सिद्दी समाजाचा इतिहास आणि सिद्दींची चळवळ

 

उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : १

By

Team Media Watch

-

May 7, 2022

(साभार :कर्तव्य साधना )

-प्रवीण खुंटे

सातशे वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून आणलेले हबशी किंवा सिद्दी समाजातील लोक भारताच्या पूर्व व पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावरील काही ठिकाणी उतरवले गेले. त्यातील काही लोक महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक या राज्यांच्या सीमावर्ती भागांत स्थायिक झाले. त्यांचा इतिहास, त्यांचे वर्तमान आणि त्यांची स्थिती-गती यांचा अभ्यास करण्याची इच्छा प्रवीण खुंटे, प्रवीण राठोड, ज्योती भालेराव – बनकर , सूरज निर्मळे, चंदनसिंग या पाच तरुणांनी व्यक्त केली. त्यासाठी साधना ट्रस्टने त्यांना फेलोशिप दिली. मग त्यांनी अभ्यास केला आणि प्रत्यक्ष त्या भागात दोन वेळा भेट देऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधला. त्यातून आकाराला आलेले लेख आणि ऑडिओ-व्हिडिओ असा हा दीर्घ रिपोर्ताज सादर करीत आहोत, 1 ते 15 मे 2022 या काळात. त्यातील हा पहिला लेख- संपादक , कर्तव्य साधना

………………………………………………………….

विविधतेने नटलेल्या अखंड भारत देशात अनेक जाती, धर्म, पंथ, वंशाचे लोक राहतात. त्यामध्ये संख्येने अत्यल्प असलेले असे काही समूह आहेत, ज्यांची जाणीव किंवा ज्यांच्याविषयीची किमान माहितीदेखील बहुसंख्य भारतीय जनतेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविषयी विचार करण्याची वेळच आपल्यावर येत नाही. अशा समूहांपैकी एक म्हणजे सिद्दी समाज.

आज भारतात गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात सिद्दी समाज राहतो. संपूर्ण भारतात सिद्दींची लोकसंख्या 65 ते 70 हजारांच्या दरम्यान आहे. त्यांचे सर्वाधिक प्रमाण कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये असून महाराष्ट्र, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातील प्रमाण अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रातील संगमवाडी, जंजिरा आदी किनारपट्टीच्या काही भागांमध्ये सिद्दी कुटुंबे राहतात. भारतापेक्षा पाकिस्तानमध्ये सिद्दी समाज संख्येने अधिक आहे. असे असले तरी या सर्व लेखांमधील चर्चा केवळ उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाजापुरती मर्यादित असणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागातल्या कारवार, धारवाड, बेळगाव या जिल्ह्यांत सिद्दी समाजाचे लोक राहतात. कोंकणी, मराठी आणि कन्नड अशा तिन्ही भाषांचे मिश्रण करून बोलणाऱ्या सिद्दींची लोकसंख्या 30 ते 35 हजारांपर्यंत आहे. पोर्तुगिजांच्या काळात गोव्यात सिद्दी गुलामांचे प्रमाण अधिक होते. त्यांच्याकडून प्रामुख्याने शेती, घरगुती कामे करून घेतली जायची.

आपल्यातील अनेकांना आता असा प्रश्न पडला असेल की, हे सिद्दी कोण? आपल्या मातीत पूर्णपणे मिसळून गेलेले हे सिद्दी मूळचे आफ्रिकन वंशाचे आहेत. पण वर्षानुवर्षे इथे राहिल्यामुळे आता ते भारतीय आहेत. काळी तुकतुकीत त्वचा, खरबरीत केस यांमुळे सहज ओळखू येणारी ही माणसे मागील सातशे ते आठशे वर्षांपासून आपल्या देशात राहतात. अरब, पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी आफ्रिका खंडातील विविध देशांमधून पकडून आणून भारतात विकलेल्या आफ्रिकन गुलामांचे हे वंशज आहेत.

1883च्या बॉम्बे गॅझेटिअरअनुसार (‘बॉम्बे’चे राजपत्र) तिसऱ्या शतकात कोकणातील सोपारा, कल्याण, महाडजवळील चौल आणि पाल ही अरब व्यापाऱ्यांची व्यापारकेंद्रे होती. त्या सोबतच आफ्रिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवरील गेर्दोशिया (आताचा बलुचिस्तान, पाकिस्तान) इथून जवळ असलेल्या आखाती देशांशी (पूर्वीचा पर्शियन गल्फ) त्यांचा व्यापार चालायचा.

वाईन, खजूर, कापड, सोने, मोती आणि त्या सोबत गुलामसुद्धा विकले जायचे. त्याचप्रमाणे भारतातून मका, तांदूळ, लोणी, तीळ, कापूस, साखर, लोह आफ्रिकेच्या पूर्व भागातील देशांत तसेच टांझानिया देशाच्या ‘झांजीबार’ या बेटावर निर्यात केले जायचे. त्या बदल्यात आफ्रिकेतील गुलाम, कासवाचे कवच आणि दालचिनी आयात केली जायची.

तिसऱ्या शतकात याचे प्रमाण खूप कमी होते. हे गुलाम आताच्या सोमालिया आणि इथिओपिया (जुने ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’) येथील होते. इथिओपियन साम्राज्याचीओळख ‘अ‍ॅम्बेशिया’ म्हणूनदेखील होती. सहाव्या शतकापर्यंत भारतीय किनारपट्टीवरून गुलामांचा व्यापार करण्यात अरबांचा चांगलाच जम बसला होता. 13व्या शतकात त्याचे प्रमाण अधिकच वाढत गेले. या गुलामांना ‘हबशी’ किंवा ‘सिद्दी’ म्हटले जायचे. या लोकांच्या डीएनए चाचण्यांवरून हे सिद्ध करण्यात आले आहे की, हे लोक आफ्रिकेतील बंटू जमातीचे होते. ॲम्बेशिया भागातील हबशींची खासगी अंगरक्षक किंवा सैन्य म्हणून मागणी वाढू लागली होती. आनुवंशिकतेने शारिरीकदृष्ट्या कणखर, सहनशील असणाऱ्या सिद्दींमध्ये शारीरिक कष्टाची कामे करण्याची क्षमता अधिक होती. हे लोक नाविक कामातदेखील खूप कुशल होते. त्यामुळेच अरबांसोबत पोर्तुगीज, ब्रिटिश यांनीसुद्धा आफ्रिकन गुलामांनी भरलेली जहाजे भारतीय किनाऱ्यांवर आणली. महाराष्ट्रातील कोकणासोबतच केरळ, गोवा, गुजरात, पाकिस्तान आणि बलुचिस्तान या ठिकाणांवरूनसुद्धा गुलामांचा व्यापार चालत होता. यातील अनेक गुलामांना भारतातील राजे स्वतःचे अंगरक्षक म्हणून ठेवून घ्यायचे. तर यातील बहुतेकांना विकत घेऊन मोठे जमीनदार, सावकार त्यांच्याकडून शेती व इतर कामे करून घ्यायचे. अशा सावकार व जमीनदारांच्या घरी सिद्दी लोकांच्या किती पिढ्या खपल्या असतील याची गणतीच नाही.

सिद्दींना गुलाम बनवून आणण्याची विशिष्ट पद्धत होती. त्या अमानवी पद्धतीबद्दल जाणून घेताना कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे ह्रदय पिळवटून निघेल. त्याविषयी सांगताना सिद्दी समाजातील नेते दियोग सिद्दी यांच्या डोळ्यांत पाणी आले होते. दियोग सिद्दी सांगतात, “आफ्रिकेतील लोकांना गुलाम म्हणून आणण्याची एक विशिष्ट पद्धत होती. सिद्दी लोक जंगलांमध्ये छोट्या-छोट्या वस्त्या करून रहात होते. व्यापारी त्यांच्या वस्त्यांवर हल्ला करायचे. त्यांच्याकडे बंदुका होत्या. वस्तीवरील चार-पाच माणसांना मारून इतरांमध्ये दहशत निर्माण करायची. त्यांना मारण्याची भीती दाखवून उभं रहायला सांगितलं जाई. त्यांचे दोन्ही हात बांधून त्यांना घोड्याला बांधलं जाई आणि तसंच पळवत त्यांना किनाऱ्यापर्यंत आणलं जाई. एका मोठ्या बोटीच्या तळघरात दोन्ही हातपाय बांधून टाकून दिलं जात असे. त्या वेळी ॲम्बेशिया प्रांतामधून निघालेल्या या बोटींना भारतात येण्यासाठी काही महिन्यांचा काळ लागायचा. या काळात त्यांना तसंच बांधून ठेवलं जायचं.

संडास, लघवी सर्व काही तिथंच. त्यातच खाण्यासाठी पावाचे तुकडे टाकले जात. त्या प्रवासात जे मरतील त्यांना तिथेच जलसमाधी दिली जायची. त्यांच्यामधून जे वाचतील त्यांना या किनाऱ्यावर आणून विकलं जाई. किनाऱ्यावर आल्यावर सर्वांना स्वच्छ धूवून विकण्यासाठी उभं केलं जायचं. बऱ्याचदा एका कुटुंबातील दोन-तीन सदस्य असायचे. पण गुलाम म्हणून विकत घेताना नवरा एकीकडे, बायको दुसरीकडे, मुलं आणखी भलतीकडेच जायची. या सगळ्या अमानवी त्रासांमधून जे इथं येईपर्यंत वाचले आणि जगले त्यांची संतती आम्ही आहोत. त्या वेळी एका घोड्याचा भाव माणसाच्या पाच पट अधिक होता.”

---

---

पोर्तुगिजांनी 25 फेब्रुवारी 1869 नंतर गुलामी संपवली. तर त्याच्या सव्वीस वर्षे आधी म्हणजे एप्रिल 1843 मध्ये ब्रिटिशांनी त्यांच्या संपूर्ण साम्राज्यात गुलामांच्या व्यापारावर बंदी घातली. त्यानंतर गुलामांचा ताबा कोणी घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा असल्याचे जाहीर केले. त्या वेळी सिद्दींचे प्रमाण गोव्यात अधिक होते. पण आतापर्यंत सिद्दी केवळ वंशानेच आफ्रिकेचे राहिले होते. त्यांच्या अनेक पिढ्या इथेच जन्मून इथेच संपल्या होत्या. आपण आफ्रिकेतील नक्की कुठले, आपला इतिहास काय- याची फारशी जाणीव त्यांना नव्हती. त्यातच इतकी वर्षे इथे राहिल्यामुळे येथील संस्कृतीमध्ये ते मिसळून गेले होते. गुलामीचे कायदे रद्द झाल्यानंतर पुन्हा गुलामीच्या जोखडात अडकून पडू नये म्हणून त्यांनी स्वरक्षणासाठी उत्तर कर्नाटकातील कारवार (पूर्वीचा उत्तर कन्नड) जिल्ह्यातील घनदाट जंगलात धाव घेतली. ते आजच्या दिवसापर्यंत तिथेच राहत आहेत. कारवारसोबतच धारवाड, बेळगाव या जिल्ह्यांच्या काही भागांतील जंगलांमध्ये सिद्दींचे स्थलांतर झाले. कारवार जिल्ह्यातील हलियाल, यल्लापूर, जोयडा (पूर्वीचा सुपा), अंकोला आणि मुंडगोड या तालुक्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्या सोबतच धारवाडमधील कालघाटगी तालुक्यात तर बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात सिद्दी समाज अल्प स्वरूपात राहतो. या नोंदी बॉम्बे गॅझेटिअरमध्ये करण्यात आल्या आहेत.

