्हढा प्रदीर्घ होता आणि त्याचा नेपाळच्या राजकीय, आर्थिक, सैन्य आणि सामाजिक इतिहासावर असामान्य प्रभाव पडला.

श्री तीन राणाज्यूं सरकारने नेपाळच्या सामान्यजनांचा बाहेरील जगाशी कमीत कमी संपर्क येईल याची खूप काळजी घेतली - अपवाद नेपाळी उमराव आणि गोरखा सैन्याचा.

थोडे अवांतर:

'यारास्लोव द वाईज' अशी बिरुदावली असलेल्या सध्या युक्रेन या देशाची राजधानी असलेल्या 'कीव आणि नॉव्हगोराद' नामक राज्याच्या एका हुशार स्लाव्ह वंशीय राजाने स्वतःच्या नऊ(च) भावांमध्ये भाऊबंदकी टाळण्यासाठी त्याच्या राज्यात ‘रोटा’ पद्धत इसवी १०१९ ते ११२३ च्या दरम्यान (एकूण १०४ वर्षे'च') वापरली होती. नेपाळच्या एका छोट्या खेड्यात जन्मलेल्या आणि लौकिकार्थाने अल्पशिक्षित असलेल्या जंगबहादूरकुंवरला ही माहिती असण्याची कुठलीच शक्यता नव्हती पण ....... पण इतिहास अश्या अनेक विचित्र योगायोगांचा गोफ असतो हेच खरे.

* * *
क्रमशः

शेजाऱ्याचा डामाडुमा- पोलादी पडदा- नेपाळ भाग ८

श्री तीन राणाज्यूं को सरकार स्थिरस्थावर झाल्यानंतर नेपाळच्या सामान्यजनांचा बाहेरील जगाशी कमीत कमी संपर्क येईल याची काळजी घेण्यात आली - अपवाद नेपाळी उमराव आणि गोरखा सैन्याचा.

सगळ्या नेपाळी सरदार-भारदारांच्या व्यक्तिगत सैन्य तुकड्यांना एका छत्राखाली आणून राणांनी आधी गोरखा सैन्यावर पूर्ण ताबा मिळवला. म्हणून खऱ्या अर्थाने एकजिनसी 'रॉयल नेपाल आर्मी' स्थापण्याचे श्रेय राणा शासकांचे.

एकीकृत नेपाळी सैन्याचे मानचिन्ह

सुगौलीच्या तहानंतर (वाचा- नेपाळ भाग ५) काठमांडूच्या दरबारात ब्रिटिश प्रतिनिधीची नियुक्ती घडून आली होती. ह्या पदावर हमखास ब्रिटिश सैन्यातील किंवा होम डिपार्टमेंटमधील उच्चाधिकाऱ्याची नेमणूक होत असे. त्याची नेपाळच्या स्थानिक प्रशासनात आणि अर्थातच लष्करी आणि व्यापारी निर्णयप्रक्रियेत ढवळाढवळ असायची. सुगौलीच्या तहामुळे ब्रिटिशांना मोठ्या प्रमाणावर शूर-काटक गोरखा सैन्य उपलब्ध झाले होते, आणि त्याचा हवा तसा वापर करायची मोकळीक सुद्धा. गोरखा सैनिकांची भरती, निवड-चाचण्या, त्यांच्या पलटणींचे प्रशिक्षण, त्यांचे पगारपाणी हे विषय काठमांडूतील ब्रिटिश प्रतिनिधीच हाताळत असल्यामुळे पुढे त्या पदाचे प्रस्थ प्रचंड वाढले. ते ओळखून राणा शासकांनी ब्रिटिश प्रतिनिधींशी आणि एकूणच ब्रिटिश राजवटीशी मधुर संबंध स्थापित करून स्वतःचे आसन अधिक बळकट केले. १८५५ नंतर तर पंतप्रधानपदी आरूढ होण्यासाठी मिरवणुकीने जाण्यापूर्वी नवीन राणाज्यूंनी देवदर्शनाच्याही आधी ब्रिटिश रेसिडेंटला भेटून त्याच्या शुभेच्छा (आणि अर्थातच काही मागण्या) स्वीकार करण्याची पद्धत पडली!

गोरख सैन्याने १८४८ -४९ दरम्यान शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजितसिंहाच्या शीख सैन्याविरुद्ध आणि पेशावर-मुलतानमध्ये अफगाणिस्तानच्या खानशी लढताना ब्रिटिशांना मोलाची सैन्य मदत केली. भारतात उसळलेल्या १८५७ च्या क्रांतिपर्वात ब्रिटिशमित्र असलेल्या (उदा. ग्वाल्हेरचे शिंदे, इंदूरचे होळकर इ.) भारतीय शासकांच्या पदरी असलेल्या सैन्यावर ब्रिटिशांचा विश्वास थोडा डळमळीत झाला होता. त्यावेळी गोरख सैन्य मात्र अगदी प्राणपणाने ब्रिटिशांच्या बाजूने लढले. पहिल्या (१९१४-१९१८) आणि दुसऱ्या महायुद्धात (१९३९-१९४५) गोरख सैन्य जगभरातील अनेक दुर्गम प्रदेशात लढले.

अशा जवळपास प्रत्येक युद्धात / मोहिमेवर राणा कुटुंबीय प्रत्यक्ष सहभागी होत - नव्हे, ते नेहमीच आघाडीवर असत. ब्रिटिश सैन्यातर्फे जगभर लढणाऱ्या गोरखा सैन्य तुकडीचे नेतृत्व हमखास एखाद्या राणा राजपुत्राकडे असे. त्यामुळे सर्व स्तरावरील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी ओळख - सलगी - मित्रता - घनिष्टता असे टप्पे ओलांडत राणांचे अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी घरोब्याचे संबंध जुळले आणि त्यांचा पूर्ण विश्वास जिकंण्यात राणांना यश आले. हे संबंध दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होऊन जवळपास २०० वर्षे सलोख्याचे आणि परस्पर विश्वासाचे राहिले याचे श्रेय राणा शासकांना नक्कीच आहे. आजही ब्रिटिश लोकांना नेपाळमध्ये विशेष अगत्याची वागणूक मिळते, सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकांसाठी ब्रिटिश सरकार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करते, अनेक उच्चभ्रू -समृद्ध नेपाळी नागरिक सहज ब्रिटिश नागरिकत्व मिळवतात - ब्रिटनमध्येच स्थायिक होतात / सुट्ट्या-सहलींसाठी जातात, मोठा ब्रिटिश मित्रपरिवार बाळगून असतात - त्याचे मूळ इथे आहे.

लंडन शहराच्या मध्यवर्ती भागात गोरखा सैनिकांचे स्मारक

श्री तीन राणाज्यूं सरकार शतकभर सत्तेवर होते. ह्या कालावधीत शेजारी भारतात ब्रिटिश सत्ता स्थिरावली होती आणि दिवसेंदिवस श्रीमंत होत होती. सर्व मोठी भारतीय संस्थाने ब्रिटिश ताब्यात आली होती. ब्रिटिशधार्जिण्या भारतीय संस्थानिकांशी राणाज्यूंचे संबंध अर्थातच उत्तम होते. त्यात त्यांनी स्वतःच्या अनेकानेक राजकन्यांचे विवाह अश्या श्रीमंत आणि शक्तिशाली भारतीय संस्थानिक कुटुंबामध्ये करून आपले संबंध अधिकच घट्ट केले होते. हिमालयाच्या तराई भागात शिकारीसाठी, हुगळीच्या (कोलकत्याच्या) दमट गजबजाटापासून सुटका म्हणून, तिबेट/चीनमध्ये व्यापारासाठी ये-जा म्हणून ब्रिटिश उच्चाधिकाऱ्यांना नेपाळमध्ये मुक्त प्रवेश आणि विशेष आतिथ्याची सर्वच राणा शासकांची भूमिका होती. आंतरराष्ट्रीय संबंधात ज्याला 'गुडविल हंटिंग' म्हणतात त्यात सर्व राणा शासक तरबेज होते असे म्हणता येईल.