घनदाट जंगलात रहायला गेल्यामुळे इतर समाजाशी त्यांचा संपर्क तुटला होता. जंगलात मिळणाऱ्या साधनांवर त्यांची उपजीविका सुरू होती. जंगल साफ करून तिथे कुंब्रीबेसाय (जंगलातील) पद्धतीची शेती केली जायची. त्यात नाचणी, बाजरीसारखी पिके घेतली जायची. एवढ्यावर भागत नसल्याने जंगलात मिळणाऱ्या वस्तूंवर उदरनिर्वाह केला जायचा. मागील दीडशे ते पावणेदोनशे वर्षांपासून हे लोक याच जंगलांमध्ये वास्तव्यास आहेत.

भारतीय इतिहासातील सिद्दी राज्यकर्त्यांची उदाहरणे

गुलाम म्हणून भारतात आलेल्या सिद्दींपैकी काहींनी मोगलकाळापासून अनेक शासकांकडे काम केले. त्यातील मोजके आपल्या कर्तबगारीने महत्त्वाच्या पदांपर्यंतही पोहोचले. इतिहासाच्या पानांवर आपली मोहर उमटवलेल्या अशाच काही सिद्दींविषयी थोडक्यात माहिती.

मलिक अंबर –
औरंगाबाद शहराच्या इतिहासात एक नाव नेहमी घेतले जाते ते ‘मलिक अंबर’ या सिद्दीचे. औरंगाबाद शहराचा निर्माता हाच सिद्दी होता. औरंगाबाद शहरात अजूनही अस्तित्वात असलेली पाणीपुरवठा व्यवस्था म्हणजे ‘नहर-ए-अंबरी’ ची उभारणी मलिक अंबर याने केली होती. अंबर राजकारणी, प्रशासक आणि कर्तृत्ववान योद्धा होता. मराठ्यांच्याही आधी मुघलांच्या नाकात दम करून बादशाह जहांगीरला त्रस्त करून सोडण्याचे काम त्याने केले. एक हबशी गुलाम ते अहमदनगरच्या निझामाचा ‘पेशवा’ अर्थात पंतप्रधान हा मोठा प्रवास त्याने केला. ढासळलेली निजामशाही सावरून ती सांभाळण्याचे काम केले. दख्खन प्रांताचा तो प्रमुख सेनानी होता. देशाच्या इतिहासात मलिक अंबर याचे स्थान महत्त्वाचे आणि वरचे आहे.

सिद्दी जौहर (याकूत खान) –
हा मोगलांच्या आरमाराचा आणि जंजिऱ्याच्या सिद्दींचा प्रमुख होता. मलिक अंबर याच्या मृत्यूनंतर निजामशाहीचा अस्त झाला. त्यानंतर जंजिऱ्यावरील सिद्दींना घेऊन स्वतःचे राज्य घोषित केले. औरंगजेबाच्या मदतीने जंजिऱ्याच्या अभेद्यपणामुळे आरमारावर वर्चस्व मिळवले. अजिंक्य राहिलेल्या या किल्ल्यावर शेवटपर्यंत सिद्दींचे वर्चस्व राहिले. यामध्ये सर्वांत मोठा वाटा याकूत खान याचा आहे. सोळाव्या शतकातील त्या वेळच्या आरमार-प्रमुखांमध्ये सर्वांत यशस्वी आणि सरस नौदल-प्रमुख म्हणून याकूत खान याच्याकडे पाहिले जाते.

जमाल-उद-दीन याकूत –
इ.स. 12व्या शतकात दिल्लीच्या तख्तावर बसलेली पहिली महिला शासक म्हणजे ‘रझिया सुल्तान’ सुल्तान अल्तमश याची मुलगी. रझिया सुल्तान हिचा अगदी विश्वासपात्र सहकारी म्हणजे आफ्रिकन वंशाचा हबशी गुलाम जमाल-उद-दीन याकूत. रझिया सुल्तान हिचे याकूत याच्यावर प्रेम असल्याचेही अनेकांनी लिहिले आहे.

सिद्दी इब्राहिम महम्मद याकूत खान –
गुजरातमधील सचिन प्रांताचे नबाब होते. त्यांचे वंशज अजून सचिन प्रांतातच राहतात. पोर्तुगिजांनी जुनागडच्या नवाबांना भेट दिलेल्या सिद्दी गुलामांचे हे वंशज आहेत.

भारतीय इतिहासातील ही काही प्रमुख सिद्दी पात्रे आहेत. मात्र, इतिहासात नोंद नसली यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिक आणि गुलाम म्हणून हजारो सिद्दींच्या अनेक पिढ्या इथे अस्तित्वात होत्या.

kpravin1720@gmail.com

---

मलिक अंबरचे चित्र वगळता लेखातील इतर सर्व छायाचित्रे सूरज निर्मळे यांनी काढलेली आहेत.

 

सिद्दी समाजाचा इतिहास आणि सिद्दींची चळवळ

By

Team Media Watch

-

May 10, 2022

(साभार :कर्तव्य साधना )

उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : 2

-प्रवीण खुंटे, प्रवीण राठोड, ज्योती भालेराव-बनकर, सूरज निर्मळे, चंदनसिंग

सातशे वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून आणलेले हबशी किंवा सिद्दी समाजातील लोक भारताच्या पूर्व व पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावरील काही ठिकाणी उतरवले गेले. त्यातील काही लोक महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक या राज्यांच्या सीमावर्ती भागांत स्थायिक झाले. त्यांचा इतिहास, त्यांचे वर्तमान आणि त्यांची स्थिती-गती यांचा अभ्यास करण्याची इच्छा प्रवीण खुंटे, प्रवीण राठोड, ज्योती भालेराव-बनकर, सूरज निर्मळे, चंदनसिंग या पाच तरुणांनी व्यक्त केली. त्यासाठी साधना ट्रस्टने त्यांना फेलोशिप दिली. मग त्यांनी अभ्यास केला आणि प्रत्यक्ष त्या भागात दोन वेळा भेट देऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधला. त्यातून आकाराला आलेले लेख आणि व्हिडिओ असा हा दीर्घ रिपोर्ताज सादर करीत आहोत, 1 ते 15 मे 2022 या काळात. त्यातील हा पहिला व्हिडिओ.

1970च्या दशकात कर्नाटकातील उत्तर कन्नड (आताचा कारवार) जिल्ह्यात घनदाट जंगलांमध्ये राहणाऱ्या सिद्दी समाजातील लोकांकडून आरक्षण व इतर न्याय्य हक्कांसाठी चळवळ सुरु झाली. 11 मार्च 2003 रोजी सिद्दींचा कायदेशीररीत्या ‘अनुसूचित जमाती’मध्ये समावेश करण्यात आला आणि 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्व सरकारी क्षेत्रांत सिद्दींना आरक्षण लागू करण्यात आले. सिद्दींना आरक्षण मिळून आज 15 वर्षे झाली आहेत. आणि त्यातून त्यांच्या जीवनात अनेक स्वागतार्ह बदल झाल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचप्रमाणे 2006 मध्ये केंद्र शासनाने प्रत्येक आदिवासीला 4 हेक्टर म्हणजे 10 एकर जमीन आणि गावाच्या हद्दीतील सरकारी जमिनीवर सर्वांचा अधिकार असल्याचा कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी 2008 पासून सुरू झाली. मात्र, बहुसंख्य सिद्दी कुटुंबांना जमीन मिळाली नाही. त्यामुळे हक्काची जमीन मिळवण्यासाठी सिद्दींचा संघर्ष आजही सुरू आहे.

…………………………………

उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : 3

• प्रवीण खुंटे

1970चे दशक हे सामाजिक आणि राजकीय चळवळींचे दशक समजले जाते. या दशकात देशभरात अनेक चळवळींचा उदय झाला. यात प्रामुख्याने शेतकरी, भूमिहीन, महिला, दलित, आदिवासींच्या चळवळी प्रमुख होत्या. न्याय्य हक्कांच्या मागण्या घेऊन पुढे आलेल्या चळवळींनी समाजात आमूलाग्र बदल घडवला. या चळवळींचा इतिहास, यश-अपयशाच्या नोंदी त्या काळातील लेखक, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करून ठेवल्या आहेत. या चळवळींची दखल घ्यावी एवढे त्यांचे स्वरूप व्यापक होते. त्यांचा प्रभावदेखील अधिक होता. पण याच काळात संख्येने कमी असणारे समूहदेखील स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई लढत होते. त्यांतीलच एक आफ्रिकन वंशाच्या सिद्दी समाजाची चळवळ. प्रस्तुत लेखात जाणून घेऊ सिद्दी समाजाच्या चळवळीविषयी..

स्वतंत्र भारतात आपली ओळख नक्की काय आहे, या देशात आपले अस्तित्व काय आहे, आपण नक्की कोण आहोत- अशा विचारांतून 1970च्या दशकात कर्नाटकातील उत्तर कन्नड (आताचा कारवार) जिल्ह्यात घनदाट जंगलांमध्ये राहणाऱ्या सिद्दी समाजातील लोकांकडून स्वतःच्या अस्तित्वाचा लढा सुरू झाला. पण यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बौद्धिक संपदेचा अभाव, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्वच स्तरांवरील मागासलेपण, अल्प लोकसंख्या यांमुळे त्यांचा दबाव गट निर्माण झाला नाही, त्यामुळे त्यांचे उपद्रवमूल्य काहीच नव्हते. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याचा उजेड त्यांच्या झोपडीपर्यंत पोहचत नव्हता. सिद्दी म्हणून कोणीतरी लोक जंगलामध्ये राहतात याची जाणीवसुद्धा इतरांना नव्हती. त्यामुळे इतर समाज, सरकार, प्रशासन अशा सर्वांकडूनच दुर्लक्षित राहिलेल्या या समाजाच्या चळवळीकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही.

“इतर भारतीयांप्रमाणे आम्हीसुद्धा या देशाचे नागरिक आहोत, त्यामुळे आम्हांला सेवा नको, तर आमचे हक्क पाहिजेत. त्यासाठीच मागील साडेचार दशकांपासून आम्ही लढत आहोत”… दियोग सिद्दी या उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यातल्या सिद्दी समाजातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांचे हे उद्गार आजही सिद्दींच्या वास्तवाची जाणीव करून देतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागातल्या कारवार, धारवाड, बेळगाव या जिल्ह्यांत सिद्दी समाजाचे लोक राहतात. कोंकणी, मराठी आणि कन्नड अशा तिन्ही भाषांचे मिश्रण करून बोलणाऱ्या सिद्दींची लोकसंख्या इथे 30 ते 35 हजारांपर्यंत आहे.

पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांनी गुलामीचे कायदे रद्द करत गुलाम बनवणे आणि गुलामांचा व्यापार करणे यावर कायदेशीर बंदी घातली. सिद्दींच्या इतिहासासंबंधीची माहिती ‘भारतातील सिद्दींचा इतिहास’ या लेखात देण्यात आली आहे. तोपर्यंत गोव्यात बहुसंख्येने असलेल्या सिद्दींनी, आपल्याला पुन्हा गुलामीत जगण्याची वेळ येऊ नये म्हणून उत्तर कर्नाटकातील कारवार, धारवाड, बेळगावमधील घनदाट जंगलांमध्ये धाव घेतली. सुमारे दीडशे ते पावणेदोनशे वर्षांपासून आजपर्यंत ते तिथेच वास्तव्याला आहेत.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि सिद्दींच्या अडचणींमध्ये वाढ होत गेली. गुलामी रद्द झाली असली तरी गुलामीच्या डागाने पाठ सोडली नाही. स्वातंत्र्यानंतर नवीन वनकायदे अस्तित्त्वात आले. ते इंग्रजांच्या काळातही होते. पण त्याची झळ सिद्दींना बसत नव्हती. वनकायदे जसे झाले तसे वन अधिकारी, पोलिस आणि स्थानिक श्रीमंत लोकांकडून सिद्दींना त्रास द्यायला सुरुवात झाली. वनकायद्यामुळे पिढ्यान्‌पिढ्या जंगलात राहणाऱ्या सिद्दींना जंगल सोडण्यास भाग पाडले जाऊ लागले. तोपर्यंत सिद्दी लोक जंगलाशी एकरूप झाले होते. त्यांचा उदरनिर्वाह संपूर्णपणे जंगलावर अवलंबून होता. जंगलाचा काही भाग साफ करून त्यावर शेती केली जायची. जमीन सोडण्यास तयार नसलेल्या सिद्दींना वन अधिकारी, पोलिसांकडून बेदम मारहाण केली जात होती. त्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवले जात होते. काही ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही घडत होत्या. यातून त्यांना घर, जमीन सोडून देण्यासाठी भाग पाडले जात होते. अन्यायाला वाचा फोडणारेच अन्याय करत होते, मग दाद तरी कोणाकडे मागायची? अशा दुहेरी पेचात सिद्दी समाज अडकला होता. सरकारी माणूस घरी येतानाची चाहूल लागल्यास लोक घर सोडून जंगलात पळून जायचे. पोलिस आणि वन विभागाच्या त्रासाला कंटाळून अनेकांनी आपली घरे व जमिनी सोडल्या आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर सुरू केले. कुठेच थारा मिळेनासा झाल्यावर पुन्हा गुलामीच करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. मग उदरनिर्वाहासाठी पुन्हा भट, पुजारी (ब्राह्मण), मराठे, मोठे शेतकरी, जमीनदार, सावकार यांच्या घरी घरगडी (सिद्दींच्या भाषेत ‘जीत’) म्हणून राहण्याची वेळ आली.

ज्याच्या घरी काम करायचे, त्याच्या घराजवळ एखादी झोपडीभर जागा त्यांच्या कुटुंबासाठी दिली जाई. त्यांची मुले थोडी मोठी झाली की तीही तिथेच चाकर (जीत) म्हणून राहत. जन्मापासून ते म्हातारपण उलटून मरेपर्यंत त्याच घरात चाकरी करणारे अनेक लोक होऊन गेले. यातून त्यांची सुटका नव्हती. वर्षभर कामाचा मोबदला म्हणून दोन पोती तांदूळ दिले जायचे. मुले सात-आठ वर्षांची झाली की त्यांनाही तिथेच कामाला लावले जायचे. वर्षाला दोन कपडे आणि मालकाकडून देण्यात येईल तेवढे खायला या व्यतिरिक्त काही मोबदला मिळत नव्हता. या कामात अनेक पिढ्या अशाच झिजून गेल्या. आजही अशी चाकरी करणारी अनेक उदाहरणे इथे सापडतात. महाराष्ट्रातील पारधी समाजातील लोकांवर जसे जन्मतःच चोर-दरोडेखोर म्हणून शिक्के मारण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे परिसरात कुठेही चोरी-मारी झाली की पहिला संशय सिद्दींवर घेतला जायचा, चूक नसली तरी त्यांना दोरीने बांधून मारले जायचे. अशा घटना वारंवार घडत होत्या. त्यांची दखल कुठेच घेतली जात नव्हती.

सामाजिक विषमता हे आपल्या देशातील जळजळीत सत्य आहे. हजारो वर्षांपासून आजपर्यंत पावला-पावलांवर आपण त्याचे चटके सहन करत आलो आहोत. जात, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, प्रांत, चेहरा, रंग, कामाचे स्वरूप, पेहराव आदी प्रकारचे सामाजिक मापदंड लावून माणसा-माणसांमध्ये भेद निर्माण करून हाडामांसाच्या माणसाला गुलामीचे जीवन जगण्यास भाग पाडण्याचा आपला इतिहास जुना आहे. याचा परिणाम म्हणून आपल्या देशातील एका मोठ्या समुहाला हजारो वर्षांपासून अमानवी जीवन जगणे भाग पडले. त्यात सिद्दींची भर पडली. रंगाने काळे, त्यात गुलाम म्हणून आणलेले म्हटल्यावर व्यवसायानेही ते शूद्रच ठरले होते. त्यामुळे येथील प्रस्थापितांकडून त्यांना चांगली वागणूक मिळेल याची आशा करणेच चुकीचे होते! भारतीय समाजात सामाजिकदृष्ट्या अस्पृश्य ठरवलेल्या समाजातील लोकांशी जसा भेदभाव करून अपमानजनक वागणूक दिली जायची, तसाच भेदभाव आणि वागणूक सिद्दींना मिळत होती. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या सिद्दींवरील अन्यायाची शृंखला सुरू होती.

जगण्याचे मार्ग जेव्हा चारही बाजूंनी बंद केले जातात, तेव्हा बंडाशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही. अशा काळात आपण या देशात नक्की कोण आहोत, असा प्रश्न सिद्दींना पडणे चुकीचे नव्हते. या एका प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी संघर्षाला सुरुवात केली. कालांतराने त्याने व्यापक रूप धारण केले. त्याची दखल सर्वच पातळींवर सरकारला घ्यावी लागली. 1970च्या दशकात अन्यायाविरुद्ध बंड करून आपल्या लोकांना एकत्र करण्यासाठी काही तरुण कार्यकर्ते पुढे आले. बस्त्याव सिद्दी (यल्लापूर), गोरीसाब सिद्दी (यल्लापूर), सुब्बा ओमन्ना सिद्दी (अंकोला), अंथोन सिद्दी (हलियाल), कृष्णा सिद्दी (यल्लापूर), फकिरा बाबु सिद्दी (अंकोला), जदेलिंग सिद्दी (यल्लापूर), मरदुंबी सिद्दी (हलियाल) भागीरथी सिद्दी (यल्लापूर) फ्रान्सिस सिद्दी (हलियाल), प्रेमा सिद्दी (अंकोला) हे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते होते. कुठलीही शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पार्श्वभूमी नसलेल्या या कार्यकर्त्यांनी सिद्दींच्या चळवळीला मूर्त रूप दिले.

संघटन बनवणे हीच एक अशक्यप्राय बाब होती

या देशात आपण नक्की कोण आहोत, आपली ओळख काय आहे, ह्या विचाराने सुरू झालेला हा संघर्ष एवढा सहज आणि सोपा नाही. गुलामीच्या जोखडात परत अडकू नये म्हणून स्वतःच्या रक्षणासाठी घनदाट जंगलात जाऊन राहिलेल्या सिद्दींना एकत्र करून त्यांचे संघटन करणे ही कल्पनाच मुळात अशक्यप्राय वाटणारी होती. 2011च्या जनगणनेअनुसार सिद्दींची लोकसंख्या 18 ते 20 हजारांच्या जवळपास असली, तरी आजच्या घडीला ती 30 ते 35 हजारांच्या जवळपास आहे. पण 1970च्या दशकात उत्तर कर्नाटकातील सिद्दींची लोकसंख्या खूप कमी असावी. याचे कारण 1987 मध्ये 177 गावांमध्ये 1 हजार 560 कुटुंबांची लोकसंख्या 7 हजार 585 एवढी होती. त्यामध्ये 3 हजार 846 पुरुष, तर 3 हजार 739 एवढ्या महिला होत्या. त्याच्या दहा वर्षांनंतर म्हणजे 1996 मध्ये 189 गावांमध्ये राहणाऱ्या 2 हजार 405 कुटुंबांची लोकसंख्या 12 हजार 183 एवढी झाली होती. दहा वर्षांतील लोकसंख्या वाढीचे हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक होते. त्यामुळेच सत्तरचे दशक किंवा त्याच्या आधी उत्तर कर्नाटकातील भागामध्ये सिद्दी समाजाची लोकसंख्या कमी असण्याची शक्यता आहे. बहुधा त्यामुळेच त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे असे कुणाला वाटले नसेल. जंगलात राहणारी हे लोक इतरांच्या निदर्शनासही पडत नसतील. जंगलात राहणारे सिद्दी एकाच ठिकाणी मोठी वस्ती करून राहत नव्हते.