स्वतः जंगबहादूर राणा आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांना ब्रिटिश लोकांचे, त्यांच्या जीवनशैलीचे विशेष आकर्षण होते. जंगबहादूर नेपाळमध्ये स्वतःचे स्थान स्थिरस्थावर झाल्यानंतर जवळपास तीन वर्षे ब्रिटन आणि अन्य युरोपियन देशांच्या प्रदीर्घ दौऱ्यावर गेला. ह्या दौऱ्यामुळे त्याला ब्रिटिश सत्ता आणि त्यांच्या राजकारणाचा, सत्ता-तंत्राचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. ब्रिटिशांचे लिखित नियमावली असलेले कायदे-कानू त्याला आवडले. नेपाळमध्ये परतल्यानंतर त्याने केलेल्या राजकीय सुधारणांमध्ये 'मुलकी ऐन' हा लिखित कायदा ताबडतोबीने अमलात आणला गेला, त्यामुळे राज्यकारभार आणि न्यायदानाच्या कामात एक प्रकारची सुसूत्रता आली.

काठमांडू शहरात ब्रिटिश उमरावांसारखे अतिप्रचंड विस्ताराचे चुना-विटांमध्ये (नेवार शैलीतील लाकडी नव्हे) बांधलेले निओ-क्लासिकल शैलीतील भव्य महाल (ह्यातील एक महाल तर तत्कालीन काठमांडू शहराच्या बरोब्बर दुप्पट क्षेत्रफळ असलेल्या जागेत बांधण्यात आला!), जवळपासच्या जंगलात शिकारीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाश्चात्य शैलीत बांधलेल्या गढ्या-किल्ले, फ्रेंच-ब्रिटिश पद्धतीचे उंची फर्निचर, दोन पुरुष उंचीचे आरसे असलेले महाल, गरम पाण्याचे तरण तलाव, विजेवर चालणारे दिवे, राजवाड्याच्या आवारातल्या आवारात फिरण्यासाठी एक आगगाडी (!) असा थोडाफार विकास काठमांडू शहरात झाला पण तो फक्त राणाज्यूंच्या मालकीच्या जागेतच. एक मात्र आहे, राणाज्यूंनी बांधलेल्या जवळपास सर्वच इमारतींची गुणवत्ता दृष्ट लागेल इतकी चांगली होती. अनेक वर्षांनंतर आणि २-३ मोठ्या भूकंपांना तोंड देऊनही यातील अनेक इमारती आजही उभ्या आहेत. त्यात स्वतः राणाज्यूं आणि कुटुंबातील स्त्रियांची पाश्चात्य शैलीची राजसी वेशभूषा आणि राहणी, शाही जामानिमा, रोज महालाच्या आवारात होणारे पोषाखी सैनिक तुकड्यांचे शाही संचालन, स्वतःला दररोज सैनिक मानवंदना ......... राणांनी तत्कालीन ब्रिटिश राजेशाहीच्या सर्व खाणाखुणा आणि प्रचलित 'फ्याशन' नेपाळला आयात केली.

राणा राजवटीतील एका इमारतीचे अंतःपुर

हे सर्व विलासी प्रकार काठमांडूत होत असले तरी सामान्य नेपाळी जनता ही गरिबी, नैसर्गिक विपत्ती, अज्ञान, सामाजिक कुप्रथा आणि कुपोषणाच्या मूलभूत प्रश्नांशी झगडत होती. सामाजिकदृष्ट्या नेपाळी समाज फारच मागासलेला होता, रूढी परंपरा, जातीवाद, धार्मिक शोषण, बालविवाह, अस्पृश्यता आणि अंधश्रद्धा यांनी वेढलेला. समाजात प्रतिष्ठित आणि सामान्यजन असे सरळ दोन तट पडले होते. जनतेला कुठलेही स्वातंत्र्य नव्हते. ब्रिटिशांशी असलेल्या घनिष्ठतेमुळे राणांचे बळ प्रचंड होते, त्यात सर्वत्र कुटुंबाचेच राज्य असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती.

अर्थात राणा राजवटीच्या नावावर काही सत्कृत्येही आहेत. पारंपरिक शेतीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नाला उतारा म्हणून नेपाळमध्ये चहाचे मळे फुलवण्यात आले ते राणा राजवटीच्या सक्रिय समर्थनानेच. पण ह्यात एक गोम होती - जवळपास सर्व चहा मळ्यांची मालकी राणा कुटुंबाचीच! काही लघु उद्योग, शेती व शेतमालावर आधारित उद्योगधंद्याची मुहूर्तमेढ, नद्यांवर धरणे - कालवे आणि मुख्यतः सगळ्यांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, स्त्रियांना संपत्तीत वाटा, असे काही चांगले बदल घडले.

शेजारी भारताप्रमाणे इथेही सती प्रतिबंधक कायदा आणि गुलाम-व्यापारास बंदीचे कायदे आले पण पूर्णतः यशस्वी ठरले नाहीत. सतीबंदीचा कायदा तर फक्त ब्रिटिश सैनिकांना आणि अधिकाऱ्यांना अल्पवयीन विधवा मुली लैंगिक शोषणासाठी उपलब्ध करण्यासाठीच केला की काय अशी परिस्थिती अनेक वर्षे होती. विधवा पुनर्विवाह पुढे हळूहळू समाजात रुजला. गुलाम व्यापार बंदीचा चांगला भाग असा की तथाकथित शूद्र जातीत जन्मलेल्या, वेठबिगारीचा शाप भोगत असलेल्या कुटुंबातील अनेक तरुण मुलांना दास्यातून मुक्ती मिळाली आणि गोरख सैन्यात मानाचे जीवन जगण्याची एक संधी उपलब्ध झाली. सर्वांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी १०० शाळा स्थापित झाल्या. 'गोरखपत्र' नावाचे एक वर्तमानपत्र सुरु करण्यात आले (ते आजही सुरु आहे !). पण हे सर्व भारतातल्या ब्रिटिश राजवटीसारखे होते. सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीस्कर ते सर्व बदल स्वीकारले गेले पण सामान्य जनतेचा पुसटसाही विरोधी स्वर पाशवी बळाने चिरडण्यात राणा शासक कोठेही ब्रिटिशांपेक्षा कमी नव्हते.

असे अनेक दशके चालल्यामुळे सर्वसामान्य नेपाळी जनतेला सामंती / एकाधिकार राबवणाऱ्या, धार्मिक आणि सामाजिक बाबतीत लोकांना त्यांच्या-त्यांच्या 'स्टेटस' प्रमाणे अगदी काटेकोरपणे वेगळे वागवणाऱ्या शासन आणि समाजव्यवस्थेची सवय झाली.

दरम्यानच्या काळात सर्व राणा पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या बंधूंनी केलेली अनेक लग्नें, बाळगलेली अंगवस्त्रे आणि प्रेमिका - त्यातून जन्मलेले अनेकानेक औरस-अनौरस राजपुत्र-राजकन्या असा एक प्रचंड मोठा राणा परिवार तयार झाला. तीन-चार दशकातच जंगबहादूर राणांनी ठरवलेली उत्तराधिकाराची 'रोटा' पद्धत ह्या प्रचंड मोठ्या गोतावळ्याच्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यात कमी पडू लागली. यावर उपाय म्हणून तत्कालीन राणा पंतप्रधानांनी ह्या राजपुत्राची व A -क्लास, B-क्लास आणि C -क्लास राणा अशी वर्गवारी करून त्यांना त्यांच्या वर्गाप्रमाणे पदांचे वाटप ठरवले. पण व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आणि बंधू-मत्सराचा रोग कोणाला चुकला आहे ? त्यामुळे ह्या गोंधळात अनेक राणा राजपुत्र दुखावले आणि सत्ताबदल घडवण्यासाठी सरसावले.

चाळिशीचे दशक लागले आणि स्वतःच्या प्रचंड पसाऱ्यात गुंतलेले आणि विलासी राहणी, व्यक्तिगत हेवेदावे, भाऊबंदकी आणि अति-महत्वाकांक्षी राणा राजपुत्रांची प्रचंड मोठी संख्या अश्या व्याधींनी ग्रासलेले राणा तंत्र स्वतःच्याच ओझ्याखाली डचमळू लागले. नेपाळमध्ये राणा शासनाचे सर्वव्यापी रूप बघता त्यांना कोठलाही पर्याय मात्र नव्हता.

एव्हाना शेजारच्या भारतात स्वातंत्र्याचे वारे वादळाचे रूप प्राप्त करते झाले. १९३९-१९४५ दरम्यानच्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ प्रखर होऊन त्याची परिणीती भारतातून ब्रिटिश सत्तेचे उच्चाटन होण्यात झाली आणि १९४७ साली भारतात भारतीय लोकांचे स्वतःचे सरकार स्थापन झाले. लवकरच भारतातील शेकडो संस्थाने एका सलग, स्वतंत्र लोकशाही राज्यात विलीन होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आणि जागोजागी राज्यकारभार लोकांच्या प्रतिनिधींकडे प्रत्यक्ष हस्तांतरित होऊ लागला. लवकरच १९५१-५२ भारतात पहिल्या मुक्त सार्वत्रिक निवडणुकाही घडून आल्या - 'एक व्यक्ती एक मत आणि प्रत्येक मताची एकच किंमत' हे तत्वज्ञान प्रत्यक्षात उतरले.

भारतातल्या ह्या सर्व घटनांचा प्रतिध्वनी हिमालयाच्या देशात उमटला नसता तरच नवल ........ तसा तो उमटलाच आणि पुढे 'सात सालको क्रांती' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मर्यादित लोकशाहीच्या पहिल्यावहिल्या नेपाळी प्रयोगाची नांदी ठरला !

थोडे अवांतर -

भारताच्या फाळणीतून पाकिस्तान जन्माला आला आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा पूर्वी कधीही न मावळणारा सूर्य अस्ताला लागला. (पुढे भारताच्या सक्रिय सहभागाने त्याचा पूर्व पाकिस्तान हा भाग मुक्त होऊन स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली) १९४८ मध्ये सिलोन (आता श्रीलंका) ब्रिटिश जोखडातून मुक्त झाला. ४ जानेवारी १९४८ ला बर्मातही (आता म्यांमार) स्वातंत्र्याची पहाट उगवली. नेपाळ ह्या आपल्या शेजारी देशाला मात्र 'स्वतंत्रता दिवस' नाही, कारण नेपाळ कधीच परकीय अमलाखाली नसलेला आशियातील एकमेव देश आहे !

* * *
क्रमशः

शेजाऱ्याचा डामाडुमा- लोकशाहीची पहाट- नेपाळ भाग ९

सात सालको क्रांती - राणा राजवटीचा अंत आणि नेपाळमधे मर्यादित लोकशाहीचा पहिला प्रयोग!

१९४७ साली भारतातून ब्रिटिश निघून गेले आणि नेपाळमध्ये ब्रिटीश समर्थक राणा शासनाचे पारडे काहीसे हलके झाले. पण त्याही आधी, म्हणजे चाळीशीच्या दशकात नेपाळमध्ये एक रंजक बदल घडत होता, हळू हळू पण निश्चित असा बदल. राणांनी जरी प्राथमिक शिक्षण देण्याऱ्या शाळा स्थापित केल्या असल्या तरी उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण अजूनही नेपाळमध्ये उपलब्ध नव्हते. त्यासाठी शेजारी भारतात शिक्षण घ्यायला जाणाऱ्या नेपाळी तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. हे तरुण भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि पुढे भारतात लोकशाहीच्या उदयाने प्रभावित झालेच पण आपल्या स्वतःच्या देशात राणांची अनिर्बंध सत्ता ब्रिटीश सत्तेपेक्षा फार काही वेगळी नाही हे त्यांना कळू लागले. येथेच उदय झाला नेपाळमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तापरिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या नेपाळी राजकीय पक्षांचा.

सुरवात झाली नेपाळ प्रजापरिषदेच्या स्थापनेने. त्यांनी राणा राजवटीविरुद्ध वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. अर्थात लवकरच राणा शासनाने प्रजापरिषदेच्या सर्व भूमिगत नेत्यांना शोधून तुरुंगात डांबले आणि चार मुख्य परिषद नेत्यांना राणा(च) न्यायाधीश असलेल्या कोर्टाने फाशी दिले.

अन्य प्रमुख पक्ष होते नेपाळी कॉंग्रेस आणि चीनचा सक्रिय पाठिंबा असलेला नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी. पैकी नेपाळी कॉंग्रेस हा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस सारखा चेहेरामोहरा असलेला पक्ष होता, थोडा सर्वसमावेशक आणि ज्याला आता "लेफ्ट ऑफ सेंटर" म्हणतात तशी राजकीय विचारसरणी असलेला.

भारतात शिकलेले नेपाळी तरुण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या यशाने भारावले ते साहजिकच होते. राज्यकर्त्यांचा रंग सोडला तर भारतात ब्रिटीश आणि नेपाळी राणा राजवटीत फारसा फरक नाही हे या लोकांच्या लक्षात येऊ लागले होते. स्वतःच्या देशात सुद्धा लोकशाही स्थापित करून गरीब जनतेची पिळवणूक करणारे राणा शासन उलथून टाकावे असे विचार त्याच्या मनात घोळू लागले. नेपाळी काँग्रेसचे अनेक नेते-कार्यकर्ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पद्धतीप्रमाणेच काम करत होते. अनेक तरुण हे गुप्तपणे/ भूमिगत होऊन पत्रके वाटणे, जनजागृती करणे, राणा सत्तेविरुद्ध जनमत तयार करणे अशा कामाला लागले. अर्थातच हे काम अगदी वरवरच्या पातळीवर होते, त्याला सुमारे शंभर वर्षे राणा सत्तेच्या दावणीला बांधलेल्या गरीब नेपाळी जनतेचा खास पाठींबा नव्हता. काही जहाल विचारसरणी असलेल्या तरुणांनी गोरील्ला पद्धतीने राणांच्या महालावर, मिरवणुकांवर दगडफेक, बॉम्ब हल्ले करण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला, अर्थातच अयशस्वी! एक मात्र झाले, काठमांडू शहरात नेपाळी कॉंग्रेसच्या अशा 'कार्यकर्त्यांचे' एक निश्चित जाळे तयार झाले आणि नेपाळ अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्यांदाच 'लोकशाही' आणि ‘लोकांचे राज्य’ ह्या कल्पना हळूहळू का होईना नेपाळी जनतेच्या मनात रुजू लागल्या.

भारतीय जनतेने लढलेल्या प्रदीर्घ राजकीय लढ्यानंतर भारतातील ब्रिटिश सत्ता शेवटी १९४७ मध्ये संपुष्टात आली. फाळणी आणि त्यानंतर झालेली आंतरराष्ट्रीय सीमांची आखणी, नवनिर्मित पाकिस्तानचा काश्मीर खोऱ्यामध्ये हस्तक्षेप, नवीन राष्ट्राच्या अन्य समस्या ह्या सर्वांमध्ये भारत सरकारला नेपाळकडे लक्ष द्यायला उसंत अशी मिळाली नाही. पण कट्टर ब्रिटिशसमर्थक असलेल्या राणा शासनाबद्दल भारतातील नवीन स्वदेशी सरकारला ममत्व असण्याचे कारण नव्हते. त्यात नेपाळी काँग्रेसचे अनेक भूमिगत नेते भारतात वास्तव्याला होते. ते भारतातील नव्या लोकशाही सरकारकडे नेपाळमध्ये लोकशाही प्रयत्नानांना पाठींबा मागत होते, समर्थनासाठी परोपरीने प्रयत्न करत होते. राणा सत्तेची खोल रुजलेली पाळेमुळे ठावूक असल्यामुळे भारत सरकार घिसाडघाई करू धजत नव्हते.