एका घरापासून दुसरे घर साधारण अर्धा किंवा एक किलोमीटरच्या किंवा त्यापेक्षाही अधिक अंतरावर असायचे. आज अनेक गावांपर्यंत पक्के रस्ते पोहोचले आहेत. तरीही यातील अनेक सिद्दींच्या घरी जाण्यासाठी मुख्य रस्त्यांपासून दोन-तीन किलोमीटरची पायपीट करूनच जावे लागते. त्या वेळी अशा लोकांना शोधून, त्यांच्या घरी जाऊन गाठी-भेठी घेणे, त्यांना संघटनेचे महत्त्व पटवून देऊन एकत्र करणे हे मोठे जिकिरीचे काम होते. तेव्हा एकमेकांना संपर्क करण्याची कुठलीच साधने नव्हती. जंगलात रस्ते नव्हते, वाहतुकीची व्यवस्था नाही, संपूर्ण प्रवास घनदाट जंगलातील पायवाटा तुडवतच करावा लागत होता. उत्तर कर्नाटकातील या अवाढव्य पसरलेल्या जंगलातील वाटा एवढ्या सहज आणि सोप्या नाहीत. जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांचे प्रमाण खूप आहे. त्यामध्ये वाघ, हत्ती, अस्वल, बिबट्या, लांडगे, कोल्हे, रानरेडे, गवा, रानडुक्कर, विषारी साप यांसारख्या हिंस्र प्राण्यांसोबत ससे, हरीण, काळवीट, चितळ, मोर आदी प्रकारचे अनेक प्राणी-पक्षी होते, आहेत. जंगली प्राण्यांकडून माणसांवर हल्ला झाल्याची बरीच उदाहरणे इथे आहेत. पाऊस अधिक पडत असल्याने पावसाळ्यात जंगल अधिकच गडद रूप धारण करते. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट असायची. पावसाळ्यात आजही अनेक गावांचा तीन-चार महिने संपर्क तुटतो. अशाही परिस्थितीत कार्यकर्ते तिथपर्यंत पोहोचत होते.

पण तिथे पोहोचल्यावर आणखी दुसऱ्या समस्येला सामोरे जावे लागायचे. ती म्हणजे सिद्दी समाज हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अशा तीनही धर्मांत विभागलेला आहे. भारतात आणल्यानंतर हे लोक ज्यांच्या संपर्कात आले त्यांचा धर्म त्यांनी स्वीकारला. तीनही धर्मांतील लोक एकमेकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहायचे. हिंदूंना वाटायचे हे आम्हांला मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन करण्यासाठीच आलेत. अशीच परिस्थिती मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांची होती. त्यामुळे सुरुवातीला कार्यकर्त्यांचे ऐकूण घ्यायलाही कुणी तयार नव्हते. अशा परिस्थितीत हिंदू, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन यांपेक्षा आपण सगळे सिद्दी आहोत, ही भावना निर्माण करण्याचे प्रमुख काम होते. यातून सर्व सिद्दींची एकच संघटना निर्माण करायची होती. याच विचारातून वस्त्या-वस्त्यांवर बैठका होऊ लागल्या. बैठकांमध्ये आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायावर चर्चा सुरू झाल्या. जल, जंगल, जमिनीवरील हक्क, पोलिस, वन अधिकारी, प्रस्थापित श्रीमंत लोकांकडून सिद्दींना होणारी मारहाण, अत्याचार, कमी मोबदला देऊन वर्षानुवर्षे करून घेतले जाणारे काम, यातून होणारी पिळवणूक याविषयी कार्यकर्ते इतरांना सांगू लागले. आपल्या अनेक पिढ्या हा अन्याय सहन करत संपून गेल्या. तीच परिस्थिती आपल्या मुलाबाळांवर येऊ नये यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सरकारशी भांडले पाहिजे.

सिद्दींच्या संघर्षाचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते, ते म्हणजे स्वतंत्र भारतात त्यांना कुठलीही ओळख नव्हती. त्यांना कुठल्याच जाती-जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. कुठल्याच सरकारी योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नव्हता. त्यामुळे या देशात आमची ओळख नक्की काय आहे, हा विचारदेखील त्याच्यामागे होता. पिढ्यान्‌पिढ्या जंगलांमध्ये आदिवासींचे जीवन आम्ही जगत असल्याने आपला समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये झाला पाहिजे ही भावना त्यामधून पुढे आली. कार्यकर्त्यांनीदेखील या मुद्यावर एकमेकांमध्ये अनेकदा चर्चा करून याचे गांभीर्य ओळखले होते. त्यामुळे अन्याय-अत्याचाराच्या मुद्यांसोबतच एस.टी.मध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा मुद्दादेखील बैठकांमध्ये कार्यकर्ते मांडू लागले. यातून आपल्या हक्कांविषयी जागृत होऊ लागलेले सिद्दी हळूहळू बोलू लागले. गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर लोकांचे गट तयार करून गावा-गावांत कार्यकर्ते तयार झाले. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे ही जाणीव जनतेमध्ये निर्माण करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना तब्बल दहा वर्षे झगडावे लागले.

पण सिद्दींची ही जागृती प्रस्थापितांच्या पचनी पडणारी नव्हती. त्यांनी गावात, वस्त्यांवर होणाऱ्या या बैठकांना विरोध करण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणच्या बैठका उधळून लावल्या. याचे कारण सिद्दी जागृत झाल्यास वर्षानुवर्षे आपल्या शेताला मिळणारा मजूर कमी होणार होता. स्वतःच शेती करायला लागल्यास शेतात आणि घरात कोण काम करणार? हे जागृत झाल्यास मजुरी वाढवून मागणार, घराची चाकरी बंद करणार, कामाची वेळ ठरवून घेणार. यामुळे प्रस्थापितांकडून सिद्दींच्या संघटनेला प्रचंड विरोध झाला. यावर पर्याय म्हणून कार्यकर्त्यांनी रात्रीच्या वेळी गुपचूप बैठका घ्यायला सुरुवात केली. यासाठी त्यांना एक कायदेशीर संघटना असण्याची गरज भासत होती. सत्तरच्या दशकात सुरू झालेल्या चळवळीच्या संघटना नोंदणीसाठी 1980चे दशक उजाडावे लागले. पण संघटनाही सहजासहजी नोंदणी करून मिळत नव्हती. संघटना नोंदणीसाठी वारंवार अर्ज करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नव्हती. तुमच्या संघटनेची नोंदणी होणार नाही, इथपर्यंतची थेट उत्तरे मिळत होती. कोणीच दखल घ्यायला तयार नव्हते. असे असले तरी कार्यकर्त्यांनी हार मानली नव्हती. आंदोलने-मोर्चे काढत त्यांनी आपले हक्क मागायला सुरुवात केली होती. कार्यकर्ते कारवार, धारवाड, बेळगाव जिल्ह्यांतील प्रत्येक सिद्दीचे घर पिंजून काढून त्यांना एकत्र आणण्याचे काम करत होते. संघटना नोंदणीसाठी प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याचे पाहून अखेर 1984 मध्ये तत्कालीन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांची फादर जे.बी. डिसिल्वा यांच्या मध्यस्थीने सिद्दी कार्यकर्त्यांनी बेंगलोरला जाऊन भेट घेतली. फादर जे.बी. डिसिल्वा हे रामकृष्ण हेगडे यांचे जवळचे मित्र होते, तसेच ते सिद्दी कार्यकर्त्यांशीही जोडले गेले होते. म्हणून ही भेट होऊ शकली. भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सिद्दींच्या संघटनेची नोंदणी करून घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे 1984 मध्ये All Karnataka Siddi Vikas Sangh (AKSVS) ‘अखिल कर्नाटका सिद्दी विकास संघ’ ही 11 सदस्यांच्या संघटनेची स्थापना झाली. बस्त्याव सिद्दी हे या संघटनेचे पहिले अध्यक्ष होते.

1980 च्या दशकांपर्यंत सिद्दी लोक चांगल्या प्रकारे संघटित झाले होते. कार्यकर्त्यांच्या आवाहनाला तातडीने प्रतिसाद मिळत होता. कुठल्याही आंदोलन व मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सिद्दी समाज सहभागी होत होता. यातून आंदोलनाची धार अधिकच तीव्र होत होती. संघटित झाल्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराचे प्रमाणदेखील कमी झाले. अन्यायाला वाचा फुटू लागली. एकटेपणाची भावना त्यांच्या मनातून कमी झाली. संघटनेचे बळ आपल्या पाठीशी असल्याच्या भावनेतून सिद्दी लोक आत्मविश्वासाने राहू लागले.

हेही वाचा-उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : १–https://bit.ly/3P2TgiD

सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रचंड मागासलेल्या, दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या सिद्दींचे स्थान कुठल्याच जाती-जमातींच्या प्रवर्गात नाही. ‘आदिवासींचे जीवन जगाणारे आम्ही सिद्दी आम्हांला एस.टी.मध्ये समाविष्ट करावे,’ या मागणीचा जोर वाढू लागला. तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून राज्य सरकार, दिल्लीतील केंद्र सरकारपर्यंत सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू केला. शेवटी याची दखल कर्नाटक सरकारला घ्यावी लागली आणि 1986 मध्ये सिद्दींना ‘मागास आदिवासी’ (BT – Backward Tribe) या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. असा अध्यादेश 9 जुलै 1986 मध्ये काढण्यात आला. या अध्यादेशात भारतीय संविधानाच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) अनुसार कर्नाटक सरकारने सिद्दी समाजाला आरक्षण दिले असून, त्यांच्या धर्माचा व निवासाचा विचार न करता विशेष वागणूक दिली जाईल असे नमूद केले होते.

पण सिद्दी लोक याने खूश झाले नाहीत. बीटी प्रवर्गात मिळालेले आरक्षण सिद्दींना मान्य नव्हते. या आरक्षणामुळे त्यांच्या आयुष्यात विशेष काही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या विरोधात पुन्हा जोरदार लढा सुरू केला. तोपर्यंत सिद्दीं समाजातील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची तरुण पिढी तयार झाली होती. त्यांच्यात थोडेबहुत शिकलेले लोक होते. आपल्या वाडवडिलांनी सुरू केलेला संघर्ष पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारायला सुरुवात केली. यातून एसटी आरक्षणाच्या संघर्षाला आणखी बळ मिळाले. या दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रमुख होते. दियोग बस्त्याव सिद्दी, नन्नेसाब सिद्दी, इब्राहिम सिद्दी (हलियाल), कृष्णा सिद्दी, कुट्टा सिद्दी, शिवा सिद्दी, अनंता सिद्दी, जुम्मा सिद्दी, (अंकोला), महम्मद सिद्दी, लक्ष्मी सिद्दी, पिरमाबी सिद्दी, लक्ष्मी सिद्दी (यल्लापूर) हे सर्व दुसऱ्या फळीतीत कार्यकर्ते. यांच्यानंतर इमाम सिद्दी, लॉरेन्स सिद्दी, मायकल सिद्दी (यल्लापूर) हे तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते 1990 नंतर चळवळीशी जोडले गेले. या कार्यकर्त्यांनी चळवळीची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली. आजतागायत त्यांचे काम सुरू आहे.