साल होते १९५१. नेपाळचे नामधारी नरेश होते राजे त्रिभुवन. ते महत्वाकांक्षी होते आणि राणांच्या सोनेरी पिंजऱ्यात बसून कंटाळले होते. राजकीय सत्ता राणा परिवाराच्या हातीच होती आणि राजे त्रिभुवन यांच्या मताला राणा शून्य किमंत देत असत. राजे त्रिभुवन राणांच्या अरारेवीला कंटाळले होते. जनतेशी त्यांचा संपर्क कमीतकमी होईल याकडे राणा सदैव लक्ष देत पण राणा सत्तेबद्दल नेपाळी जनता नाखूष असल्याचे राजांना जाणवत होते. जनता आणि राजा दोघांच्या मनात घुसमट होती पण त्यांना मार्ग सापडत नव्हता.

नेपाळ नरेश त्रिभुवन (डावीकडे) आणि तत्कालीन राणाज्यूं. सत्ता आणि शक्ती कोणाकडे आहे हे फोटोतूनही स्पष्ट दिसते आहे.

दोघांचा समान शत्रू राणा शासन असल्यामुळे साहजिकच राजा त्रिभुवन यांची सहानुभूती लोकशाही समर्थक पक्षांना, त्यातही विशेषतः नेपाळी कॉंग्रेसला होती. यातून नेपाळी कॉंग्रेस, भारताच्या संपर्कात असलेले लोकशाही समर्थक नेपाळी नेते आणि विचारवंत, नेपाळचे राजे त्रिभुवन, काही असंतुष्ट आणि दुखावलेले राणा राजपुत्र आणि नेपाळी कम्युनिस्ट नेते असे एक विचित्र राणाविरोधी रसायन तयार झाले. अखेर भारत सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवर राणाविरोधकांना पाठिबा देण्याचा निर्णय झाला आणि सुरु झाला एक अत्यंत सनसनाटी अध्याय - राणांच्या नजरकैदेतून नेपाळ नरेश त्रिभुवन यांच्या नेपाळमधून पलायनाचा !!

* * * * * *

नेपाळचे राणा जरी स्वतःला राजे म्हणवत असले आणि सर्वंकष सत्ता राबवीत असले तरी लौकीकदृष्ट्या आणि कायद्यानुसार ते नेपाळ नरेशांचे 'पंतप्रधान'च होते. सर्व कारभार राजाच्या नावाने चालत होता, राजा नामधारी असला तरी. नेपाळी चलनावर राजाची मुद्रा असे, सर्व राजकीय आदेश आणि सरकारी नियुक्त्या राजाच्या नावेच प्रसृत होत. नेपाळच्या सैन्याचे सर्वोच्च कमांडर राजे त्रिभुवनच होते. राणा हे 'राजनियुक्त' पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांच्या सत्तेला नैतिक आणि राजकीय अधिष्ठान होते. नेमका या मर्मस्थानावरच घाला घालायचा असा कट शिजला तो नेपाळी कॉंग्रेस, स्वतः राजे त्रिभुवन आणि भारत सरकार यांच्यात. राणांची सर्वव्यापी नजर चुकवून काठमांडूत ह्या सर्व घटकांच्या अनेक गुप्त चर्चा घडल्या. दिल्लीतील अधिकारी, नेपाळमधील भारतीय राजदूत आणि राजे त्रिभुवन यांच्या सेवेतील काही मोजके विश्वासू नेपाळी अधिकारी यांनी मिळून एक जबरदस्त बेत ठरवला तो असा - राजे त्रिभुवन यांना नेपाळबाहेर काढावे, नरेशांनी पंतप्रधान राणांना पदच्युत करावे ज्यायोगे त्यांच्या नावे राणा चालवत असलेली सत्ता बेकायदेशीर ठरेल !!!! राजाच नेपाळमध्ये नसल्यास राणांना कायदेशीर आणि राजकीय बळ उरणार नाही आणि मग राणा सत्तेला उलथवून टाकायला सोपे जाईल. पुढे सर्व स्थिरस्थावर झाल्यानंतर राजे त्रिभुवन ह्यांना मर्यादित अधिकार देऊन पुन्हा राजेपदी बसवण्याचे ठरले. राणांचे शासन उलथून टाकावे आणि सत्ता हाती येताच नेपाळमध्ये मर्यादित प्रयोग म्हणून लोकशाहीची दारे किलकिली करावीत असा अलिखित करार राजे त्रिभुवन, नेपाळी काँग्रेस आणि अन्य लोकशाही समर्थक घटक आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये झाला ........ झाले, सर्वजण कामाला लागले.

तत्कालीन राणाज्यूं मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा आणि भारतीय राजदूत सुरजीतसिंग मजिठिया. बाजूला सिंहासनावर नेपाळ नरेश त्रिभुवन.

काठमांडूत नजरकैदेत असलेल्या त्रिभुवन यांनी तेथून बाहेर पडण्यासाठी एक बनाव केला - पाठदुखीचा. वैद्यकीय उपाययोजनेच्या नावाखाली भारतात जावे आणि मग भारतातले मित्र-समर्थक आणि भारत सरकारला मदत मागून योग्य ती योजना आखावी असे त्यांनी ठरवले होते. पण राणा राजवटीने त्यांची भारतवारीची मागणी फेटाळली. आता पंचाईत झाली. राणांची सर्वव्यापी नजर चुकवून महालातून भारतात संपर्क साधणे महाकठीण. त्याकाळी फोन, इंटरनेट सारखी साधने पण नव्हती. त्यांच्या मदतीला आली एक फिजियोथेरपीस्ट तरुणी! ही एरिका ल्युश्त्याग जन्माने जर्मन असली तरी नवी दिल्लीत काही वर्षे वास्तव्य करून होती. स्वतः भारताच्या राजदूतांनी तिचे नाव सुचवले म्हणून तिला राजे त्रिभुवनांच्या उपचारासाठी नेमण्यात आले आणि ती रोज राजे त्रिभुवनांवर पाठदुखीवरचे उपचार करण्यासाठी महालात जाऊ लागली.

ह्याच काळात राजे त्रिभुवन यांनी त्यांच्या भेटीला आलेल्या राणांजवळ हवापालट आणि शिकारीसाठी काठमांडूपासून थोड्या दूरवर आलेल्या पोखरा येथील जंगलातील स्वतःच्या दुसऱ्या महाली काही दिवस सहकुटुंब राहण्याची इच्छा बोलून दाखवली. आता वर्षातून दोन-तीनदा हे होतच असे, त्यात काही खास नव्हते. राणांनी राजे त्रिभुवन यांना तुमची पाठदुखी थोडी कमी झाली की मग जा असा सल्ला दिला.

काही दिवसातच राजे त्रिभुवन आणि एरिकाची मैत्री झाली आणि कठोर राजशिष्टाचार थोडा बाजूला पडून रोज उपचार घेतल्यानंतर महालाच्या हिरवळीवर चहापान आणि थोड्या गप्पा-टप्पा असा दिनक्रम कायम झाला. ह्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नव्हते. फारसे सेवकही दोघांच्या आजूबाजूला नसत. या संधीचा योग्य उपयोग करून राजे त्रिभुवन आणि एरिका एकटेच असतांना त्यांनी कोडवर्ड वगैरे ठरवून घेतले आणि भारतीय राजदूतांना तसे सांगितले. राजांनी महालातून निसटण्याची नेमकी वेळ ठरली की हा कोडवर्ड एरिकाला आणि मग तिने भारतीय राजदूतांना सांगून राजाच्या महालातून बाहेर पडण्याच्या नक्की वेळेची खबर द्यायची. राजांनी महालातून बाहेर पडून तडक भारतीय राजदूतावासात प्रवेश करायचा आणि राजकीय शरणार्थी म्हणून आश्रय मागायचा. मग भारतीय राजदूतांनी दिल्लीत संपर्क साधून विमानाने त्यांना ताबडतोब दिल्लीला न्यायचे असे ठरले.