‘‘आम्हांला मागास आदिवासी (बॅकवर्ड ट्राइब – बीटी) म्हणून आरक्षण नको, तर आमचा समावेश अनुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राइब – एसटी) मध्ये करावे,’’ या मागणीने जोर धरला. पुन्हा नव्याने सरकार, प्रशासनाशी संघर्ष सुरू झाला. नव्याने अर्ज, निवेदने देण्यास सुरुवात झाली. पण नेहमीप्रमाणे सरकार, प्रशासनाकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता. उलट सिद्दी म्हणून तुच्छतेची वागणूक मिळण्याचा वारंवार अनुभव येत होता. यात आता काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी अजूनही हा भेदभाव केला जातो. इमाम सिद्दी या यल्लापुरातील समाजिक कार्यकर्त्याने त्यांचा अनुभव सांगितला. “सरकार, प्रशासन, प्रस्थापित किंवा स्थानिक श्रीमंत लोक आमच्याकडे गुलाम म्हणूनच बघायचे. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यावर पावला-पावलांवर त्याचा अनुभव यायचा. कागदपत्रे मिळविण्यासाठी कुठेतरी एखाद्या कोपऱ्यात बसून राहायचं. कोणीच दखल घ्यायचं नाही. विचारलं तरी बघू, सांगतो, तिथे बस, उद्या ये- असं म्हणून टाळलं जायचं. इतर समाजांतील एखाद्या कोणा मोठ्या व्यक्तीला घेऊन गेल्यास, त्यांच्या समोर तात्पुरतं यांचं काम करून देतो एवढं म्हणायचं. त्यातच काम झालं तर बरं नाही तर तसंच मोकळ्या हाताने परत फिरायचं. आमच्यासोबत नीट बोललंसुद्धा जात नव्हतं. त्यामुळं एक-दोन वेळा असे अनुभव आल्यावर कागदपत्रं नाही मिळाली, तरी आमच्यातील कोणी सरकारी कार्यालयात जाण्यासाठी धजावत नव्हते. अशा परिस्थितीत आमचा संघर्ष सुरू होता.”

या सगळ्याचे गांभीर्य किती होते हे आणखी एका उदाहरणावरून आपल्याला समजू शकेल. माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या मार्गारेट अल्वा उत्तर कन्नड जिल्ह्यातून 1919 ला लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्या आधी तब्बल अठरा वर्षे त्यांनी राज्यसभेच्या खासदार म्हणून काम केले होते. सिद्दींना आरक्षण मिळवून देण्यात अल्वा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

सिद्दींविषयी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या भेदभावाविषयी त्यांनी एक अनुभव सांगितला, “सिद्दी समाजातील लॉरेन्स सिद्दी हे कार्यकर्ते पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आले होते. बीटी आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना पंचायतीचा सभापती होण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी पंचायत समिती अध्यक्षाला वापरण्यासाठी सरकारी जीप असायची. ही जीप प्रशासनाकडून लॉरेन्स यांना दिली जात नव्हती. याविषयी लॉरेन्स यांनी माझ्याकडे तक्रार केली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना विचारले असता जीप वापरण्यासाठी अध्यक्षांनी तशी विनंती आम्हांला केली नसल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले होते. या प्रकारानंतर मी आधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले होते.”

या उदाहरणावरून प्रशासकीय पातळीवर सिद्दींसोबत कसा भेदभाव केला जात होता याची जाणीव होऊ शकते. पंचायत समिती अध्यक्षाला अशी वागणूक मिळत असल्यास, सामान्य सिद्दीला कशी मिळत असेल? त्यामुळेच प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय पुढाऱ्यांना याचे फारसे गांभीर्य नव्हते. पण मार्गारेट अल्वा यांनी सिद्दींचा एस.टी.मध्ये समावेश व्हावा यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या संदर्भात दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांनी दिल्लीत जाऊन अल्वांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली होती. अल्वांनी सिद्दींच्या एस.टी. आरक्षण मागणीचा जाणीवपूर्वक राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर वारंवार पाठपुरावा करण्याचे काम केले. त्या वेळी केंद्र आणि राज्यात काँग्रेसचीच सत्ता होती. त्यामुळे काम थोडे हलके झाले. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून एस.टी. आरक्षणासाठी सिद्दींचे सर्वेक्षण सुरू केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर एक समिती नेमून याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्याची विनंती केली.

सर्वेक्षणातूनआलेल्यामाहितीच्या आधारावर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाकडून सिद्दींच्या एस.टी. आरक्षणाचे विधेयक पास करून घेतले आणि केंद्राच्या मंजुरीसाठी संसदेत पाठविण्यात आले. सन 2000 मध्ये सिद्दींना आदिवासी घोषित करण्यासाठी त्यांची संस्कृती आदिवासी जीवनाशी जुळते का, कशाच्या आधारावर यांना आरक्षण द्यायचे; याची पाहणी करण्यासाठी केंद्रातून एक समिती उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आली. त्या वेळी सिद्दींचे पारंपरिक वाद्य असलेले ‘दम्माम’च्या (दम्माम म्हणजे, ढोल आणि त्यावर केले जाणारे नृत्य) आधारावर सिद्दींची संस्कृती आदिवासी जीवनाशी जुळत असल्याचा अहवाल समितीने केंद्र सरकारला दिला. सिद्दींच्या जीवनात दम्माम हे एकमेव वाद्य शिल्लक राहिले आहे जे त्यांना थेट आफ्रिकेशी जोडते. तीनही धर्मांत विभागलेल्या सिद्दींमधील दम्माम हा एक सामाईक घटक आहे. स्वानुभवावर आधारित स्वरचित गाण्यांवर दम्माम वाजवले जाते. सर्व लोक त्यावर नृत्य करतात. दम्मामविषयीची सविस्तर माहिती सिद्दींच्या संस्कृतीवर लिहिलेल्या लेखात सविस्तर देण्यात आली आहे.

आरक्षणाच्या प्रक्रियेविषयी मार्गारेट अल्वाच सांगतात, “1978 मध्ये मी राज्यसभेत पहिल्यांदा सिद्दींच्या आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्यानंतर आरक्षण मिळण्यासाठी 25 वर्षं लागली. या काळात गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवरील अहवाल तयार केले. या सर्वांचा एक अहवाल तयार करून, बेंगलोरला मंत्रालयात आणला. येथील दोन-तीन विभागांच्या परवानगी घेऊन, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाकडून विधेयक मंजूर करून घेतले. ते दिल्लीला पाठविले. दिल्लीत विविध आयोगांच्या कार्यालयात बसून तेथील अधिकाऱ्यांकडून हे काम करून घेत होते.  केंद्रीय मंत्री झाल्यावर हे काम करणं थोडं सोपं झालं. अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात बोलावून त्यांच्याकडून काम करून घेता येऊ शकत होतं. यासाठी राष्ट्रपती भवनापर्यंत जाण्याची वेळ आली. सिद्दी कार्यकर्त्यांकडून या संदर्भातला पाठपुरावा सुरू होता. ऑगस्ट 2002मध्ये लोकसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी आणण्यात आले. आणि शेवटी 2003 मध्ये सिद्दींच्या एसटी आरक्षणाला संमती मिळाल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. एस.टी. आरक्षणामुळे आज सिद्दींच्या जीवनात बराच फरक पडला आहे. पण याचा फटका मला 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. सिद्दींना आरक्षण मिळवून दिल्यामुळे या भागातील अनेक उच्चवर्णीय समाज माझ्यावर नाराज झाले होते.”

11 मार्च 2003, या दिवशी सिद्दींना अधिकृतपणे एस.टी.मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण असे करताना एक मोठी चूक झाली. ती चूक म्हणजे केंद्र सरकारच्या या आदेशात केवळ उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यातील सिद्दींनाच एस.टी.मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. धारवाड आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील सिद्दींना यातून वगळण्यात आले. पण हे असे का झाले याचे उत्तर कोणालाच सांगता येत नाही. मार्गारेट अल्वा या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या खासदार असल्यामुळे केवळ त्याच जिल्ह्याला आरक्षण मिळाले, असा आरोप धारवाड आणि बेळगावमधील सिद्दी समाजाचे कार्यकर्ते करतात. सर्व सिद्दींना एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली असल्याचे अल्वा यांच्याकडून सांगण्यात येते. पण असे झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा 2003 पासून उर्वरित म्हणजे धारवाड आणि बेळगाव जिल्ह्यातील सिद्दींना एस.टी.मध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला. ‘आमचे सामाजिक स्थान, व्यवसाय, धार्मिक प्रथा आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील सिद्दींना मिळालेल्या आरक्षणाच्या आधारावर आमचाही एस.टी.मध्ये समावेश करावा,’ ही मागणी धारवाड आणि बेळगावमधून करण्यात आली. याला 28 जानेवारी 2007 कर्नाटकाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पुढील प्रक्रियेसाठी केंद्राकडे पाठवले. कर्नाटकाच्या सामाजिक विकास विभागाने 20 जानेवारी 2017 रोजी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. आदिवासी मंत्रालयाने 10 सप्टेंबर 2018 रोजी याला मान्यता देऊन अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आयोगाकडे पाठवले. यावर एस.टी. आयोगाने एक समिती नेमली. या समितीमधील सदस्यांनी धारवाड आणि बेळगावमध्ये जाऊन सिद्दी लोकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून यावरील अहवाल एस.टी. आयोगाला सुपूर्द केला. आयोगानेही हा अहवाल मंत्रालयात पाठवला. अखेर सतरा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर 20 मार्च 2020 मध्ये बेळगाव आणि धारवाड जिल्ह्यांतील सिद्दींना एसटीमध्ये समाविष्ट केल्याचा आदेश संसदेने पारीत केला. बेळगाव आणि धारवाडमधील सिद्दींना आरक्षण मिळवून देण्यात यल्लापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते इमाम सिद्दी यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

2005 नंतर सिद्दींच्या जीवनात झालेल्या सुधारणा

11 मार्च 2003 रोजी सिद्दींचा कायदेशीर अनुसूचित जमाती (एस.सी. – शेड्युल्ड ट्राइब) मध्ये समावेश करण्यात आला. 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्व सरकारी क्षेत्रांत सिद्दींना आरक्षण लागू करण्यात आले. सिद्दींना आरक्षण मिळून 15 वर्षे झाली आहेत. पण केवळ 15 वर्षांत त्यांच्या विकासाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. त्यासाठी काही काळ जावा लागेल. असे असले तरी आरक्षणामुळे मागील दीड दशकात सिद्दींच्या जीवनात अनेक बदल झाले आहेत. आरक्षणामुळे पंचायतराज व्यवस्थेत सिद्दींचे प्रतिनिधित्व बंधनकारक झाले. गावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये सिद्दी समाजातील एका सदस्याची निवड अनिवार्य झाली. अनेकांना घरकुल योजना मंजूर झाल्या, वस्तीपर्यंत सिमेंटचे पक्के रस्ते पोहोचले, शिधापत्रिकेवर (रेशनकार्ड) नियमित धान्य मिळू लागले, मुलांना मोफत शिक्षण आणि विविध सवलती मिळू लागल्या, तालुक्याच्या ठिकाणी आश्रमशाळा उभारण्यात आल्या आहेत, तर काही ठिकाणी त्यांचे काम सुरू आहे. महिलांच्या बचत गटांना कर्जे मिळू लागली. असे अनेक महत्त्वाचे, डोळ्यांना दिसणारे बदल आरक्षणानंतर झाल्याचे दिसून येत आहेत.

संघर्ष अजूनही सुरूच आहे

एस.टी. आरक्षणाचा फायदा सिद्दींना होत असला, तरी त्यांच्या मुख्य मागणीकडे अजूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. केंद्र शासनाने 2006 मध्ये प्रत्येक आदिवासीला 4 हेक्टर म्हणजे 10 एकर जमीन आणि गावाच्या हद्दीतील सरकारी जमिनीवर सर्वांचा अधिकार असल्याचा कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी 2008 पासून सुरू झाली. मात्र, बहुसंख्य सिद्दी कुटुंबांना जमीन मिळाली नाही. ज्यांना मिळाली त्यांचे प्रमाण बोटावर मोजण्याएवढे असून, जमीन मिळण्याचे प्रमाण केवळ अर्धा किंवा एक एकरपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे ‘जमीन मिळविणे हा आमचा कायदेशीर हक्क असून ती आम्हाला मिळालीच पाहिजे,’ यासाठी सिद्दींचा पुढील संघर्ष सुरू आहे. जमिनीचा संबंध स्थिरता आणि समाजातील प्रतिष्ठेशी जोडला गेलेला असतो. ज्याच्याकडे जमीन त्याला समाजात मान मिळतो. जंगलामध्ये राहणाऱ्या सिद्दी कुटुंबांना वन विभागाकडून काही गुंठे जमीन शेती करण्यासाठी मिळते. वन विभागासोबत तसा करार केला जातो. हा करार दहा-पंधरा किंवा वीस वर्षांचा असतो. तोपर्यंत जमीन कसण्याची परवानगी त्यांना मिळते, पण जमीन नावावर होत नाही. त्यामुळेच कायद्याअनुसार प्रत्येकाला चार हेक्टर जमीन द्यावी अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. असे झाल्यास सिद्दींच्या आयुष्यात स्थिरता येऊन भटकंती थांबेल. शेती हे सिद्दींच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन झाल्यास पुढील विकासाच्या वाटा आपोआप त्यांना सापडत जातील.

– प्रवीण खुंटे
kpravin1720@gmail.com

 

दम्माम : सिद्दींची वैशिष्ट्यपूर्ण लोककला

By

Team Media Watch

-

May 12, 2022

 

उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : 4-5

-प्रवीण खुंटे, प्रवीण राठोड, ज्योती भालेराव-बनकर, सूरज निर्मळे, चंदनसिंग

सातशे वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून आणलेले हबशी किंवा सिद्दी समाजातील लोक भारताच्या पूर्व व पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावरील काही ठिकाणी उतरवले गेले. त्यातील काही लोक महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक या राज्यांच्या सीमावर्ती भागांत स्थायिक झाले. त्यांचा इतिहास, त्यांचे वर्तमान आणि त्यांची स्थिती-गती यांचा अभ्यास करण्याची इच्छा प्रवीण खुंटे, प्रवीण राठोड, ज्योती भालेराव-बनकर, सूरज निर्मळे, चंदनसिंग या पाच तरुणांनी व्यक्त केली. त्यासाठी साधना ट्रस्टने त्यांना फेलोशिप दिली. मग त्यांनी अभ्यास केला आणि प्रत्यक्ष त्या भागात दोन वेळा भेट देऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधला. त्यातून आकाराला आलेले लेख आणि व्हिडिओ असा हा दीर्घ रिपोर्ताज सादर करीत आहोत- संपादक , कर्तव्य साधना

……………………………………………………………

आफ्रिका खंडातून भारतात गुलाम म्हणून आणल्यापासूनचा शेकडो वर्षांचा काळ सिद्दींना हलाखीचे जीवन जगण्यातच घालवावा लागला. या देशात आम्ही कोण आहोत, आमची ओळख काय आहे, या भावनेतून अनेक दशके संघर्ष केल्यानंतर अखेर सन 2003 मध्ये सिद्दींचा अधिकृतपणे अनुसूचित जमाती (एस.टी.) मध्ये समावेश करण्यात आला. यानंतर सिद्दींच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल होण्यास सुरुवात झाली. सिद्दींचा एस.टी.मध्ये समावेश करण्यात त्यांच्या संस्कृतीमधील ‘दम्माम’ या पारंपरिक लोककलेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सिद्दींच्या जीवनात ‘दम्माम’ला अनन्यसाधारण महत्त्व होतेच, मात्र आरक्षणामुळे ते आणखी वाढले. भारतीय सिद्दींच्या आफ्रिकन संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असणारे दम्माम म्हणजे काय, त्याचे सिद्दींच्या जीवनातील स्थान व महत्त्व या सगळ्याविषयीचा हा 10 मिनिटांचा व्हिडिओ..

दम्माम : सिद्दींना आफ्रिकेशी जोडणारा एकमेव दुवा

उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाजाविषयीची लेखमाला : 5

आफ्रिका खंडातून भारतात गुलाम म्हणून आणल्यापासूनचा शेकडो वर्षांचा काळ सिद्दींना हलाखीचे जीवन जगण्यातच घालवावा लागला. या देशात आम्ही कोण आहोत, आमची ओळख काय आहे, या भावनेतून अनेक दशके संघर्ष केल्यानंतर अखेर सन 2003 मध्ये सिद्दींचा अधिकृतपणे अनुसूचित जमाती (एस.टी.) मध्ये समावेश करण्यात आला. यानंतर सिद्दींच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल होण्यास सुरुवात झाली. सिद्दींचा एस.टी.मध्ये समावेश करण्यात त्यांच्या संस्कृतीमधील ‘दम्माम’ या पारंपरिक लोककलेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सिद्दींच्या जीवनात ‘दम्माम’ला अनन्यसाधारण महत्त्व होतेच, मात्र आरक्षणामुळे ते आणखी वाढले. भारतीय सिद्दींच्या आफ्रिकन संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असणारे दम्माम म्हणजे काय, त्याचे सिद्दींच्या जीवनातील स्थान व महत्त्व या सगळ्याचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

प्रत्येक समाजाला त्याची म्हणून एक संस्कृती असते. संस्कृती हा विविध अर्थच्छटा असणारा शब्द आहे. माणूस आणि त्याच्या भोवतीचे विश्व मिळून निसर्ग बनत असतो. याच निसर्गात स्वतःच्या जगण्यासाठी अनुकूल बदल करत मनुष्यप्राणी आपले जीवन जगण्याच्या पद्धती ठरवत असतो. याविषयी ज्येष्ठ लेखिका ‘इरावती कर्वे’ यांनी नोंदविले आहे, ‘घरे, कपडे इ. स्थूल वस्तूंचा उपभोग व्यक्ती घेत असतात. हे संस्कृतीचे बाह्य रूप. संस्कृतीचे दुसरे रूप म्हणजे माणसाने सामाजिक जीवन जगण्यासाठी ठरवून घेतलेली रीत होय.’ (भारतीय संस्कृती कोश खंड नववा) जगण्याची आत्मसात केलेली ही रीत, त्यातील विशिष्ट पद्धती एकदा अंगवळणी पडल्या की, माणूस जगाच्या पाठीवर कुठेही गेला तरी त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचाच प्रयत्न करतो. आपली मुळे, आपल्या समाजाच्या पाऊलखुणा जपून ठेवण्यासाठी मानवजात कायमच प्रयत्नशील राहत असते.

असाच एक वैशिष्ट्यपूर्ण समाज जो आपले मूळ आफ्रिकन वैशिष्ट्य, तर काही भारतीय वैशिष्ट्ये जपत आपली वाटचाल करत आला आहे. हा समाज आपल्या देशातील महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या काही भागांमध्ये आढळतो.

सुमारे सातशे ते आठशे वर्षांपूर्वी पोर्तुगीज, ब्रिटिश, अरब या व्यापारी लोकांनी आफ्रिकन खंडातील देशांमधील बंटू जमातीतील लोकांची भारतात गुलाम म्हणून विक्री केली. तेव्हापासून यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या आपल्या देशात गुलाम म्हणून राबल्या. हे लोक जेव्हा आणले गेले तेव्हापासून देश स्वतंत्र होईपर्यंत गुलाम म्हणूनच येथे राहिले. गुलामीचे कायदे रद्द झाल्यानंतर पुन्हा गुलामीत अडकू नये म्हणून, स्वरक्षणासाठी त्यांनी कारवार (पुर्वीचा उत्तर कन्नड) जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये धाव घेतली. जंगलांमध्ये स्वतःला बंदिस्त करून घेतले. हे सगळे देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ठीक होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर त्यांचे अस्तित्व आणखीनच कणाहीन झाले. हळूहळू ते जंगलातून मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेकडो वर्षांच्या सामाजिक स्थित्यंतरामध्ये त्यांचा मूळ धर्म, जात, भाषा, पेहेराव सर्व काही काळाच्या ओघात बदलले आणि त्यांनी पूर्णतः भारतीय भाषा, पेहेराव, धर्म, संस्कृती आत्मसात केली. आज सिद्दींमधील बहुसंख्य लोकांना त्यांच्या मूळ आफ्रिकन संस्कृती किंवा इतिहासाविषयी काहीच माहिती नाही. आता ते इतर भारतीयांप्रमाणेच देशाचे नागरिक आहेत.

हेही वाचा-उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : १–https://bit.ly/3P2TgiD

या सर्व बदलांमध्ये त्यांच्यातील दोनच गोष्टी मूळ स्वरूपात टिकून राहिल्या. पहिली आफ्रिकन आनुवंशिकतेने त्यांना मिळालेली शारीरिक रचना. काळी तुकतुकीत त्वचा, राठ कुरळे केस आणि दुसरे आहे ‘दम्माम’ जो सिद्दींच्या वंशजांकडून भारतात आणला गेला. इतकी वर्षे हे लोक देशात गुलामी करत जगले; मात्र तरीही त्यांनी त्यांच्या संस्कृतीतील वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणारा दम्माम हा नृत्यप्रकार टिकवणे खरोखर आश्चर्यकारक आणि कौतुकास्पद म्हणता येईल. सुरुवातीला मनोरंजनाचे एकमेव साधन म्हणून त्यांच्या आयुष्याचा दम्माम हा अविभाज्य भाग होता. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सिद्दी लोकांनाही माणूस म्हणून आपल्या हक्कांची जाणीव व्हायला लागली होती. ते हक्क मिळवताना, आरक्षण मिळवताना एक सांस्कृतिक वाद्य आणि नृत्यप्रकार सिद्दींसाठी वरदान ठरला.