६ नोव्हेंबर १९५१ काठमांडू शहरात प्रचंड थंडी आणि धुके असलेला रटाळ दिवस. नेहमीप्रमाणे थोडावेळ योगासने वगैरे झाल्यानंतर आधी ठरवलेल्या सांकेतिक भाषेत राजांनी निरोप दिला - 'पाठ आता बरी आहे, आज दुपारीच शिकारीला निघणार आहे'. हा निरोप एरिकाने तातडीने भारतीय राजदूतांना कळवला. राजदूतांनी राजातर्फे 'राजकीय शरणार्थी' म्हणून विनंती करणारे आणि त्यावर भारत सरकारच्या मान्यतेचे अशी दोन्ही पत्रे तयार केली आणि दिल्लीतील भारतीय विदेश मंत्रालयाच्या योग्य अधिकारी व्यक्तीला आणि खुद्द पंतप्रधान नेहरूंना पाठवण्यासाठी योग्य तो संदेश तयार करून ठेवला.

आपल्याला ठाऊक असेलच - परदेशी राजदूतांचे कार्यालय आणि निवासस्थान ह्या भागावर यजमान देशाचे कायदेकानू लागू नसतात, त्यांना आंतरराष्ट्रीय अभय असते आणि त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी असली तरी यजमान देशाचे पोलीस आणि सैन्य त्या-त्या राजदूतांच्या सल्ल्याशिवाय दूतावासात प्रवेश सुद्धा करू शकत नाही. तर हा सर्वमान्य राजनियम.

सामानसुमान आणि सर्व कुटुंबकबिल्यासकट 'शिकारीला' जाण्यासाठी राजे त्रिभुवन महालातून निघाले पण गाड्या पोखराकडे वळण्याऐवजी भारतीय दूतावास असलेल्या कपूरधारा भागाकडे वळल्या तेव्हा सोबत असलेले अंगरक्षक आणि सैन्याधिकारी चक्रावले. कोणाला काही कळण्याच्या आत राजे त्रिभुवन आणि त्याचा कबिला भारतीय दूतावासात पोचलासुद्धा. त्यांनी राजकीय आश्रय मागणाऱ्या पत्रावर सही केली आणि राजदूतांनी ताबडतोब त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली. दिल्लीला संदेश गेला. काठमांडू विमानतळावर दोन प्रवासी विमानात राजे आणि पार्टीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. पण इथे गोची झाली. राजे त्रिभुवन भारतीय वकालतित गेल्याची खबर एव्हाना राणांच्या कानी पडली होती. त्यांनी सर्वप्रथम काही केले असेल तर काठमांडू विमानतळाच्या कंट्रोल रूमला सर्व विमानांचे उड्डाण ताबडतोब थांबविण्याचे आदेश दिले. ह्यावेळी आपले सैनिक बळ वापरून भारत सरकारने भारतीय वायुदलाच्या दोन विशेष विमानांना बळजबरीने काठमांडू विमानतळावर उतरवले आणि राजे त्रिभुवन यांना सुखरूप दिल्लीत आणले. राजे स्वतःचे सरकार बरखास्त करून 'धार्मिक पर्यटनासाठी' भारत भेटीवर आले आहेत अशी मखलाशी करून भारत सरकारने त्यांचे भव्य स्वागत केले.

पण सहज गप्प बसणारे ते राणा कसले ? त्यांनी प्रथम ब्रिटिश सरकारशी संपर्क साधला. भारत सरकारला नाराजी कळवली आणि अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. डाळ शिजत नाही हे बघून घाईघाईत चुकून मागे राहिलेल्या राजे त्रिभुवन यांच्या ४ वर्षे वयाच्या ज्ञानेंद्र बिक्रम शाह ह्या नातवाचा राज्याभिषेक घडविला.

बाल नरेश ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह देवला राज्याभिषेकासाठी नेतांना तत्कालीन राणाज्यूं

भारत सरकारने नव्या बाल नरेशाला मान्यता देण्याचे नाकारलेच, चीन आणि ब्रिटन दोन्ही देशांना राजे त्रिभुवन हेच नेपाळ नरेश आहेत आणि ते सध्या भारत सरकारचे पाहुणे म्हणून भारत भेटीवर आहेत असे ठासून सांगितले.

काही दिवसातच राणा शासन वाटाघाटीसाठी तयार झाले. यथावकाश राजे त्रिभुवन नेपाळला परतले आणि ठरल्याप्रमाणे नेपाळमध्ये 'पंचायत' पद्धती प्रमाणे लोकशाही सरकार स्थापन झाले. ह्या पद्धतीत नेपाळ नरेशांना मर्यादित अधिकार असत आणि जनसामान्यांतून निवडलेले काही प्रतिनिधी आणि काही राजनीयुक्त प्रतिनिधी असलेली 'पंचायत' पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ स्थापन करून राज्यकारभार चालवत असे. (ही पद्धत पुढे २००० पर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरु राहिली.)

* * * * * *

पुढे भारत सरकारच्या मर्जीप्रमाणे 'भारत-नेपाळ सार्वकालिक मैत्री करार' अस्तित्वात आला. हा करार नेपाळच्या बहुसंख्य लोकांना ब्रिटिश-नेपाळी सुगौली कराराचे नवे रूप असून 'ब्रिटिश जाऊन भारतीय आले' असाच वाटत आला आहे. त्यात अजिबातच तथ्य नाही असे म्हणवत नाही कारण ह्या कराराने भारताला झुकते माप दिले आहे. फार मोठ्या संख्येने भारतीयांना मिळालेले नेपाळी नागरिकत्व, नेपाळमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांचे पद, त्याला असलेले विशेषाधिकार, युनो आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताप्रमाणेच भूमिका घेण्याचा आग्रह, नेपाळ सैन्यासाठी शस्त्रे भारताकडून घेण्याची अघोषित सक्ती अश्या काही संवेदनशील मुद्द्यांवर नेपाळचा राग आहे, तो वेळोवेळी उफाळून येतो. - दोन्ही बाजूनी संबंध अगदी तुटेपर्यंत ताणले जातात.

भारताला स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश-नेपाळ संबंधाचा वारसा एकाएकी पुसून टाकता येणे शक्य नव्हते आणि नाही. म्हणून स्वतंत्र भारत आणि नेपाळच्या संबंधांना असलेला ऐतिहासिक पदर, जुन्या काळातील करार-मदार, त्यातून आलेले राग-लोभ-मत्सर-ईर्षा-मैत्र-जबाबदाऱ्या असे एक जालीम रसायन तयार झाले आहे आणि त्यात मूलगामी बदल आता संभवत नाहीत.

दुसरीकडे नेपाळ-चीन संबंधांचा पायाच मुळी भारताच्या नेपाळातील प्रभावाला कमी करून प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या दोन्ही देशांच्या तीव्र इच्छेवर बेतला आहे. नेपाळ-चीन संबंध नेपाळ-भारत संबंधांइतकेच पुरातन आहेत, पण दोहोंमध्ये एक महत्वाचा मूलभूत फरक आहे - सांस्कृतिक नात्यांचा आणि समस्थानांचा. भारत आणि चीन दोघांमध्ये चुरस असल्यास नेपाळला त्याचा फायदा घेता येईल असे नेपाळच्या धुरीणांचे मत सार्वकालिक आहे आणि त्यात काही चुकीचेही नाही. भारतावर असलेले अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी नेपाळ चीनशी वेळोवेळी सलगी करतो आणि महासत्ता होण्याची दुर्दम्य इच्छा असलेल्या चीनला ते हवेच असते. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांना कवेत घेऊन 'लाल पुष्पमाला'- रेड स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स’ तयार करण्याच्या चिनी प्रयत्नाला भारताचा विरोध असणे हे ही स्वाभाविकच आहे.

ह्या परिस्थितीमुळे भारत-नेपाळ संबंध हे प्रकरण जरा जास्तच नाजूक झाले आहे.

थोडे अवांतर:

नेपाळमधे आजही हिंदू कालगणनेप्रमाणे वर्ष-महिने मोजले जातात, अगदी सरकारी आस्थापना दिवसांपासून ते सण - वाढदिवस अजूनही विक्रम संवत २०७३ -प्रथम शुद्ध वैशाख, मंगसर (मार्गशीर्ष) बदी दूज असे ओळखले जातात. म्हणून १९५१ साली झाली तरी ही क्रांती विक्रम संवत १९०७ असल्यामूळे 'सात सालको क्रांती' !