दम्माम म्हणजे काय?

दम्माम म्हणजे ढोल. साधारण आपल्याकडील मृदंगाच्या आकाराचा. एका पोकळ ओंडक्याच्या एका बाजूला हरणाचे किंवा चितळ प्राण्याचे चामडे आणि दुसऱ्या बाजूला इतर प्राण्याचे चमडे लावले जाते. त्याला घट्ट बसवण्यासाठी भ्यारल माड नावाच्या झाडाच्या खोडांचा बारीक तुकड्यांचा खिळ्याप्रमाणे वापर करून त्याला घट्ट शिवून पारंपरिक पद्धतीने बनविलेले वाद्य. दोन्ही बाजूंना वेगवेगळ्या प्राण्यांचे चामडे बसविण्याचे कारण म्हणजे दोन वेगवेगळे आवाज येतात. पूर्वी असे हे वाद्य तयार केले जायचे. परंतु काही वर्षांपासून जंगली प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी आल्यामुळे आणि वन कायद्यांमुळे पारंपरिक पद्धतीचे दम्माम बनवण्यात येत नाहीत. नवीन पद्धतीने दम्माम बनवले जाते. हे वाद्य वाजविण्याची एक विशिष्ट पद्धत असून ती आफ्रिकन पारंपरिक वाद्य संस्कृतीशी संबंधित आहे. दम्माम नृत्य म्हणजे या ढोलाच्या ठेक्यावर सिद्दींच्या दैनंदिन जीवनातील अनुभवांवर आधारित, स्वयंरचित गाण्यांवर नाचणे. गाण्यांचे सूर आणि दम्मामच्या ठेक्यावर नृत्य केले जाते, त्याला दम्माम नृत्य म्हटले जाते. नृत्य करण्याचीसुद्धा विशिष्ट पद्धत आहे आणि ही पद्धतसुद्धा आफ्रिकेतील पारंपरिक नृत्याशी मिळतीजुळती आहे. मराठी, कोंकणी आणि कन्नड अशा तिन्ही भाषामिश्रित गाण्यांची कडवी उदाहरणादाखल पुढे देण्यात आली आहेत.

दम्माम आणि त्याचे महत्त्व सांगताना सिद्दींमधील तरुण कार्यकर्ते मायकल सिद्दी सांगतात, “आम्हांला आफ्रिकन वंशाशी जोडणारं दम्माम हे एकमेव साधन राहिलं आहे. गुलाम म्हणून भारतात आणलेल्या आमच्या पूर्वजांनी ते जोपासलं आणि आमच्यापर्यंत आणलं. आमच्या आधीच्या पिढीपर्यंत दम्मामशिवाय मनोरंजनाचं आणि अभिव्यक्त होण्याचं दुसरं साधन त्यांच्याकडे नव्हतं. परंतु कालानुरूप आताची पिढी यापासून दूर चालली होती, काही प्रमाणात गेलीसुद्धा आहे. पूर्वी दम्मामशिवाय कुठलाही कार्यक्रम केला जात नव्हता. आताही दम्माम वाजवलं जातं. पण दम्मामवरून इतर समाजांतील लोक आमची हेटाळणी करतात. हे सिद्दी लोक नाचिंगे राहत्यात, ते ढोल वाजवून रात्र रात्रभर नाचत बसतात- असं बोलू लागले. त्यामुळं शाळेत जाणाऱ्या मुलांना हे थोडं कमीपणाचं वाटू लागलं. ते दम्मामपासून दूर जाऊ लागले. त्यात ‘डीजे’ संस्कृतीमुळे अधिक भर पडली. सगळ्यांकडे मोबाइल आल्यामुळे मनोरंजनाची साधनं वाढली. त्यामुळे दम्माम संस्कृती मागे पडत चालली.”

सिद्दींना आरक्षण मिळवून देण्यात दम्मामची प्रमुख भूमिका

सिद्दींचा ‘अनुसूचित जमाती’मध्ये (एस.टी.) समावेश करावा या मागणीसाठी चार दशकांपासून संघर्ष सुरू होता. या संघर्षाची दखल घेऊन सन 2000 मध्ये सरकारने अनुसूचित जमाती आयोगाकडे सिद्दींना एसटीमध्ये घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींचे सर्वेक्षण करण्याची शिफारस केली. त्याअनुसार आयोगाकडून एक समिती नेमण्यात आली. या समितीमधील सदस्यांनी उत्तर कर्नाटकात राहणाऱ्या सिद्दींची प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. एसटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सिद्दींची संस्कृती आदिवासी संस्कृतीशी मिळतीजुळती आहे का याची पाहणी करण्यात आली. हे करत असताना, विविध धर्मांमध्ये विभागलेल्या सिद्दींमध्ये एक सामाईक बाब आयोगातील सदस्यांच्या नजरेस पडली. ती म्हणजे ‘दम्माम’. दम्माम हे वाद्य, त्याची वाजविण्याची पद्धती, नृत्य, गाणी आणि यांचा आफ्रिकेतील आदिवासी समाजाशी असलेला संबंध भारतातील सिद्दींना आदिवासी संस्कृतीशी जोडणारा होता. या मुख्य आधारावरच सिद्दींचा एस.टी.मध्ये समावेश करावा असा अहवाल आयोगाच्या सदस्यांकडून सरकारला देण्यात आला. त्यानंतर 2003 मध्ये सिद्दींचा अधिकृतपणे अनुसूचित जमाती या वर्गामध्ये समावेश करण्यात आला. याची अंमलबजावणी 2005 मध्ये पासून सुरू झाली.

यानंतर मात्र, काळाच्या ओघात मागे पडत चाललेल्या दम्माम या आपल्या पारंपरिक लोककलेचे महत्त्व सिद्दींमधील आजच्या पिढीलाही समजले. याचा प्रसार व्हावा, नवीन पिढीने ही कला आत्मसात करावी म्हणून, जुन्या जाणत्या लोकांनी प्रयत्न सुरू केले. तरुण पिढीला दम्मामचे प्रशिक्षण आणि महत्त्व पटवून सांगण्यास सुरुवात झाली. यातून ‘दम्माम’चे सादरीकरण करणारे 20 हून अधिक ग्रुप तयार करण्यात आले. गावागावांमध्ये पुन्हा दम्मामचा आवाज घुमू लागला. आरक्षण मिळाल्यानंतर दम्मामला सिद्दी लोक देवाचाच दर्जा देऊ लागले. पुढे जाऊन शासन-पातळीवरही सिद्दींच्या पारंपरिक कलेचा विकास व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. कर्नाटक शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सिद्दींना ‘दम्माम’ चे सादरीकरण करण्यासाठीची व्यासपीठे उपलब्ध करून देण्यात आली. दम्मामचा विकास आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू झाले. दम्माम हीच आता सिद्दींची ओळख बनली आहे.

अभिव्यक्तीचे प्रमुख साधन ‘दम्माम’ 

सिद्दी व्यक्तीच्या आयुष्यातील सुख, दुःख, आनंद, उत्साह व्यक्त करण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे दम्माम. थोडक्यात, दम्माम हे सिद्दींच्या अभिव्यक्तीचे प्रमुख साधन आहे. सिद्दी लोक दैनंदिन जीवनात काय खातात, कसे राहतात, काय काम करतात यातून येणाऱ्या चांगल्या-वाईट स्वानुभवावर आधारित स्वयंरचित गाण्यांची निर्मिती केली जाते. वाजविण्यासाठी विशिष्ट वेळेची किंवा मुहूर्ताची गरज नसते. यासाठी केवळ निमित्त लागते. उदा., एखाद्या व्यक्तींच्या आयुष्यात सुखाची किंवा दुःखाची घटना घडल्यास ती सांगण्यासाठी तो दम्माम वाजविण्यास सुरुवात करतो. ती घटना स्वयंरचित गाण्याच्या स्वरूपात इतरांना सांगतो. या सोबतच तिन्ही धर्मांतील लोक त्या-त्या धर्मांतील सण-समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम, लग्न अशाप्रसंगी त्यांच्याकडे दम्माम वाजवतात. यामध्ये संपूर्ण गावातील लोक सहभागी होतात.

उदा.,

1) सिद्दी लोक जेव्हा तलावांमध्ये खेकडे, मासे पकडण्यासाठी जातात आणि त्यातील एखादा खेकडा चावतो.
2) मजुरीसाठी गेलेल्या सिद्दीला मालकाकडून मारहाण झाली, काही अन्याय झाला.
3) कुणाच्या घरात बाळ जन्माला आले. शेतात चांगले पीक आले.

इत्यादी प्रकारच्या शेकडो स्वानुभवांरून स्वयंरचित गाणी तयार केली जातात.

याविषयी सांगताना ज्यूलियाना फर्नांडिस म्हणतात, “कुठलीही एक व्यक्ती दम्माम वाजवायला सुरुवात करून आपली कथा सांगू लागते. दम्माम सुरू कधी होईल हे सांगू शकते. पण ते बंद कधी होईल हे सांगता येत नाही. अनेकदा संपूर्ण रात्रभर किंवा दुपारी सुरू केल्यास मध्यरात्रीपर्यंत सलग दम्माम सुरू राहते. जेव्हा दम्माम वाजवायला सुरुवात होते, त्यानंतर त्याचा ठेका लोकांना एका जागेवर शांत बसू देत नाही. लहान मुलांपासून वयस्कर व्यक्तींपर्यंत सर्वांचेच अंग आपोआप हलायला सुरुवात होते. आणि लोक त्यावर नाच सुरू करतात. लग्न-समारंभाच्या वेळी आमच्याकडे किती पाहुणे आले तरी आम्हांला फारसा फरक पडत नाही. लोकांनी कुठे बसायचे, रात्री कुठे झोपायचे असा प्रश्न निर्माण होत नाही. दम्माम सुरू झाल्यावर लोकांना ते रात्रभर झोपू देत नाही.”

दोन-दोन वाक्यांची वा छोट्या-छोट्या गाण्यांची कडवी दम्माम नृत्य सादर करणाऱ्या कलाकार मेरी सिद्दी यांनी ऐकविली. ती पुढीलप्रमाणे :

‘खय्या साके मोठे कुर्ले
धरात्या कात्या मोठे कुर्लेय…’
अर्थ –
कुर्ले म्हणजे खेकडा, तिथे एक, इथे एक मोठे खेकडे आहेत, मासे आहेत त्यांना पकडून, घरी जाऊन त्यांची चांगली भाजी बनवून सगळे जण खाणार.