* * *
क्रमशः

शेजाऱ्याचा डामाडुमा– सद्यस्थिती आणि काही रंजक-रोचक - नेपाळ भाग १०

आशियात इतरत्र अनेक जागी आहे तसा नेपाळच्या लोकशाहीलाही अगदी स्थापनेपासूनच अस्थिरतेचा शाप आहे. १९५१ च्या पहिल्या लोकशाही सरकारपासून ते आज २०२१ पर्यंत काठमांडूमधील सिंघदरबारच्या भिंतींनी तब्बल ४९ वेळा पंतप्रधानपदाचे शपथ ग्रहण बघितले आहे. म्हणजे एका पंतप्रधानांचा कार्यकाळ साधारण १७ महिने! (भारतात ह्याच कालावधीत फक्त १५ व्यक्तीच पंतप्रधान झाल्या आहेत यावरून नेपाळमधील अस्थिर लोकशाहीची कल्पना यावी). राणा परिवाराच्या ज्या घराणेशाहीला विरोध म्हणून लोकशाही संघर्ष झाला त्याच्या अगदी विरुद्ध नेपाळमध्ये 'लोकशाही राजघराणी' स्थापन झालीत. परत काही मोजक्या कुटुंबाकडे सत्ता आणि जनता उपाशी. ही अनेकानेक लोकशाही सरकारे नेपाळी जनतेच्या अगदी दैनंदिन आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यातसुद्धा पुनःपुन्हा अपयशी ठरली आहेत.

लेखमालेच्या सुरवातीच्या भागात उल्लेख केल्याप्रमाणे नेपाळ एकजिनसी राष्ट्र नाही. साठ वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे दोनशेच्या वर वेगवेगळ्या जातीसमाजाचे लोक, शेजारच्या तिबेट आणि भूतानमधून आलेले शरणार्थी आणि तराई भागात शतकानुशतकं वसलेले भारतीय वंशाचे मधेसी लोक असा नेपाळी समाजाचा बहुमुखी चेहरा आहे. समाजात फूट पाडणारा जातीयवाद आणि प्रचंड गरिबी आहे. जनतेचे वर्षानुवर्षाचे 'कंडिशनिंग' आहे, प्रतिकूल हवामान, भूकंपासारखी नैसर्गिक संकटे आहेत. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली सरकारी यंत्रणा आणि गटातटाचे राजकारण करण्यात मश्गुल राजकारणी असे आजच्या नेपाळचे चित्र आहे. सर्वसामान्य नेपाळी माणसाचे जीवन खडतर होते ते आजही तसेच आहे.

विकासाचं म्हणाल तर जगातल्या अति-दरिद्री देशांच्या यादीत नेपाळचा क्रम अफगाणिस्तानच्या खालोखाल १८ वा आहे (GDP Per Capita $698). गेल्या ७० वर्षात भारतातील जयनगर ते नेपाळमधील जनकपूरधाम ही ५३ किलोमीटरची आणि बिहारमधील रकसौल ते नेपाळमधील सिरसीया नाक्यापर्यंतची एक ६ किमीची, अशा दोन जुनाट रेल्वेलाईन सोडता नेपाळमध्ये कोठेही रेल्वे नाही.

नेपाळच्या पूर्वपश्चिम पसरलेला १०२९ कि मी चा महिंद्रा महामार्ग आणि काठमांडूला बीरगंज येथे भारताला जोडणारा १९० कि मी चा त्रिभुवन महामार्ग हे भारत सरकारच्या मदतीने बांधण्यात आले. आजही जागोजागी रंग उडालेल्या पाट्यांवर 'भारत सरकारको सहयोगमा बनेला' लिहिलेले दिसते - पण ते तेव्हढेच. त्यानंतर नेपाळने स्वतः फार काही केलेले नाही. चीनने नेपाळ महामार्गाने जोडण्यासाठी काठमांडू ते कोडारी मार्ग बांधून दिला आहे. महामार्गाची सद्य अवस्था मात्र दयनीय आहे, पहिल्या काही वर्षातच ह्या वाटेची वाट लागली आहे.

शिक्षणाची तर फारच वाईट अवस्था. युनाइटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) शाळा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळेतली वर्षे, त्यांची पुढे शिकण्याची शक्यता आणि त्यावर सरकार आणि अन्य लोकांचा होत असलेला खर्च असे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन एक HRD इंडेक्स काढते. २०१६च्या आकडेवारीनुसार सुमारे २०० देशांमध्ये ह्यात नेपाळचा क्रमांक १४५ वा आहे - म्हणजे अतीव मागास. (ह्यात शेजाऱ्यांमध्ये मोठ्या भावाची भूमिका वठवणाऱ्या आपल्या भारताची अवस्थाही फार काही भूषणावह नाही, आपण १३५व्या क्रमांकावर आहोत.)

प्रमुख रस्त्याची डागडुजी करणे, काठमांडू आणि पर्यटक येतात त्या शहरांची थोडीफार निगा राखणे यापलीकडे शासनतंत्राला नागरिकांची काही चिंता आहे असे दृश्य दुर्दैवाने कोठे दिसत नाही. शहरे बकाल होताहेत, प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे, सर्व नियम धाब्यावर बसवून डोंगर फोडून केलेली बांधकामे आहेत. सार्वजनिक सुविधा आता अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. दुर्गम गावांची आणि तेथिल नागरिकांची अवस्था अधिक दयनीय आहे. शेती फारशी पिकत नाही, पर्यटक सगळीकडे येतातच असे नाही आणि छोटेमोठे उद्योगधंदे आणि व्यापारातून फार काही रोजगार निर्माण झालेला नाही. सरकार नावाची काही यंत्रणाच देशाच्या दुर्गम भागात पोचलेली दिसत नाही. ह्या सर्व बाबींमुळे ९० च्या दशकापासून नेपाळच्या दुर्गम भागात माओवादी शक्तींसाठी पोषक अवस्था निर्माण झाली आहे. चीनचा नेपाळी माओवादी शक्तींना उघड पाठिंबा आहे, छुपी आर्थिक आणि शस्त्रांची मदतही आहे. त्यामुळे हे लोण नेपाळच्या अन्य भागात पसरायला जास्त वेळ लागला नाही. माओवादी आंदोलन चिरडण्यासाठी नेपाळी सरकारांनी लष्कराच्या मदतीने शर्थीचे प्रयत्न केले त्यात सुक्याबरोबर ओले जळते तसे अनेक निर्दोष नागरिक मोठ्या प्रमाणात मारले गेले आहेत. एका निष्पक्ष अंदाजाप्रमाणे १९९६ ते २००६ या काळात माओवादी हिंसाचारात सुमारे किमान १३००० लोकांनी जीव गमावला आणि सुमारे दीड लाख लोक निर्वासित झाले आहेत. हे आकडे फार मोठे आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका फार महत्वाची होती आणि आहे. भारतीय सरकारांमध्ये नेपाळशी असलेल्या संबंधांबद्दल बरीच एकवाक्यता असली तरी सरकारपरत्वे त्यात वेळोवेळी फरक पडतो. नेपाळी राजेशाही, नेपाळी सैन्य आणि नेपाळी जनतेच्या आकांक्षा ह्या सूत्र-त्रयीवर भारताचे नेपाळ धोरण ठरत असे. अगदी २००० सालापर्यंत हे तीन घटक एकमेकांना काहीसे समतोल होते. माओवादी हिंसक आंदोलन आणि त्याला नेपाळच्या पहाडी भागात मिळणारा लक्षणीय पाठिंबा ह्यामुळे हा समतोल ढासळला. नेपाळच्या जवळपास अर्ध्या भूभागावर माओवाद्यांनी समांतर सरकारे स्थापन केली आणि नेपाळी सरकारांचे धाबे दणाणले. ह्या सर्व समस्यांमुळे नेपाळ सरकार अडचणीत आले असतांनाच आधीच्या भागात सांगितल्या प्रमाणे एका असामान्य घटनेने नेपाळला हादरवून सोडले - ती म्हणजे १ जून २००१ च्या उत्तररात्री काठमांडूच्या नारायणहिटी राजवाड्यात नेपाळ नरेश राजे बिरेंद्र, राणी ऐश्वर्या, त्यांचे दोन्ही वारस राजपुत्र, त्यांचा भाऊ, बहिणी, आत्या झाडून सर्व राजपरिवार एका नृशंस हत्याकांडाला बळी पडला….. हे हत्याकांड घडवले राजे बिरेंद्र यांचा घोषित वारस युवराज दिपेंद्रने स्वतः !!

हत्याकांडाला बळी पडलेले राजे बिरेंद्र आणि परिवार.

ही घटना म्हणजे माओवाद्यांनी चीनच्या सहयोगाने घडवून आणलेले हत्याकांड असल्याची कुजबुज नेपाळभर होती पण नेमके सत्य काय ते असल्या विषयांमध्ये कधीच पुढे येत नाही, इथेही आले नाही. युवराज दिपेंद्रने सर्वांना ठार केल्यानंतर स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली असा चौकशी समितीचा निष्कर्ष आला.

ही घटना घडली आणि नेपाळमधील माओवादी आंदोलनाला धार आली. जवळपास पूर्ण राजपरिवार ठार झाल्यामुळे नेपाळभर अस्थिरता आणि संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले. एकूणच ही घटना म्हणजे नेपाळच्या इतिहासातील ‘कोट पर्वा’नंतरचा दुसरा मोठा 'टर्निंग पॉईंट' ठरली. राजे बिरेंद्र यांचे फारसे लोकप्रिय नसलेले धाकटे भाऊ ज्ञानेंद्र यांचा राज्याभिषेक घडला. हे ज्ञानेंद्र म्हणजेच राजे त्रिभुवन यांचा भारतात पलायन करतांना मागे विसरलेला आणि चार वर्षे वय असतांना औटघटकेचे नरेशपद मिळालेला नातू बालनरेश ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह देव ! संपूर्ण राजपरिवाराची हत्या घडली तेंव्हा ते घटनास्थळी असूनही गोळीबारातून सुखरूप वाचले. त्यामुळे की काय हत्याकांड घडवण्यात ज्ञानेंद्र यांचा काहीतरी सहभाग असावा अशी कुजबुजही झाली.

ज्ञानेंद्र लोकप्रिय नव्हतेच पण त्यांचे राजकीय डावपेचसुद्धा चुकले. २००१ मध्ये ज्ञानेंद्र यांच्या राज्यारोहणानंतर नेपाळातील राजेशाही आणि मर्यादित लोकशाही व्यवस्था पूर्णपणे संपवून गणतंत्र आणि संपूर्ण लोकशाही पद्धतीचा आग्रह टिपेला पोहचला. १९९६ पासून नेपाळच्या भूभागावर होणाऱ्या जनतेच्या कत्तली आणि गृहयुद्धासारखी परिस्थिती हाताळण्यात नेपाळी शासन कमी पडले होतेच, त्यात ज्ञानेन्द्रांच्या येण्याने फार काही फरक अपेक्षित नव्हता. पण त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या लष्कराने माओवाद्यांएवढेच किंबहुना अधिकच बळ वापरून नेपाळच्या सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण केले, अनेकदा निशस्त्र आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यामुळे असंतोषाचा आगडोंब उसळला. त्यात बुडत्याचा पाय खोलात जातो तसे राजे ज्ञानेंद्र यांनी २००५ साली पंतप्रधानपदच रद्द करून सत्ता-सूत्रे स्वतःच्या ताब्यात घेऊन थेट राजशासन आणले. माओवादी आंदोलनाला ग्रामीण भागात मिळणारे समर्थन आणि शहरी भागात होणारी राजेशाहीच्या पूर्ण उच्चाटनाच्या मागणीचा वाढता जोर अशा कचाट्यात ते सापडले. अखेर काठमांडूत निघणारे लाखो नेपाळी नागरिकांचे मोर्चे आणि त्यावर तुटून पडणारे सैन्य आणि पोलीस ह्या रोजच्या दृश्यामुळे त्यांची उरली सुरली पत त्यांनी गमावली आणि २००८ मध्ये त्यांना पदच्युत करून नेपाळ 'गणराज्य' घोषित होऊन २४० वर्षाची राजेशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली.

आता 'पूर्ण' लोकशाहीचे स्वप्न साकार झाले तरी नेपाळच्या जनतेचे हाल काही संपले नाहीत. युनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाळी काँग्रेस आणि त्यांचे वेगवेगळे फुटीर गट-तट, मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम, प्रजातंत्र पार्टी आणि अन्य छोट्या पक्षांच्या कडबोळ्यांचे अस्थिर सरकार आणि त्यांचा राजकीय संगीत खुर्चीचा खेळ असेच दृश्य गेल्या दशकाहून अधिक काळ आहे.

नेपाळची सर्वमान्य नवीन राज्यघटना ठरवणे आणि तिचे योग्य क्रियान्वयन हा कळीचा मुद्दाच अजून सर्वपक्षीय राजकारण्यांना मिळून सोडवता आला नाही, ह्यातच सर्व आले. नेपाळी राजकीय नेते परिपक्वता दाखवतील आणि नेपाळला पुन्हा देशात राजकीय स्थिरता आणि समृद्धीचे दिवस येतील अशी नेपाळी जनतेची आशा आजही आहे. एक शेजारी आणि त्यातही लोकतंत्र असलेल्या भारताचे नागरिक म्हणून आपलीही तीच अपेक्षा, नाही का?

* * *

आता आपल्या ह्या शेजारी देशाबद्दल काही गमतीशीर माहिती:

• नेपाळ नाव घेतल्याबरोबर काय आठवते तर हिमालय आणि त्यातही माऊंट एव्हरेस्ट! जगातील सर्वोच्च हिमशिखर. पण हे एकच नव्हे तर जगातील पहिल्या १० हिमशिखरांपैकी ८ एकट्या नेपाळमध्ये आहेत. नेपाळी स्वतः एव्हरेस्टला ‘एव्हरेस्ट’ म्हणतच नाहीत. माऊंट एव्हरेस्ट नाव ब्रिटिशांनी दिलेले आहे - त्याचे नेपाळी नाव सगरमाथा / सागरमाथा. शेर्पा लोक त्याला चोमोलुंग्मा (जगन्माता) म्हणतात.

• नेपाळला “स्वातंत्र्यदिन' नाही, कारण तो कधीच परकीय अमलाखाली नसलेला आशियातील एकमेव देश आहे, नेपाळचे सर्वोच्च पद कायम नेपाळी वंशाच्या व्यक्तीनेच भूषवले आहे.

• नेपाळमध्ये शनिवारी कोठलेही सरकारी आदेश घोषित करत नाहीत. नवीन कामे सुरु करण्यासाठी, महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी इतर दिवस निवडतात. ह्यामागे काय कारण आहे ते कुठलाही अधिकारी व्यक्ती सांगत नाही.

• काठमांडूच्या प्रख्यात पशुपतीनाथ मंदिराचे सर्व सेवक-पुजारी-पुरोहित हे कासारगोड, भटकळ, सिरसी, चिक्कमंगळूर ह्या केरळ-कर्नाटकच्या किनारी भागातून स्थलांतरित होऊन शेकडो वर्षांपूर्वी काठमांडूला स्थिरावलेल्या लोकांचे वंशज आहेत.

• तुळजा (तलेजू) भवानी ही नेपाळ नरेशांची कुलदेवता. योगायोगाने महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात अनेक राजकुलांची कुलदेवता तुळजाभवानी आहे. नुसते नावात नाही तर पूजा-पद्धती-चालीरीतीही ह्या तलेजू भवानीचे महाराष्ट्रात असलेल्या तुळजाभवानीशी बरेच साम्य आहे. उदा. नेपाळमध्ये अन्यत्र कुठे नसलेली घट बसवण्याची प्रथा.