‘मला धरु वाये रे शेषा, मला धरु वाये रे,
बंधू घेऊन ये रे शेषा, बंधू घेऊन ये रे….’
अर्थ –
मला एक शिकार सापडली माझ्या मदतीला ये. येताना आमच्या बंधूंनादेखील घेऊन ये.

आमची माय कोंकणी माय, आमची माय कोंकणी,
रित आमची कोंकणी, नीत आमची कोंकणी… आमची माय…  कोंकणी… माय…
अर्थ –
कोंकणी भाषा ही आमची आई आहे. त्यातील सर्व रीती-भातीसुद्धा आमच्या आहेत.

अशी शेकडो स्वयंरचित गाणी सिद्दी लोक दम्माम वाजविल्यानंतर गातात आणि त्याच्यावर मुक्तपणे नाचतात. मेरी सिद्दी सांगतात की, या गाण्यांची चाल, नाचण्याच्या स्टेप्स, दम्मामचा ठेका कोणालाही शिकवावा लागत नाही. जन्मजातच ही कला प्रत्येक सिद्दीमध्ये असते. स्वतःच्या आनंदासाठी दम्माम करताना विशेष कुठलीही वेशभूषा केली जात नाही. पण जेव्हा बाहेरच्या ठिकाणी जाऊन कार्यक्रम करायचा असल्यास त्या वेळी मात्र, पूर्ण वेषभूषा बदलली जाते. सिद्दींचे संपूर्ण जीवनच निसर्गाशी एकरूप असल्यासारखे आहे. त्यामुळेच त्यांच्या पेहेरावामध्येही ते दिसून येते. हिरवा, पिवळा, लाल रंग असलेली साडी, गळ्यात फुलांचे हार, कंबरेला हिरवा पाला, महिल्यांच्या चेहऱ्यावर लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे ठिपके, तर पुरुषाच्या चेहऱ्यावर केवळ पांढऱ्या रंगाचे ठिपके, डोळ्यांच्या खाली काळ्या रंगाचे गोल, पायात घुंगरू, गळ्यात मोत्यांच्या माळा. हा संपूर्ण पेहराव जंगल, प्राणी, निसर्ग आणि माणूस यांच्याशी संबंधित असतो.

दम्मामचा प्रसार आणि आर्थिक उत्पन्न 

ज्यूलियाना फर्नांडिस या स्वतः एक चांगल्या कलाकार आहेत. दम्माम नृत्य सादर करणाऱ्या एका ग्रुपच्या त्या प्रमुख आहेत. कर्नाटकासोबतच देशातील विविध भागांत जाऊन त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह ही कला सादर केली आहे. ज्यूलियाना सांगतात, “पूर्वी ही कला बाहेर जाऊन सादर करण्याला सिद्दींचा विरोध होता. सिद्दी कोणालाही दाखविण्यासाठी किंवा ऐकविण्यासाठी दम्माम वाजवत नव्हते, गाणी, नृत्य करत नव्हते. हे सगळं स्वतःचा आनंद-दुःख व्यक्त करण्यासाठी केलं जायचं. परंतु लोकांची समजूत काढून आमच्या संस्कृतीची माहिती इतरांना व्हावी म्हणून आम्ही बाहेर जाऊन कार्यक्रम करायला लागलो. यातून कलाकारांचा आर्थिक फायदादेखील होऊ लागला. आता लोकांचा विरोध होत नाही. आज घडीला आमच्यासारखे किमान वीस ग्रुप तरी तयार झाले आहेत. साउथ झोनमध्ये होणाऱ्या ट्रायबल फेस्टिव्हलमध्ये आम्हांला बोलावले जाते. गिरिजन उत्सव, जनप्रवाह उत्सव, युवा सैरभा अशा कार्यक्रमांमध्ये आम्हांला बोलावलं जातं. शक्यतो हे सर्व सरकारीच कार्यक्रम असतात.”

आमची कला तुमच्या आनंदासाठी एका साच्यात बसवावी लागली 

दम्माममध्ये निश्चित असा नाचण्याचा प्रकार नाही. जसा आनंद वाटेल, दुःख होईल त्याप्रमाणेच लोक नाचत होते. पण त्यावर अनेक आक्षेप घेतले जाऊ लागले. ‘तुम्हांला कला नीट सादर करता येत नाही. त्याला एक स्ट्रक्चर नाही, असे बोलले जायचे. त्यामुळे सिद्दींना त्यांच्या मूळ कलेला एका चौकटीत बसविण्याची वेळ आली. या वेळी ज्यूलियाना म्हणाल्या, “चौकट म्हणजे, पूर्वी आम्ही आम्हांला जसा आनंद वाटेल, जसं दुःख होईल, तसा आम्ही डान्स करायचो. पण कर्नाटकाची कला-संस्कृती दाखवताना बाकीचे कसे नियोजनबद्ध नाचतात तसंच आम्हीपण नाचायचं; असं आम्हांला सांगितलं गेलं. लोकांच्या मागणीखातर आम्हांला आमच्या मूळ कलेमध्ये बदल करावा लागला. पूर्वी आम्ही प्रत्येक जण स्वतः गाणं म्हणून डान्स करायचो. पण आयोजकांचं म्हणणं होतं की, तुमची कला चांगली आहे. पण तुम्ही गाणं म्हणणारे आणि डान्स करणारे वेगवेगळे करा. डान्स करताना गाणं म्हणता तेव्हा ते लोकांना ऐकू जात नाही. लोकांना त्याचा आनंद घेता येत नाही, त्यांचं मनोरंजन होत नाही. त्यानंतर आम्ही यामध्ये बदल केला. यापूर्वी नाचत आम्ही गाणं सांगत होते. आता बसून दोन लोक गाणी म्हणणार, दोन लोक दम्माम वाजवणार आणि आठ महिला डान्स करणार. सुरुवातीला आम्हांला हे खूप अवघड गेलं. त्यात अनेक बदल करावे लागले. लोकांच्या आवडीनिवडीमुळं बदल करावा लागला. आमची संपूर्ण कला सहा मिनिटांत दाखवा असं सांगतात. पण किमान 20 मिनिटांचा वेळ तरी आम्हांला हवा असतो. रात्र-रात्रभर चालणारं दम्माम सहा मिनिटांत दाखवायचं हे एकदम अवघड काम आहे. पण आमची कला तुमच्या आनंदासाठी एका साच्यात बसवावी लागली. सहा मिनिटांत आमची संस्कृती दाखवावी लागते, कारण लोक पाहत नाहीत. आम्ही कितीही वेळ द्यायला तयार आहोत पण लोक घ्यायला तयार नाहीत.”

दम्माममधून आर्थिक फायदा होतो, या भावनेने दम्मामचे अनेक ग्रुप तयार झाले. सुरुवातीला हा फायदा झालादेखील. दम्माम हे कलाकारांच्या उदरनिर्वाहाचे पर्यायी साधन होऊ शकते असे वाटू लागले. कारण प्रत्येक कार्यक्रमामधून मानधन दिले जाते. परंतु ते एवढेही मिळत नाही, की त्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालेल. त्यातील प्रमुख अडचण अशी की, सिद्दी लोक मुळातच खूप गरीब आहेत. कार्यक्रमाचे निमंत्रण जरी आले तरी, सुरुवातीला स्वखर्चाने कलाकारांना घेऊन जाणे, यासाठी वाहतूक, खाणे-पिणे व इतर खर्च करावा लागतो. एवढे पैसै त्यांच्याकडे नसतात. आयोजक कार्यक्रम झाल्यानंतर 15 ते 20 दिवसांनी पैसे देतात. त्यामुळे आर्थिक गणिते बिघडतात. गाडीखर्चाला पैसै नसल्याने अनेक ग्रुप कार्यक्रमाला जाणे रद्द करत असल्याचे अनेक कलाकार सांगतात.

‘डीजे’ संस्कृतीमुळे दम्मामकडे दुर्लक्ष

या समाजातील वृद्धांच्या पिढीला दम्मामविषयी अधिक आपुलकी, प्रेम असल्याचे दिसून येते. तरुण पिढी मात्र यापासून थोडी दुरावत असल्याचे चित्र आहे. पूर्वी दम्मामशिवाय पर्याय नव्हता. पण आधुनिक काळातील डीजे संस्कृती जंगलात राहणाऱ्या सिद्दींच्या घरांपर्यंतदेखील जाऊन पोहोचली आहे. आता सर्वांकडे ॲन्ड्रोइड फोन आल्यामुळे मनोरंजनासाठी दम्मामवर अवलंबून राहण्याची गरज त्यांना राहिली नाही. हा बदल आता सिद्दींच्या विविध समारंभांमधून दिसून येतो. दम्मामऐवजी डीजेवर हिंदी, कन्नड गाणी लावली जातात. तरुण पिढीलाही त्यावरच नाचायला आवडते. असे असले तरी दम्माम होते म्हणून आम्ही आहोत, आम्ही आफ्रिकन असल्याची एकमेव ओळख म्हणजे दम्माम असल्याची भावना येथील जुनी पाती व्यक्त करतात. परंतु काळाच्या ओघात त्याचे महत्त्व असेच टिकून राहिल का हे मात्र निश्चित सांगता येणार नाही. तरीही शेकडो वर्षांपासून मौखिक आणि वाद्याच्या स्वरूपात जपलेली ही कला टिकली पाहिजे. यासाठी सिद्दींमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत हीच यातील आश्वासक बाब आहे.

सिद्दी समाजाचा इतिहास आणि सिद्दींची चळवळ-https://bit.ly/3N6090G

खरे तर व्यवसाय, नोकरी आपल्या पोटापाण्याची सोय करून देतात. मात्र कुठलीही कला आपल्याला जगणे शिकवते. जीवनातील संघर्ष, संकट, सुख आणि दुःख या सगळ्यांचा सामना करताना माणसाला कायम साथ देते ती त्याने निर्माण केलेली कला. कलेच्या आधाराने माणूस आपले जगणे आनंदी करत असतो. सिद्दी समाजासाठी दम्माम ही त्यांची कला त्यांच्या जगण्याच्या विरंगुळ्यासह त्यांची ओळखही आहे. जर त्यांच्या या कलेचा योग्य प्रसार, प्रचार झाला तर ही कला त्यांच्या चरितार्थाचे साधनसुद्धा होऊ शकते. त्याची सुरुवात झालेली आहेच. आफ्रिकन वंशीय दम्मामची कला भारतीय सिद्दींमार्फत देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचावी; आपल्यासह आपल्या कलेलासुद्धा समाजात मानाचे स्थान मिळावे याच अपेक्षेने प्रतीक्षेत उभा आहे सिद्दी समाज.

– ज्योती भालेराव – बनकर
bhaleraoj20@gmail.com