• नेपाळ आणि भारताच्या कर्नाटक प्रांतामध्ये ऐतिहासिक संबंधाची एक विशेष कडी आहे - नेपाळमधील तिरहुत, सिमरौनगढ किंवा डोय ह्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या अतिप्राचीन राज्याचे प्रमुख स्वतःला कर्नाटकातील चालुक्य सम्राटाचे प्रतिनिधी / वंशज म्हणवत. त्याचे २३० वर्षे टिकलेले स्वतंत्र राज्य, ते स्थापन करणारा नान्य देवा (न्यायदेव) नावाचा राजा, त्याचे तुळजा भवानीचे भक्त असणे अशा अनेक गोष्टी जुन्या नेपाळी हस्तलिखितात सापडतात.

• सध्या नेपाळ राष्ट्रपतींचे निवासस्थान असलेला 'शीतल निवास' हा महाल भारतीय उच्चायुक्तांचे निवासस्थान होते. ते नेपाळ सरकारने आग्रहाने भारताकडून परत मागून घेतलेले आहे. आधी ब्रिटिश आणि नंतर भारतीय प्रतिनिधींची नेपाळमधील वट काय होती याची कल्पना येण्यासाठी एक छोटे उदाहरण पुरेसे आहे. आता थोडे दूरवर लैंचौर भागात बऱ्याच मोठ्या भूभागावर भारताचे नवीन राजदूतावास आहे आणि तेथे अन्य भारतीय कार्यालये एकाच जागी आणण्यात आली आहेत.

• भारत-नेपाळ मैत्री करारानुसार भारतीय भूमीतून नेपाळला जाणाऱ्या कुठल्याही देशाकडून आलेल्या मालावर भारतीय कस्टम ड्युटी इ. सोपस्कार करावे लागत नाहीत, हा सर्व माल ड्युटी फ्री असतो.

• IFS, IAS IPS अश्या भारतीय केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा आणि नियुक्त्यांमध्ये नेपाळी नागरिकांसाठी काही राखीव जागा आहेत, फक्त काही विशिष्ट भारतीय राज्यात त्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. भारतीयांना मात्र नेपाळी शासनातील कुठल्याही पदावर राहता येत नाही.

• राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर भारतीय नागरिकांना नेपाळमध्ये जमीन विकत घेण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.

• १९६३ सालापासून एका अघोषित तहानुसार नेपाळला विकल्या जाणाऱ्या शस्त्रांच्या व्यापारात भारतीय सैन्य आणि अन्य भारतीय संस्थांची एकाधिकारशाही (मोनोपोली) मान्य करण्यात आली आहे. ह्या तहाला नेपाळमधील झाडून सर्व राजकारण्यांचा पाठिंबा आणि नेपाळी सैन्यदलाच्या झाडून सर्व उच्चाधिकाऱ्यांचा विरोध आहे असे वेळोवेळी लक्षात येते.

• भारतीय सैन्याचे जे मोजकेच तळ भारताच्या हद्दीबाहेर आहेत त्यापैकी काही नेपाळ मध्ये आहेत. नेपाळमधील सुरखेत भागात असलेल्या भारतीय विमानदलाच्या तळाला ताबडतोब हलवावे अशी मागणी नेपाळमध्ये जोर धरून आहे, पण हे होण्याची शक्यता जवळपास नाही. भारतीय सैन्याला थेट तिबेटपर्यंत धडक देता येण्यासाठीच ह्या तळाचे प्रयोजन आहे.

• आशियात सर्वत्र राजकीय घराणेशाही दिसते, म्हणजे पंतप्रधानांचा मुलगा पंतप्रधान होणे वगैरे. पण एकाच आई-वडिलांच्या तीन सुपुत्रांनी प्रत्येकी तीनदा नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषवण्याचा विक्रम आहे मातृका प्रसाद, बिश्वेश्वर प्रसाद आणि गिरीजा प्रसाद कोईराला ह्या सख्ख्या भावांच्या नावावर. गमतीचा भाग म्हणजे पहिले गैर-राणा पंतप्रधान असलेले मातृका प्रसाद कोईराला काही महिने आपल्याकडे, भारतात, बिहार काँग्रेसचे अध्यक्षही होते. प्रख्यात बॉलीवूड अभिनेत्री मनीषा कोईराला ही ह्याच प्रसिद्ध नेपाळी कोईराला कुटुंबाची एक सदस्य आहे.

• बोलण्या-लिहिण्यात 'पनौती' शब्द आपल्यापैकी अनेकांना आला असेल. त्याचा साधारण अर्थ ब्याद - अशुभ जागा किंवा व्यक्ती असा आहे. पण 'पनौती' नावाचे एक तीर्थस्थळ नेपाळला आहे, काठमांडू पासून जेमतेम ३५ किलोमीटर अंतरावर. ह्या देवळात जायला नेपाळी शाह नरेशांना नेहेमी बंदी. त्याचे कारण पनौती गावाची मालकी खुद्द नारायणाची / श्रीविष्णूची समजली जाते. ते गाव पहिल्या शाह नरेशाने, पृथ्वीनारायणाने, स्वतःच्या राज्याला जोडले. तेंव्हापासून 'खऱ्या' नारायणाच्या रागाला बळी पडू नये म्हणून श्रीविष्णू आणि नेपाळ नरेश (म्हणजे श्रीविष्णूचा भूतलावरील अवतार) दोहोंची प्रत्यक्ष भेट झाली नाही.

• काठमांडूच्या उत्तरेला ‘वृद्ध निळकंठ’ नावाच्या देवळात अशीच एक नागशय्येवर पहुडलेल्या श्रीविष्णूची १५ फुटी अप्रतिम सुंदर मूर्ती आहे. त्या मूर्तीकडे साधी दृष्टी जरी टाकली तरी नेपाळ नरेश ताबडतोब मृत्यू पावेल अशीही एक समजूत आहे, अर्थातच आजवर कोठल्याही नेपाळ नरेशाने ह्या देवळाला भेट दिलेली नाही.

• नेपाळी मैथुनशिल्पांचे खजुराहो - हे आहे आपल्या भारतात. काशी-क्षेत्राशी असलेल्या शाह परिवाराच्या ऋणानुबंधांना उजाळा देण्यासाठी आणि निर्वासित अवस्थेत मनाला शांती मिळावी म्हणून नेपाळ नरेश रणबहादूर शाह देव ह्यांनी काशीत नेपाळी पद्धतीचे मंदिर १८०१ साली बांधले. पशुपतीनाथ आणि ललितागौरी देवीला समर्पित खास पॅगोडा शैलीतील हे काष्ठमंदिर आजही सुस्थितीत आहे. नेपाळी संस्कृतीचे हे बेट वाराणसीच्या नागरी शैलीतल्या हजारो मंदिरांच्या गर्दीत उठून दिसते. त्याची खास ओळख म्हणजे लिच्छवी-नेवार शैलीतील कलात्मक मैथुन शिल्पे, पण दगडात नाही तर लाकडी कोरीवकाम असलेल्या तुळया आणि खांबांमध्ये. प्रख्यात मणिकर्णिका घाटाच्या अगदी जवळ असलेल्या ह्या मंदिरात फारसे भारतीय यात्रेकरू जात नाहीत, विदेशी पर्यटक मात्र आवर्जून जाताना दिसतात.

• संपूर्ण दक्षिण आशियात टोयोटो कंपनीच्या गाड्या टॅक्सी म्हणून वापरणारा पहिला देश म्हणजे नेपाळ. काठमांडूला टोयोटाच्या टॅक्सी बघून भारतातल्या तत्कालीन सुपरस्टार राजेश खन्नाने आपली (त्यावेळी भारतातील बहुदा एकमेव) टोयोटा गाडी वापरणे सोडून दिले होते.

• जुगाराला 'खेळ' म्हणून राजमान्यता देणारा आशियातील पहिला देश म्हणजे नेपाळ. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ वाढण्यास मदत झाली / होते.

• नेपाळच्या तराई भागात भोजपुरी भाषा सर्रास बोलली जाते आणि भारतात दार्जिलिंग आणि जवळपासच्या भागात नेपाळी भाषा. सध्या दार्जिलिंग भागात प्राथमिक शाळांपासून बंगाली भाषेची सक्ती करण्यामुळे वातावरण ढवळून निघाले आहे.

* * *
क्रमशः, पुढचा भाग शेवटचा !

https://www.maayboli.com/node/80771